प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि सुरु भएको उद्योगको लाइन काट्ने काम अब बन्द हुने भएको छ । माथिल्लो निकायतिर हेर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरुबाट बक्यौता उठाउन सकेको थिएन । उक्त पैसा उठाउन प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता नगरेको होइन । यसपटक भने प्रधानमन्त्री दाहालको साथ पाउनासाथ प्राधिकरण ‘एक्सन’मा उत्रियो ।
जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर उद्योगीले मनपरी चलाएको बिजुलीको शुल्क अझै पनि तिरेको छैन भन्ने कुरा सुन्दै रिसउठ्दो कुरा हो । तर प्राधिकरणले त सहेरै बसेको रहेछ । उद्योगीले लोडसेडिङको समयमा कहिल्यै बत्ती नजानेगरी सुविधा पाएका थिए । अझ कतिले त ट्रान्समिसन लाइनबाटै सीधै नांगो तारमै जोडेर बिजुलीको लाइन पाएका थिए । बिलको कुरा त औपचारिकता भयो । विद्युत्कै अधिकृतहरुसँगको मिलेमतोमा मिटरविनाको धेरै विद्युत् ऊर्जा उद्योगीले प्रयोग गरेको चर्चा चल्ने गथ्र्यो एकताका ।
विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नेतृत्व आएसँगै विद्युत् चुहावटमा धेरै नियन्त्रण आयो । लोडसेडिङ मुक्त गर्नमा कुलमानलाई नै जस जान्छ । पछिल्लो सुधारअन्तर्गत कुलमानले बक्यौता रकम उठाउन सरकारको साथ खोजेको छ । विद्युत्ले उठाउनुपर्ने रकम सरकारको खातामा जाने पैसा हो । तर उद्योगीहरुले विभिन्न कारण देखाउँदै अहिले तिर्नै नसक्ने जनाउँदै आएको छ । उद्योगीको अडानपछि सरकार पनि झुकेको छ । पैसा नतिरे पनि अब उद्योगको लाइन जोड्न मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरिसकेको छ ।
यतिमात्र हैन सरकारले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक समिति बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । यस्तो समितिले झन्झट र गञ्जागोल निम्त्याउने काममात्र गर्ने हो । तिर्नुपर्ने रकम हो भने कानुनतः तिर्नु कर हुन्छ । उद्योगले शुल्क नतिरी पैसा कमाउने, नाफा अरु क्षेत्रमा लगानी गर्ने तर सरकारको पैसा भने नतिर्नु सरासर गैरकानुनी कार्य हो । त्यसैले पनि कुलमानको कदममा सुरुमा प्रधानमन्त्रीको साथ थियो । पछि प्रधानमन्त्री आफैं ब्याक भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नै गरेर छानबिन समिति गठन गरे ।
छानबिन समिति गठनमा व्यवसायीले स्वागत गरेको छ । किनकि यो व्यवसायीकै चाहनामा गठन भएको हो । अब समितिले लम्बेतान प्रक्रिया गरेर कुन लाइन हो कहिले जोडिएकोदेखि कस्तो गर्दा ठीक हुने भन्ने सुझाव दिने छ । विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधारणले केही हजार पैसा नतिर्दा बिजुली काट्ने तर उद्योगीको करोडौं हुँदा पनि लाइन दिइराख्ने प्रवृत्तिले अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो । न्यायिक समिति नै गठन गर्नुपर्ने अवस्था कानुनको पालना नगर्दा हो ।