काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कडा निर्देशन काम नलाग्ने भएपछि लाइन काट्ने निर्णय २० दिनमै उल्टिएको छ । पुस ५ गते दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर शुल्क नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए । ‘विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नूस्, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं । ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऊँ ।’
हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न निर्देशन दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
रेखा शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पाउनसाथ लाइन काट्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण उत्रिएको थियो । २४ उद्योगको लाइन बिच्छेद गरिदिएपछि विवादित बनेको विषयमा दाहालको केही सीप चलेन । अन्ततः २४ दिनपछि मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ । ‘हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न निर्देशन दिने,’ मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले सुनाइन् ।
सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरुको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे पत्र पाएपछि बैठक बसेर लाइन जोड्ने निर्णय गर्नेछौं ।
कुलमान घिसिङ
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
पत्र नआई नजोड्ने अडानमा प्राधिकरण
प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पाएपछिमात्र उद्योगहरुको लाइन जोडिदिने जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे पत्र पाएपछि बैठक राखेर आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका हुन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे पत्र पाएपछि बैठक बसेर लाइन जोड्ने निर्णय गर्नेछौं,’ घिसिङले भने ।
प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिई महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै पुस ६ गते उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । त्यो दिन एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका चार उद्योगको लाइन काटिएकामा त्यसपछि थप २० उद्योगमा बिजुली आपूर्ति बन्द गरिएको थियो । लाइन काटिएका २४ मध्ये एउटा उद्योगको भने किस्ता तिरेपछि प्राधिकरणले यसअघि नै जोडिदिइसकेको छ ।
कसरी मिल्यो कुरा ?
प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन पाउनासाथ लाइन बिच्छेद गर्न प्राधिकरण उत्रिएपछि व्यवसायी आक्रोशित बनेका थिए । व्यवसायीले संकटको बेला प्राधिकरणले लाइन काटेर झनै संकट निम्त्याएको आरोप लगाउँदै मध्यमार्ग अपनाउन अनुरोध गरेको थियो । उद्योगीले प्राधिकरणसँग कुनै प्रमाण नभएको दाबी गर्दै शुल्क नतिर्ने अडानसमेत कसेपछि प्रधानमन्त्री र प्राधिकरण ‘ब्याक’ हुन बाध्य भएको बताइन्छ ।
त्यसो त शुक्रबार ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र लाइन काटिएका उद्योगका सञ्चालकबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा मन्त्री बस्नेतले समस्या समाधानका लागि विकल्प खोज्ने वचन दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले लाइन काटिएपछि भेट्न गएका उद्योगीलाई न्यायिक आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता त्यसअघि नै जनाएका थिए ।
उद्योगीसँग भेटेको भोलिपल्टै दाहालले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बोलाएर समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरे । छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले न्यायिक आयोग बनाउने भन्दा घिसिङले असहमति जनाएका थिए ।घिसिङले न्यायिक आयोग बनाए समस्या थप गिजोलिने जिकिर गरेका थिए । तर केही उद्योगीले अहिलेको समस्या समाधानका लागि न्यायिक आयोग नै उपयुक्त हुने सुझाव प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएका थिए ।
त्यही सुझावका आधारमा सरकारले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको बताइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा न्यायिक आयोग गठन गर्न उपयुक्त हुने सार्वजनिक रुपमा नै बताउँदै आएका थिए । महासंघले पनि आयोग बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।
समितिमा कुलमानलाई र्याखर्याख
प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार समितिमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबारे सांसदहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई र्याखर्याख पारेका छन् । सांसद निशा डाँगीले ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको ‘टाइम अफ डे (टिओडी)’ मिटरको डेटा कता हरायो ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । अर्का सांसद माधव सापकोटाले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिएर बक्यौता उठाउने निर्णय स्वागत योग्य भएको उल्लेख गर्दै कुन कानुनी धरातलमा टेकेर सीमित उद्योगीलाई लाइन दिइयो ? भनी प्रश्न गरे ।
कांग्रेस सांसद प्रदिप पौडेलले टिओडीको मिटरको डेटा नदेखाएको र लोडसेडिङपछि बिलिङ गरेको भन्दै उद्योगीहरुले गुनासो गरेको बताए । अर्का सांसद वसन्त नेम्वाङले विद्युत् नियमन आयोगले स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अधिकांश उद्योगको टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको रेकर्ड सुरक्षित रहेको दाबी गरे । पूर्वाधार विकास समितिमा बोल्दै उनले चाङका चाङ डाउनलोड गरेर राखेको बताए । ‘टिओडी मिटरबाट सबै कुरा थाहा हुदैन । त्यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीले टिओडीको डेटा खोजेको एउटै कारण हुन सक्छ, २० घण्टा बढी लिएको छ कि छैन भनेर, बिल काटेको सबैले लिएका छन् ।’
उनका अनुसार मिसिङ भएका टिओडी मिटरका डेटाहरु सबस्टेसनमा रहेको लगसिट हुन्छ । उनका अनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई छुट बिलमात्रै पठाएको हो । ‘डेडिकेटेड र ट्रंकको ट्यारिफमात्रै पठाएका हौं । हाम्रो एम पावरमा हरेक महिनाको रेकर्ड हुन्छ । युनिटहरु गडबड कसैले गर्न सक्दैन । त्यही युनिटमा जोडेर सर्ज चार्ज जोडेर बिलिङ गरेका हौं,’ उनले भने । घिसिङका अनुसार कूल २३९ उद्योगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन सुविधा लिएका थिए । जसमध्ये १६८ वटाले शुल्क तिरेका छन् भने ६१ वटाले तिर्न बाँकी छ ।
२०७२ माघ १ गतेदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको करिब छ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ । २०७५ जेठमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएको थियो । २०७५ साल जेठदेखि २०७७ साल असारमा प्राधिकरणले बिल काटेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि दुई वर्षको बिल काटेको छ । महसुल निर्धारण आयोग खारेज भएर विद्युत् नियमन आयोग बने पनि संरचना तयार नभएपछि बिल काटेको कुलमान बताउँछन् । यो अवधिको करिब आठ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कूल बक्यौताको साँवा १५ अर्ब रुपैयाँ छ । ब्याजसहित २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ६१ वटा उद्योगले बक्यौता तिरेका छैनन् ।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म बक्यौता नतिर्ने २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विकल्प नभएकाले लाइन काटिएको बताए । समितिलाई सम्बोधन गर्दै उनले दोस्रो विकल्प नभएकाले प्राधिकरणले लाइन काटिएको स्पष्ट पारेका हुन् । उनका अनुसार २०७२ सालमा उद्योग क्षेत्रका निम्ति ४६ मेगावाट वितरण गर्न सक्ने मुलुकको अवस्था थियो ।