- एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तत्काल टिआरसी विधेयक पारित गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्
- संसदीय समितिले पनि आफ्नो काम आफैं गर्न नसकेर टिआरसी विधेयकमा पटक–पटक शीर्ष नेताको सहमति खोजेको छ
- उसो त यो विधेयकमा जस लिनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच प्रतिस्पर्धा नै रहेको नेताहरु बताउँछन्
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको संसदीय समिति अधिकारसम्पन्न निकाय हो । यही समिति कानुनको प्रशोधनशाला हो भने सार्वजनिक महŒवका विषयमा सरकार प्रमुखदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मलाई बोलाएर ¥याख¥याख्ती पार्ने र जवाफदेही बनाउने गरिन्छ ।
तर संसद्का कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको निष्कर्ष हेर्दा यो संसदीय समिति राजनीतिक शक्तिको सामु लाचार बनेको छ । संसदीय समितिमा संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) विधेयक टुंगोमा पु¥याउन संसद्ले छलफलमा पठाएको थियो । तर उक्त संसदीय समितिले आफ्नो काम आफैं गर्न नसकेर टिआरसी विधेयकमा पटक–पटक शीर्ष नेताको सहमति खोजेको छ ।
टिआरसी विधेयकबारे अन्तिम निष्कर्ष बुझाउन समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । पूर्वकानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानको नेतृत्वमा बनेको उपसमितिले असोज २३ गते चारवटा विषयमा शीर्ष नेताको सहमति चाहिने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही उपसमितिको प्रतिवेदनलाई शुक्रबार समितिले अनुमोदन गर्दै आफ्नो असक्षमता देखाएको हो ।
समितिमा एमाले सांसदसमेत रहेकी विमला सुवेदी सभापति छिन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तत्काल टिआरसी विधेयक पारित गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । उसो त शान्ति प्रक्रिया नै टुंगोमा पु¥याउने यो विधेयक आफ्नो नेतृत्वमामात्र पास गर्ने प्रतिस्पर्धामा तीन शीर्ष नेता देखिन्छन् । जस लिनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच प्रतिस्पर्धा नै रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
तर शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियारले नटुंगिएको विषय टुंग्याउन समिति सभापतिले आवश्यक पहल लिनुपर्ने धारणा राखे । यता एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले पनि विधेयकका विषयवस्तु राजनीतिक प्रकृतिको हुँदा छलफल खुला राख्नुपर्ने धारणा राखे ।
माओवादी सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले राजनीतिक सहमतिकै बाटोबाट हल गर्नुपर्ने बताए । संसदीय समितिका सदस्यहरुको भनाइबाट के प्रस्टिन्छ भने आफूले पाएको अधिकार सदुपयोग गर्न उनीहरु सक्षम छैनन् । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले टिआरसीमा सहमति खोज्न शीर्ष तहमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगेको बताए । ‘शीर्ष तहमा पटक–पटक गम्भीर छलफल भएको छ । तर, फेरि छलफल गर्ने सहमतिबाहेक यो विषय टुंगोमा पुगेको छैन,’ गुरुङले भने ।
बैठकपछि समिति सभापति सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शीर्ष राजनीतिक तहबाट सहमति जुटाएर टुंगोमा पु¥याउन प्रयास गरिने बताइन् ।
आइतबारमात्र तीन शीर्ष नेताबीच बालुवाटारमा यस विषयमा छलफल भएको थियो । सोमबार संविधानविद्हरुलाईसमेत बोलाएर दाहालले शीर्ष नेतासँग यस विषयमा छलफल गरेका छन् ।
आगामी अधिवेशनमा प्रमुख एजेण्डा बनाउने
तीन दलका शीर्ष नेताहरु टिआरसी विधेयकलाई संसद्को आगामी अधिवेशनको पहिलो एजेण्डा बनाउन सहमत भएको बुझिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी विधेयक) प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकका अधिकांंश विषयमा सहमति जुटाएको उपसमितिले चार विषयमा तीन दलको शीर्ष तहमा सहमति खोजेको थियो ।
सोमबार बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा चारवटै विषयमा सकारात्मक छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको थियो । तीन नेताले विधेयकबारे कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग ‘ब्रिफिङ’ लिएका थिए ।
आइतबार भएको सहमतिअनुसार सोमबारको छलफलमा तीन दलबाट अरु नेता पनि सहभागी भएका थिए । कांग्रेसबाट उपसभापतिद्वय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङका साथै वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सहभागी भएका थिए ।
एमालेबाट सचेतक महेश बर्तौला र पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल र माओवादी केन्द्रबाट उपसमहासचिव वर्षमान पुन र खिमलाल देवकोटा सहभागी भएका थिए ।
शीर्ष नेताबीच आगामी संसद्मा टिआरसीलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउने सहमति भए पनि अधिवेशन कहिले बोलाउने कुनै टुंगो छैन । संसद् र संसदीय समितिको लाचारीपनका कारण अहिले सरकार लगभग कामविहीन अवस्थामा रहेको छ ।
संसदीय समितिले शीर्ष सहमति खोजेको विषय
- मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको– स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने ।
- सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने
- मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ?
- घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने ।
