काठमाडौं– प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन छिटो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बैठक सकिएपछि आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै जनता समावादी पार्टी (जसपा) का नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशलाई अधिकार दिन अध्यादेशबाटै भए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए ।
“सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताकोविरुद्ध विविध शक्ति लागेका छन् । सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर भएर लाग्नुपर्छ । प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा जनतालाई प्रदेश सरकार बोझ हो कि भन्ने परेको छ”, श्रेष्ठले भने, “संविधानमै भएको व्यवस्थालाई आठ वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्नु कमजोरी हो । अध्यादेशबाटै भए पनि कार्यान्वयन गर्न मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।” बैठकमा गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि बढ्दो रुपमा प्रश्नहरू उठिरहेकाबारे नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको उनको भनाइ थियो ।
समाजवादी मोर्चालाई प्रदेशस्तरमा जनताको उत्साहपूर्ण सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले यसलाई थप निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव आएको पनि बताए । “अहिले मोर्चा विस्तारको क्रममा प्रदेशस्तरमा जनताको उत्साहपूर्ण सहयोग रहेको हाम्रो ठहर छ”, उनले भने ।
नेता श्रेष्ठले बैठकमा सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध उदाहरणीय काम गरेको भन्दै प्रशंसासमेत गरे । उनले सरकारको तर्फबाट भ्रष्टचारविरुद्धका काम इतिहासमै धेरै भएका भन्दै मोर्चाले सरकारको यस कदमका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेको उनले बताए।
नेता श्रेष्ठले अब मोर्चाले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताका सन्र्दभमा उठेका सवाललाई चिर्नेगरी कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको बताए । उनले भने, “मोर्चाले जिल्लामा गठन हुन बाँकी सबै जिल्ला संयोजक समिति गठन गर्ने तथा मुख्य सहरमा विविध कार्उक्रम गर्नेलगायत योजना बनाएको छ ।” मोर्चालाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनको भनाइ थियो । मोर्चाको बैठक आज साँझ ६ बजे पुनः बस्ने गरी टुङ्गिएको छ ।