काठमाडौं– तीन महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलो चरणको अनुसन्धान सकाइसकेको ‘टेरामक्स प्रकरण’ गुपचुप बसेपछि संसदको लेखा समितिले चासो व्यक्त गरेको छ । बुधबार संसदीय समितिको बैठकले अख्तियारलाई ३० दिनभित्र यो प्रकरणको कार्यप्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
टेरामक्सको पुरा रुप दुरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा धोकाधडी नियन्त्रण प्रणाली (टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम–टेरामक्स) हो । तर यही नियन्त्रण प्रणाली खरिदमै धोकाधडी भएको आशंकामा अख्तियारले तीन महिनाअघि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायतको दबाबमा अनुसन्धान रोकिएको अख्तियार स्रोतको दाबी थियो ।
तीन अर्ब बढीको भ्रष्टाचार प्रकरणको प्रगति नदेखिएपछि लेखा समितिले यसलाई चाँडो कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान निर्देशन दिएको हो । ‘यो प्रणाली खरिद गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामको विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी शीघ्र निष्कर्षमा पुग्न र अधिकारको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी हुनेगरी कार्यसम्पादन गरे, गराएको पाइएमा सम्बन्धित पदाधिकारी सबैलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि मागदाबीसहित कानुनबमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समिति निर्देश गर्दछ’, बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने ।
टेरामक्स प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोक्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘कानुन नबनाई यो प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहेको, सर्वोच्च अदालतले पनि कानुन बनाउन भनेको तर कानुनको अभावमा नीतिगतरुपमा स्पष्ट हुन नसकेकोलगायत खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएकाले हाल यो प्रविधि खरिदलाई यथास्थितिमा राख्न, थप कुनै पनि भुक्तानी नगर्न÷नगराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ’, सभापति पोखरेलले भने ।
लेखासमितिको गत असोज २६ गतेको बैठकले यो प्रणाली खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणबाट प्राप्त कागजातको अध्ययन तथा समितिमा भएको विस्तृत छलफलबाट यो प्रणाली खरिदका क्रममा विद्यमान कानुन र नीतिगत व्यवस्थाको उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ ।
टेरामक्स प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि हालसम्म कुनकुन निकायका लागि कहाँ र कसरी भुक्तानी भयो सो सम्बन्धमा सबै कागजात उपलब्ध नभएको समितिले बताएको छ । त्यस्तै ठेक्काका लागि अनिवार्य ई–बिडिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको समितिको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाइएको छ ।
टेरामक्सबारे प्रधिकरणलाई लेखा समितिको दर्जन प्रश्न
- यस प्रविधिको आवश्यकता छ भन्ने विषयको पहिचान तथा कार्यान्वयनको सुरुवा कहाँबाट भएको हो ?
- अन्तरराष्ट्रिय कल आगमन चोरी ‘कल बाइपास’ का लागि भनेर ल्याउन खोजिएको प्रविधिमा डोमेस्टिक कल, टेक्स्ट÷मेसज र डाटाका लागि समेत भनेर थपिएको देखिन्छ । प्रणाली आवश्यक नै थियो भने यी विषयवस्तु थप गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
- कानुन नबनिसकेको अवस्थामा नागरिकको गोपनियतासँग सरोकार राख्ने विषयमा प्रवेश गरी विवरण लिनेगरी संयन्त्र स्थापना गर्न मिल्ने हो ?
- अपराध अनुसन्धानको हक प्राधिकरणलाई छ वा छैन ?
- टेन्डर स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी स्विकृत भएको देखिन्छ । टेन्डर डिजाइनका क्रममा प्राविधिक पाटोमा बढी अंक दिएर आर्थिक प्रस्तावको अंकभार किन कम भएको हो ?
- भुक्तानीमध्ये ५१ प्रतिशत स्थानीय मुद्रामा गर्ने उल्लेख भए पनि सम्झौता डलरमा गरेको र डलरमा नेपाली मुद्रामा सटही गरी भुक्तानी गर्दा अनुमानित ५० करोड घाटा हुने जाने देखिन्छ ।
- सम्झौता लेबानी कम्पनीसँग गरेको तर भुक्तानी लेबनानभन्दा बाहिर किन हुन गयो ?
- लेबनानको कम्पनीको ठेगाना पछि साइप्रस भनी किन राखियो ? अनि हुनुपर्ने भुक्तानी किन दुबई र हङकङमा गरियो ?
