- सत्ता गठबन्धनसँगको सहकार्य टिआरसी विधेयकमा अड्कियो
- सातवटै प्रदेश कमिटीबाट आएका सिफारिसलाई ‘क्लस्टर’ अनुसार प्रारम्भिक छलफल
- प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिलासहित तीन जनाको नाम सिफारिस
- छ जनालाई पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय
- भारतसँग भएका सम्झौताबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेका सबै सिटमा उम्मेदवारी दिने भएको छ । लतिलपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले १९ वटै सिटमा मनोनयन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन यही पुस २३ गते हुँदै छ ।
यसअघि एमालेले सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लड्ने चर्चा थियो । तर गठबन्धनसँग सहकार्यको सम्भावना टरेपछि एमाले एक्लै निर्वाचन लड्ने तयारीमा लागेको बताइएको छ । सातवटै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन बलियो रहेकोले एमालेले ‘शून्य’ हुनबाट जोगिन सत्ता गठबन्धनको साथ खोजेको थियो । यसका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफलसमेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले यसबारे जानकारी सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राखेका थिए । बैठकमा गणतन्त्र पक्षधर दलहरु एक ठाउँमा रहेको सन्देश दिन भन्दै एमालेलाई भाग दिनेबारे छलफल भएको बताइएको थियो ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी) संसद्बाट पारित गराउने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसक्दा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहकार्य नहुने भएको हो ।
शुक्रबारको सचिवालय बैठकको निर्णबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बैठकमा सातवटै प्रदेश कमिटीबाट आएका सिफारिसलाई ‘क्लस्टर’ अनुसार प्रारम्भिक छलफल गरिएको बताए । एमालेले एक महिलासहित प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
‘सिफारिस भई आएका उम्मेदवारका नाम कलस्टरअन्तर्गत पर्ने/नपर्ने र प्रमाणित हुने÷नहुने भन्ने विषय स्पष्ट भएर यही पुस २३ गते हामीले १९ वटै सिटका लागि उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरेका छौं,’ महासचिव पोखरेलले भने ।
छ जना केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत
शुक्रबारकै सचिवालय बैठकले छ जनालाई पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको छ । प्रदेश अधिवेशनपछि निवर्तमान प्रदेश अध्यक्षलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको महासचिव पोखरेलले जानकारी दिए ।
महासचिवका अनुसार कोशी प्रदेशका तुलसीप्रसाद न्यौपाने, मधेस प्रदेशको रामअवतार यादव, बागमती प्रदेशबाट केशवराज पाण्डे, कर्णाली प्रदेशको विनोद शाह र सुदूरपश्चि प्रदेशको दामोदर भण्डारीलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बैठकले लामो समयदेखि पार्टी काममा रहेका झापा जिल्लाका अध्यक्ष दीपक कार्कीलाई पनि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महासचिव पोखरेलले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भएका सम्झौता विषयमा सरकारले प्रतिपक्षसँग कुनै पनि परामर्श नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘भारतसँग के–के सम्झौता भए । सत्तापक्षले त्यसको प्रतिपक्षलाई स्पष्ट पारेको छैन,’ उनले भने, ‘भारतसँग के–के विषयमा सम्झौता भएका छन् । ती विषयलाई स्पष्ट पार्न माग गरेका छौं ।’
