काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन निकट सांसद अम्बरबहादुर विष्ट कोशी प्रदेशसभाको सभामुखमा सर्वसम्मत चुनिएपछि पार्टीमा विवाद थप चर्किएको छ । अध्यक्ष लिङ्देनको ‘ग्रीन सिग्नल’ उनले सभामुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए ।
पार्टीका महामन्त्री डा. धवलशमशेर जबरा समूहले प्रदेश खारेजको माग गर्ने दल राप्रपाबाट प्रदेशकै सभामुख हुन नैतिक रुपमा नमिल्ने भन्दै तत्काल विष्टलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने अडान राखेको छ । विष्टलाई सभामुखमा प्रस्ताव गर्ने राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला र समर्थन गर्ने सांसद प्रेमराज थाम्सुहाङको पनि महामन्त्री जबराले आलोचना गरे ।
जे भयो कोशीमा एकदमै गलत भएको छ । पार्टीको सबै पदाधिकारीले सभामुख लिन हुँदैन भनेर अध्यक्षको अध्यक्षतामा भएको निर्णयलाई कोशी प्रदेशका सदस्यहरुले अवज्ञा गरे । अब पार्टीले सभामुखलाई जुनसुकै हालतमा फिर्ता बोलाउँछ ।
डा. धवलशमशेर जबरा
महामन्त्री, राप्रपा
‘जे भयो कोशीमा एकदमै गलत भएको छ । पार्टीको सबै पदाधिकारीले सभामुख लिन हुँदैन भनेर अध्यक्षको अध्यक्षतामा भएको निर्णयलाई कोशी प्रदेशका सदस्यहरुले अवज्ञा गरे । अब पार्टीले सभामुखलाई जुनसुकै हालतमा फिर्ता बोलाउँछ । बोलाइनुपर्छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘पार्टी केन्द्रको निर्णयविपरीत त्यसरी सभामुख हुन तथा उनलाई प्रस्ताव र समर्थन गर्न पाइन्छ ?’
सत्ता गठबन्धन दलहरु र एमालेको पनि समर्थनले विष्ट मंगलबार सभामुख भएका हुन् । सभामुख भएसँगै अब घोषित आन्दोलनमा जान राप्रपालाई नैतिकरुपमा असहज हुने भएको छ । राप्रपाले प्रदेश र संविधान नै खारेजीको माग गर्दै आएको छ । त्यसकै लागि आगामी फागुनदेखि आन्दोलनमा जाने राप्रपाले घोषणा गरेको छ । यही पुसको १, २ र ३ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा राप्रपाले सरकार, प्रदेश र संविधानविरुद्ध नै आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको हो । यहीबेला राप्रपाले कोशीमा सभामुख पद लिएको हो । यो सुहाउने काम नभएको महामन्त्री जबराको भनाइ छ ।
‘हामी आन्दोलन गर्ने भन्ने । यो प्रदेश खारेज गर्न माग गर्ने । संविधानको खारेजी माग गर्ने अनि हामी कहाँबाट सभामुखमा जान सुहाउँछ ? त्यो एकदमै गलत भएको छ । पार्टीले निर्णय गरेर यसलाई फिर्ता बोलाउँछ,’ जबराले बताए ।कोशीमा सभामुख पद लिएर सत्ता गठबन्धनसँग राप्रपाले सत्ता सहकार्य गर्नसमेत खोजेको विवरणहरु आएका छन् । जबकि, केन्द्रीय समिति बैठक र पुसकै पहिलो साता बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले सरकारमा नजाने र कोशीमा सभामुख पद पनि नलिने निर्णय गरेको थियो । तर, अध्यक्ष लिङ्देन र उनी नेतृत्वको संस्थापन समूहले सरकारमा जान र सभामुख लिने संकेत देखाएका थिए ।
पार्टीकै एक जना पदाधिकारीका अनुसार पदाधिकारी बैठकमै उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले लिङ्देनलाई के राप्रपा सरकारमा जान्छ ? भन्दै लिङ्देनलाई दुईपटक प्रश्न गरेका थिए । बहुमत पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिसम्मै सरकारमा जाने र सभामुख पद लिन नहुने भन्दै सुझाएका थिए । सुझावका आधारमा लिङ्देनले राप्रपा सत्तामा होइन, आन्दोलनमा जान्छ भनेका थिए । निर्णय पनि सोहीअनुसार भएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध कोशीमा राप्रपा प्रस्तुत भएको छ ।
यसलाई लिएर डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय निर्देशन समितिले सभामुखको उम्मेदवारी फिर्ता गर्न आवश्यक कदम चाल्ने निर्देशन मंगलबार दिएको थियो । समितिले अध्यक्ष लिङ्देन सहभागितामा भएको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा कोशी प्रदेशको सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिने नदिने भन्ने बुँदामा व्यापक छलफल हुँदा पार्टीले सञ्चालन गर्ने आन्दोलनका कारण पनि पदमा जानु उपयुक्त नहुने सहमति भएको उल्लेख छ । तर, त्यसविपरीत सभामुखमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको हो ।
‘...निर्देशन समितिले सभामुखको उम्मेदवारी फिर्ता गर्न आवश्यक कदम चाल्ने केन्द्रीय कार्य समिति÷कार्यसम्पादन समिति निर्देश गर्दछ,’ लोहनीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अध्यक्ष लिङ्देननिकट मानिने नेता तथा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने कोशीमा सभामुख भएकोबारे पार्टी समिति बैठकमा छलफल हुने बताएका छन् । बैठक कहिले बस्छ ? यसबारे भने खुलाएनन् । कोशी अध्यक्ष लिङ्देनको गृहप्रदेश पनि हो । त्यहाँ यसअघि नै सरकारमा पठाउन लिङ्देन राजी भएको विवरण पनि बाहिरिएको थियो । जबकि, राप्रपा प्रदेश संरचनाको बारम्बार विरोध गरिरहने दल हो । तर, बागमतीपछि कोशीमा सभामुख लिएर आफैंले विरोध गरेको प्रदेश संरचनाको भित्रीरुपमा स्वीकारेको अर्थ जानेगरी राप्रपा अघि बढेको छ । जुन परस्परविरोधी कदम पनि हो ।
यद्यपि, हालसम्म अध्यक्ष लिङ्देनले नवनियुक्त सभामुख विष्टलाई न बधाई र शुभकामना दिएका छन्, न फिर्ता नै बोलाउन चाहिरहेका छन् । ‘बधाई दिएको भए, शुभकामना दिएको भए सभामुख लिएर ठीक भयो भन्ने सन्देश जान्थ्यो तर अहिले न बधाई दिए न शुभकामना,’ एकजना पदाधिकारीले भने, ‘स्वीकारिएको हो कि नस्वीकारिएको ? खुल्न सकेन,’ एक जना पदाधिकारीले भने ।
तर, कोशीमात्रै होइन संघीय सरकारमै जान लिङ्देनले चाहेका थिए । पार्टीको बहुमत पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य समितिले भने सरकारमा जान नहुने पक्षमा रहेपछि लिङ्देनले खुलेर बोलेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने भने छाँट देखाएका थिए । जुन मंगलबार कोशीमा भयो ।
