- त्रिविको उपकुलपतिका लागि खुला आवेदन मागेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चौतर्फी प्रशंसा
- योग्यताको बुँदाले प्रशंसा सुरु नहुँदै प्रधानमन्त्रीको आलोचना
- त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याएर अर्को सूचना निकाल्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं– शुक्रबार बिहानैबाट त्रिभुवन विश्विद्यालयका लागि उपकुलपतिको आवेदन खुला गरिएको विषयले सामाजिक सञ्जाल तरंगित बन्यो । त्रिविको उपकुलपतिका लागि खुला आवेदन मागेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चौतर्फी प्रशंसा पनि भयो ।
किनकि प्रधानमन्त्री दाहालले त्रिविको दीक्षान्त समारोहमै पुगेर अब उपकुलपति नियुक्तिमा कुनै राजनीतिकरण नहुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नै राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्ने, मेरिटको आधार उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता तपाईंहरूको अगाडि व्यक्त गर्दछु,’ दाहालले दशरथ रंगशालाबाट पुस २ गते भनेका थिए, ‘यसका निम्ति खुला प्राज्ञिक प्रतिस्पर्धामा आउन देशभित्र र विश्वभर रहेका विज्ञ नेपालीलाई विशेष आह्वान पनि गर्दछु । राजनीतिक दलहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भागबण्डा होइन, मेरिटको आधारमा नियुक्ति गर्नका लागि अग्रसर हुन अपिल गर्दछु ।’ प्रधानमन्त्रीले यो विषय पुस १० गते देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दा पनि दोहो¥याएका थिए ।
यसअघि त्रिविको उपकुलपति राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति हुँदै आएकोमा यसपटक क्रमभंगता भएको थियो । यही कारण होला गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापनलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहालको कदमको बिहानैबाट सञ्चारमाध्यमले पनि प्राथमिकताकासाथ समाचार बनायो ।
तर उनको प्रशंसा सुरु नहुँदै बिहानैबाट आलोचना हुन थाल्यो । आलोचनाको प्रमुख कारण बन्यो पाँचौं बुँदा । त्रिवि उपकुलपति बन्न पदाधिकारीमध्ये तीन वर्ष काम गरेको योग्यताको बुँदा खोज्दै जाँदा माओवादीनिकट व्यक्ति नै उपकुलपति बनाउने तयारीका साथ विज्ञापन भएको देखियो ।
जसको बुँदा नम्बर (ङ) मा भनिएको छ– ‘विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको (वर्ष, महिना र दिनसमेत) व्यहोरा खुलेको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि ।’
मीतको घोडा शैलीमा विज्ञापन
पञ्चायतकालमा मध्य पहाडको कुनै जिल्लामा जिल्ला पञ्चायतलाई एउटा घोडा आवश्यक परेछ । त्यहीबेला जिल्ला पञ्चायतका सभापतिको घोडा पनि बिक्रीमा थियो । तर बजारबाट बोलपत्र आह्वान गरेरमात्र घोडा किन्नुपर्ने प्रावधान थियो । बोलपत्र गर्दा बजारमा धेरै घोडा थिए ।
सभापतिकै मीतले घोडा बेच्छु भनेपछि अरूसँग किन्ने आँट पनि पञ्चायत विकास अधिकारी (पिडिओ) ले गर्न सकेनन् । उपाय निकाल्न सभापति र पिडिओले सल्लाह गरे । सभापति परेछन् पुराना रकमी बैदार । बोलपत्र उनैले मस्यौदा गरे । लेख्दै हेर्दै जाँदा कसै गरे पनि मीतकै घोडाको मात्र बोलपत्र दिन मिल्ने बनाउन सकेनन् । रातो, घोडी, नब्याएको जे–जे लेखे पनि बजारका अरूसँग पनि देखिए । अनि तिल्के घोडा लेखे । तैपनि अर्को घोडी भेटियो । तिल्के र चम्रे हुनुपर्ने लेखेपछि बल्ल सभापतिको मीतको जस्तो घोडा अरू नहुने भयो । अनि पिडिओ तीन दिनको बोलपत्र निकालेर सभापतिकै मीतको घोडी किने छन् ।
यही शैलीमा विज्ञापन गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उपकुलपतिको विज्ञापनको विरोध भएको थियो । खोज्दै जाँदा त्रिविको उपकुलपतिमा माओवादी बलियो दाबेदार रहेको पुष्टि भयो । त्रिविको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने गर्छ । आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदा उपकुलपति खाउँ भन्ने कुन प्राध्यापकलाई हुन्न र ! स्रोतका अनुसार यो विज्ञापन पूर्वरजिस्ट्रार तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलका लागि गरिएको देखिन्छ । त्रिवि पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्षको हुने गर्छ । त्यसैले यो पदमा पौडेलबाहेक यो योग्यता अरूको पुग्ने देखिन्न ।
उनीसहित माओवादीतर्फबाट निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. शिवलाल भुसाल, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केशरजंग बराल, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. लेखनाथ शर्मा पनि आकांक्षी हुन् । तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाले चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि सरकारले १७ कात्तिकमा तत्कालीन रजिस्ट्रार प्रा.डा. शिवलाल भुसाललाई निमित्त उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको थियो ।
कांग्रेसबाट त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ, पूर्वरेक्टर गुणनिधि न्यौपाने, पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका एप्लाइड साइन्स एण्ड केमिकल इञ्जिनियरिङ विभाग प्रमुख प्रा.डा. हेमराज पन्तलगायतको पनि नाम चर्चामा छ ।
तर तित्राको मुखै बैरी भनेझैं प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि नै भनिसकेका थिए । चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्री दाहालले उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रियाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनका प्रावधान सच्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
तत्काल ब्याक
शुक्रबार दिउँसो शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति अशोककुमार राईलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा बोलाएर उक्त विज्ञापन सच्याउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनायो । प्रधानमन्त्रीले आफूले विश्वविद्यालयको सुधारका निम्ति संसारभरि रहेका नेपालीमध्येबाट योग्य मान्छे आओस् भनेर खुला प्रतिस्पर्धा गराउन खोजेकोमा शुक्रबार प्रकाशित गरिएको सूचनाले योग्य मान्छेहरू छनोटमा ढोका बन्द हुनसक्ने भन्दै त्यस्तो त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याएर अर्को सूचना निकाल्न निर्देशन दिएका हुन् ।
शुक्रबार छनोट तथा सिफारिस समितिको तर्फबाट प्रकाशित सूचनामा ‘विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको (वर्ष, महिना र दिनसमेत) व्यहोरा खुलेको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि’ पेस गरेको सूचनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले पदाधिकारीमा तीन वर्षे अनुभवको प्रावधान हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘त्यस्तो प्रावधानले पूर्वपदाधिकारीहरू मात्रै प्रतिस्पर्धाका निम्ति योग्य हुने र त्यसले मेरिटोक्रेसीमा सिण्डिकेट लगाउनेमा हाम्रो चासो रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सक्षम र योग्य मान्छे आउने बाटो सम्पूर्ण रूपले खुला गरी अर्को विज्ञापन खोल्दै मन्त्रालयमार्फत समितिलाई निर्देशन दिनुभएको हो,’ शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेको जोकोही योग्य प्राज्ञिक नेपालीले दरखास्त हाल्न सक्ने गरी फराकिलो मापदण्ड नबनाए विश्वविद्यालय सुधार कठिन भएकाले उच्च शिक्षाको गुणात्मक सुधारका निम्ति गम्भीर हुन पनि शिक्षामन्त्रीलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
