- देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु । यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिने छ ।
- यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै छु । सिंगो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुने छ ।
- कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखहरू फिर्ता बोलाइने छ
- संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्ट र इमान्दार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्ने छन्
- अब पूर्वाधारमा कम्तीमा दुई सिफ्टको प्रत्याभूति हुने र सकेसम्म ‘ब्यारेक मोडल’मा लैजाने गरी मैले नीतिगत र व्यवहारिक छलफल गरिरहेको छु
- योग्यता पुगेका ‘स्टार्ट अप’लाई पाँच वर्षका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था मिलाइने
- एकात्मक राज्य व्यवस्थामा कूल एक लाख ५५ हजार ८६२ जनप्रतिनिधि थिए भने अहिले जम्मा २८ हजार ४५३ जनप्रतिनिधि छन् ।
- कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्नसक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ
- आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र आमनागरिककोसमेत पर्याप्त सुझाव लिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै पेस गर्ने तयारी
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको वर्ष दिन पुगेको छ । यसै उपलक्ष्यमा दाहालले मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जनताको नाममा सम्बोधन गरे ।
अघिल्लो पुस ११ गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले यो एक वर्षमा उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको स्वीका गर्दै अब परम्परा तोडेर अघि बढ्ने बताए । दाहालले सुशासन र विकासका लागि परम्परा तोडेर आफू प्रस्तुत हुने बताएका छन् । दाहालले आफू अब बिहान १० बजे नै सिंहदरबारमा उपस्थित भएर आफ्नो कार्यशैली बदल्ने उद्घोष गरेका छन् ।
सरकारको कार्यशैली बदल्ने प्रण
प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनका क्रममा आफू सफल पनि हुन नसकेकोले आत्मसमीक्षमा उभिएको बताए । ‘आज म यो सम्बोधनबाट देशवासीसामु स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन,’ उनले भने, ‘म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु ।’
आफू अहिले देश कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षमा रहेको दाहालको भनाइ छ । ‘देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु । यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिने छ,’ दाहालले भने, ‘केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु । सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानबिन्दु हुने छ ।’ दाहालले यही साता प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने जनाएका छन् ।
बिजुली बेच्ने सपना
प्रधानमन्त्री दाहालले हाइड्रोमार्फत अब नेपालले धन आर्जन गर्ने समय धेरै टाढा नरहेको सम्बोधनमार्फत बताएका छन् । ‘भारतसँग मात्रै नभएर बंगलादेशसँग पनि हामी विद्युत् व्यापारको एकदमै नजिक पुगेका छौं । नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै छ,’ दाहालले भने ।
चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारणलाइन अगाडि बढाउने सहमति भएकोसमेत उनले बताए । यस वर्षमात्रै ५४१ मेगावाट बिजुली थप भए पनि आफू सन्तुष्ट नभएको दाहालको भनाइ छ । उनले सम्बोधनका क्रममा आफ्नो एक वर्षको उपलब्धिलाई आठ दशकमा नभएको उपलब्धि भएको दाबी गरे । ‘विगतका हिसाबले यो एक वर्ष करिब ८० वर्ष बराबर हो । तर, मैले यसमा सन्तोष मानेको छैन । मेरो विश्लेषणमा हामीसँग यस क्षेत्रमा भएको सम्भावनाको तुलनामा यो साह्रै सानो उपलब्धि हो,’ दाहालले भने ।
गेमचेञ्जर आयोजनामा सरकारको ध्यान
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार गेम चेञ्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनामा केन्द्रित भएको बताए । भारत, बंगलादेश र चीनसमेत नेपालको विद्युत् व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएको दाबी दाहालको छ । ‘तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको छ,’ दाहालले भने, ‘एक हजार ९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई मैले सीधै पनि सहजीकरण गरिरहेको छु भने एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
विकासका लागि ‘ब्यारेक मोडल’
पछिल्ला दिनमा वन ऐनका कारण विकासमा अवरोध देखिएको छ । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पनि वनकै कारण काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक)मा ढिलाइ भएको बताएका थिए । यस विषयलाई सम्बोधन गर्न आफूले ब्यारेक मोडल अपनाउने दाहालले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘वनको भोगाधिकार र जग्गाप्राप्तिमा जटिलता छन् । नागरिकको जग्गाप्राप्तिमा पनि थुप्रै समस्या छन्,’ उनले भने, ‘अब म एक–एक वटा कामलाई बेग्लाबेग्लै डालोमा राख्ने अनि समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमोल्ने गल्ती गर्दिनँ, बरु कार्यतालिका र समयतालिका नै बनाएर र सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताको दीर्घकालीन हल खोज्छु ।’
समयमा आयोजना पूरा नहुँदा नकारात्मक भाष्यमात्र नबनेको बरु लागत बढेको र जनताले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको उनले उल्लेख गरे । ‘अब पूर्वाधारमा कम्तीमा दुई सिफ्टको प्रत्याभूति हुने र सकेसम्म ‘ब्यारेक मोडल’मा लैजाने गरी मैले नीतिगत र व्यावहारिक छलफल गरिरहेको छु,’ उनले भने । दाहालले ८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ भन्ने संकल्पसँगै पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढंगले फड्को मार्नैपर्ने बताए ।
