काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना घोषणा गरेको १६ दिन बितिसकेको छ । तर उनको घोषणा अहिलेसम्म गफमै सीमित बनेको छ ।पुस १० गते जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै दाहालले एक हप्ताभित्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना हुने घोषणा गरेका थिए । घोषणाको तेस्रो दिन १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाटै प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गरिने निर्णयसमेत भयो ।
एकैपटक ६८ दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको १४ दिन बित्दा पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै हेरफेर गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २३५ जनाको स्थायी दरबन्दी रहेकोमा मुख्यसचिवबाहेक पाँच सचिवको दरबन्दी रहेको छ । तर अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा हेर्दा मुख्यसचिवबाहेक नै सातजना सचिवको दरबन्दी रहेको देखिन्छ ।
ती सचिव कटाएर अब मुख्यसचिवबाहेक तीनजना सचिव राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको कर्मचारी कटौती गर्ने कुनै सुरसार नभएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट प्रमाणीकरण भएर आउनुप¥यो नि हैन कार्यान्वयन गर्नलाई,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरु दाहालको घोषणाबाट रुष्ट रहेकोसमेत बताइएको छ ।
अहिले दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयको भौतिक संरचनामा भने परिवर्तन थालेका छन् । यसअघि पूर्व ढोकाबाट आउजाउ गर्ने दाहाल अहिले दक्षिणी ढोकाबाट निस्कन्छन् । प्रधानमन्त्रीको सवारी बन्दोबस्ती यही ढोकामा अहिले देख्न सकिन्छ । दक्षिणी ढोकामा यसअघि हेलो सरकारको सम्पर्क कार्यालय नजिकै सुरक्षा डेस्क थियो । सर्वसाधारण त्यही डेस्कबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय पस्थे । अहिले भने मन्त्रीहरु पस्ने पूर्वी ढोकाबाटै मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि सल्लाहकार समूहसमेत असन्तुष्ट सुनिन्छन् । दाहालले पछिल्लोपटक प्रेस हेर्ने सचिवालयका सदस्यसमेत हेरफेर गरिसकेका छन् । राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले यसअघि नै राजीनामा बुझाइसकेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्री दाहालको गति सुस्त भएको आरोप लगाउँदै गजुरेलले राजीनामा दिएका थिए ।
दरबन्दी मिलानमै समस्या
अहिले नेपाल सरकारको दरबन्दीमा ७५ जना सचिव छन् । थन्क्याउने ठाउँ कतै नपाएपछि सचिवहरुलाई कुनै मन्त्रालयमा दुई जना त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगेडा नै लगेर राखिएको छ । अहिले अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, स्वास्थ्यलगायत मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव राखेर कामविहीन बनाइएको छ । रिक्त सचिव पद खारेज गर्नुपर्नेमा दरबन्दी थपेर सरकारी कार्मचारीले काम गिजोलेको प्रधानमन्त्रीका सचिवालयको एक सदस्यको दाबी छ । ‘दरबन्दी मिलान गर्नुपर्नेमा सचिवहरुलाई सरुवा गर्न मुश्किल भइरहेको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले पनि यो विषय प्रमाणीकरण गर्न सकिरहेको छैन,’ सचिवालयका ती सदस्यले भने । सहसचिवहरुको मनलाग्दी बढुवा अर्को समस्या भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले जनताको नाममा सम्बोधनको क्रममा काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुलाई पद ओगटेर नबस्नसमेत निर्देशन दिएका थिए । ‘हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौं । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेश मात्र होइन, आफैंसँग गरेको वाचा पनि हो । देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरूरी छैन,’ दाहालले भनेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनयता मन्त्रीहरुको कार्यशैली खासै परिवर्तन भएको छैन । दैनिकजसो मन्त्रीहरुको काम उद्घाटन र पार्टीका कार्यक्रममा भाषण गर्नमै सीमित देखिन्छ ।