- ठेक्काको लागि इबिडिङ अनिवार्य भए पनि किन इबिडिङ गरिएन ?
- कुन विधिबाट पुरक बजेट स्विकृत भएको हो ?
- सेवा प्रदायकहरुसाग आवश्यक छलफल परामर्शसहित निष्कर्षमा नपुगी प्रविधि खरिदको प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था किन आयो ?
- भन्सारमा ल्याइएका उपकरण भित्रयाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित ठेकेदारको हुनुपर्नेमा सोको लागि प्राधिकरण नै सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता किन पर्न गएको हो ?
को को छन् संलग्न ?
टेरामक्स प्रविधिमा अख्तियारले गत कात्तिकमा आरोपितसँग एक चरणको बयान लिइसकिएको छ । यो प्रकरणमा ३ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष अख्तियारको थियो । अख्तियारले त्यतिबेला यो मुद्दामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका बहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री एवम् वहालवाला सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित हालका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई पनि तत्कालीन सञ्चार सचिवको हैसियतमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको थियो ।
त्यसैगरी तत्कालीन सञ्चार सचिव तथा हाल सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका महेन्द्रबहादुर गुरुङ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा र बहालवाला अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी थियो ।टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय गर्दा सञ्चारमन्त्री बस्नेत र प्राधिकरणमा अध्यक्ष दिगम्बर झा थिए । त्यसबीचमा सञ्चार सचिवको जिम्मेवारी महेन्द्रबहादुर गुरुङले सम्हालेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा २०७४ साल साउन ११ गते बस्नेत सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
टेन्डर आह्वान भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले खरिदका लागि बाटो खुलाइदिएको थियो । सर्वोच्चले परमादेश दिएका बेला सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा थिए । यो प्रकरणमा दोषीहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने माग बाँस्कोटाले लेखा समितिमा राखेका छन् ।बस्नेतकै पालामा भएको नीतिगत निर्णयानुसार डेढ अर्ब रुपैयाँको प्रविधि खरिद गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा प्रविधि खरिदका लागि एलसी खोल्ने, नपुग रकम माग र स्वीकृत गर्ने र खरिदको नीतिगत निर्णय तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीको पालामा भएको थियो । देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेको समयमा २०७८ असोज २२ गते कार्कीले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
उक्त निर्णय गर्ने बेलामा सचिव बैकुण्ठ अर्याल थिए भने प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल रहेका थिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणालीका लागि उपकरण, त्यसमा जडान हुने सफ्टवेयर खरिदका लागि पहिलो चरणमा २०७४ आसोज २० गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो । पाँच वर्षसम्म उक्त प्रविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्तसमेत राखिएको थियो ।
शुरूमा १६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेपनि १२ वटा कम्पनीलाई प्राविधिकरूपमै अयोग्य घोषित गरिएको थियो । त्यसपछि ४ वटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमवालीको प्रावधानअनुसार सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट गरिएको थियो ।लेबनानको भेनराइजले २३.७७ मिलियन अमेरिकन डलर, स्विट्जरल्यान्डको एसजीएसले २४.२३ मिलियन अमेरिकन डलर, हङकङको एन सफ्टले २२.०९ मिलियन अमेरिकन डलर र क्यानाडाको टीकेसीले ११.५ मिलियन अमेरिकन डलर प्रस्ताव गरेको थियो ।नागरिकको फोन कल ‘ट्यापिङ’का लागि टेरामक्स प्रविधि खरिद गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री मौन
सुशासनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री दाहाल यस प्रकरणमा मौन छन् । आरोप लागेका मन्त्री उनको मन्त्रिपरिषद्मा निर्धक्क काम गरिरहेका छन् भने तत्कालीन सचिव अहिले दाहालका मुख्यसचिव छन् ।
अख्तियारले तीन महिनाअघि बयान लिएर मुद्दा हाल्ने तयारी गर्दा दाहालको दबाबमा गुपचुप राखिएको सरकारी अधिकारीहरुको आरोप छ । यद्यपि टेरामक्समा आरोप खेपेका मन्त्री बस्नेतलाई हटाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको बालुवाटार स्रोतले जनायो । ‘बस्नेतलाई मन्त्री पदबाट हटाउने तयारी कात्तिकबाटै हो । तर कांग्रेस नेतृत्वको दबाबले बस्नेतलाई हटाउन सकिएको छैन,’ बालुवाटार स्रोतको दाबी रह्यो ।