विश्वविद्यालयमा राजनीनिक भागबण्डा बन्द गर्ने
प्रधानमन्त्री दाहालले अब विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने दाबी गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति राजनीतिक संलग्नताका आधारमा हुँदै आएका छन् । यो संस्कार आफूले अन्त्य गर्ने दाहालको दाबी रह्यो । ‘संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्ट र इमान्दार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्ने छन्,’ दाहालले भने, ‘अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुने छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानबिन्दु बन्ने छ ।’ नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पुँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चाल्नेसमेत उनले बताए ।
शासकीय सुधारमा प्रतिबद्धता
प्रशासनिक सुधार नहुँदा शासन व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गरेका छन् । ‘नागरिक जहाँ–जहाँ राज्यसँग ठोकिन्छन्, ती सबै बिन्दुमा शासकीय सुधार मेरो प्रतिबद्धता हो,’ दाहालले भने । स्थानीय तहसमेतको सहयोगमा माघ मसान्तभित्र जनघनत्वका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट्याइने उनले बताए । राहदानी छपाई कार्यलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाइने बताइएको छ ।दाहालले कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउनेसमेत जनाएका छन् । ‘कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखहरू फिर्ता बोलाइने छन्,’ दाहालले भने ।
‘स्टार्ट अप’लाई ५० लाख ऋण
प्रधानमन्त्री दाहालले गैरसरकारी स्रोतलाई च्यालेञ्ज फण्डमा राखेर परिचालन गर्ने बताएका छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आफ्नै तत्परतामा हजारौं युवाहरूले झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँ यसै वर्षमात्र देशमा ल्याएको उल्लेख गर्दै दाहालले भने, ‘अब म उनीहरूसँग नियमित संवादमा बस्छु, उनीहरूलाई अवरोध पुगेका सबै गाँठा फुकाउँछु र परिणाममुखी संयन्त्र बनाउँछु । देश किन सोचेजति अघि गएन भने हामीले उद्यमशीलताको विकास गर्न सकेनौं भन्ने समीक्षा गरी अब म उद्यमशीलताको माध्यमबाट आर्थिक उन्नति र रोजगारीको घोषणा गर्दछु ।’
दाहालले स्टार्ट अप व्यवसायीलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्थासमेत गर्ने बताए । ‘सबै किसिमका नीति, कानुन र स्रोतलाई उद्यमशीलताको दिशामा उन्मुख गराउन तत्काल एकीकृत रणनीति बनाइँदै छ । गैरसरकारी क्षेत्रका स्रोतलाई एउटै बास्केटमा राखेर परिचालन गर्ने रणनीति बन्दै छ भने सबै किसिमका स्रोतलाई ‘च्यालेञ्ज फण्ड’ मा राखेर परिचालन गरिँदै छ । यस आर्थिक वर्षभित्र उद्योग मन्त्रालयबाट योग्यता पुगेका स्टार्ट अपलाई पाँच वर्षका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था मिलाइँदै छ,’ दाहालले भने, ‘नागरिकमा उद्यमशील सोच जगाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म समुदायका यथार्थ र सम्भावनासँग जोडिएको प्रविधिउन्मुख पाठ्यक्रम पनि तयार गरिँदै छ ।’
संघीयता कार्यान्वयमा जोड
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । संघीयतापछि प्रशासनिक खर्च बढेको विषय अफवाहमा भएको उल्लेख गर्दै अहिलेभन्दा एकात्मक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधि धेरै भएको तथ्य प्रस्तुत गरे । ‘एकात्मक राज्य व्यवस्थामा कूल एक लाख ५५ हजार ८६२ जनप्रतिनिधि थिए भने अहिले जम्मा २८ हजार ४५३ जनप्रतिनिधि छन्,’ दाहालले भने ।
अधिकार पाएनौं भनेर मुख्यमन्त्रीहरुको असन्तोष सुनेको उल्लेख गर्दै दाहालले आफू प्रदेश बलियो बनाएर लैजाने पक्षमा रहेको बताए । ‘पछिल्लो समय प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तोष मैले सुनेको छु र बुझेको पनि छु । म आज यही सम्बोधनबाट उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, संघीयताका सबै गाँठा निकै छिटो फुकाइँदै छन्,’ दाहालले भने, ‘संघीयतालाई वास्तविकरूपमा नै कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध र दृढ छु । यसका लागि जरूरी कानुन तुरुन्त ल्याउन म तयार छु ।’
आशा जगाउन नसके पदमा किन बसिरहने ?
प्रधानमन्त्री दाहालले जनतामा आशा जगाउन नसक्ने मन्त्रीले पदमा बसिरहन नमिल्ने बताए । ‘म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन,’ दाहालले भने, ‘कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्नसक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन । हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौं । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ ।’ यो नीति आफूमा पनि लागू गर्ने उनले बताए । ‘देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरूरी छैन,’ दाहालले भने ।
फागुनमै बजेट
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउनुपर्ने धारणा राखेका दाहालले अबको बजेट पर्याप्त छलफलपछि ल्याउने बताएका छन् । ‘बजेट निर्माणको परम्परागत तरिकाले न प्राथमिकतापूर्ण योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुन सक्यो, न खर्चको सही आँकलन नै हुन सक्यो । यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा परी समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भइरह्यो ।
त्यसैले म नीति योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा छु,’ दाहालले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउनैपर्छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र आमनागरिकको समेत पर्याप्त सुझाव लिनेगरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै पेस गर्ने मेरो तयारी छ । त्यसमा प्राप्त सुझावसमेत समेटी नीति तथा कार्यक्रम र त्यसकै आधारमा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गृहकार्यमा म छु ।’
