ठूला देशले साना देशको सीमामा हस्तक्षेप गर्छ । त्यसका लागि अनधिकृत संरचना बनाउँछ र त्यसकै माध्यमबाट अन्ततः सीमा मिच्ने काम हुन्छ । भारतले नेपालविरुद्ध ठ्याक्कै त्यसै गरिरहेको छ ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
सीमाविद्
दशगजामा त घरटहरा केही पनि बनाउन पाउँदैन । जुन अनधिकृत हुन्छ । तर, धेरै ठाउँमा बनाएको पाइयो । त्यस्ता संरचना हटाएका छौं । त्यसक्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलसँग पनि ठाउँठाउँमा समन्वय भयो ।
राजेन्द्र खड्का
प्रवक्ता, सशस्त्र प्रहरी
-
-
- सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत बनाइएका ५५६ घरटहरा हटाइयो
- भारतीय पक्षबाट नेपालको १५ जिल्लामा खेतीपाती
- चीनतर्फ सात र भारततर्फ २४६ स्थानमा सशस्त्रको सीमा सुरक्षा युनिट
काठमाडौं– दुई देशबीचको सीमा क्षेत्र (दश गजा)मा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । निर्माण गरिए सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुन्छ । त्यस्ता संरचना भत्काइने गरिन्छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बनाइएका ५५६ घरटहरा सशस्त्र प्रहरीले हटाइदिएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता राजेन्द्र खड्काका अनुसार देशको विभिन्न जिल्लाका ३८ स्थानमा ती संरचनाहरु निर्माण गरिएका थिए । अनधिकृत रुपमा त्यस्ता संरचना निर्माणमा भारतीय नागरिकमात्रै होइन, भारतीय सुरक्षाकर्मीले अधिक बनाएको पाइएको छ । केही ठाउँमा मात्रै नेपाली पक्षले दशगजा क्षेत्रमा संरचना बनाएको र ती संरचना पनि हटाइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितका विभिन्न संयन्त्रबाट भएका अनुगमन र निरीक्षणका क्रममा दशगजा क्षेत्र मिचेर घर, टहरा र केही ठाउँमा स्थायी संरचना बनाएको भेटिएको र त्यस्ता संरचना हटाउने अभियानमा सशस्त्र प्रहरी छ । सीमा क्षेत्रको संरचना हटाउन केही ठाउँमा भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग सशस्त्रले समन्वय गरेको थियो । धेरैजसो संरचना भने आफैंले हटाइदिएको प्रवक्ता खड्काले बताए ।
‘दशगजामा त घरटहरा केही पनि बनाउन पाउँदैन । जुन अनधिकृत हुन्छ । तर, धेरै ठाउँमा बनाएको पाइयो,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘त्यस्ता संरचना हटाएका हौं । त्यसक्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलसँग पनि ठाउँठाउँमा समन्वय भयो । धेरैमा हामीले नै हटायौं ।’
सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत संरचना निर्माणबाहेक खेतीपातीसमेत गर्दै आएको खुलेको छ । धेरै ठाउँमा भारत र केही ठाउँमा नेपाली पक्षले पनि मिचेर खेतीपाती गर्दै आएका छन् । सशस्त्र प्रहरीका अनुसार १५ सीमा जोडिएको नेपालको १५ जिल्लामा हजारौं हेक्टर जमिनमा खेती गर्दै आएका छन् । २७४ वटा भारतीय ठाउँमा पनि नेपाली पक्षले खेती गर्दै आएको पाइएको छ । एक वर्षयता भने सीमा क्षेत्रमा घरटहरासहितको संरचनामात्रै नभई खेतीपाती गर्नसमेत दिइएको छैन ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ खेतीपाती र अवैध संरचना खडा गरेर शक्ति राष्ट्रले सिमाना मिच्ने गरेको बताउँछन् । पछिल्ला समस्या भारतले नेपालविरुद्ध ठ्याक्कै त्यसै गरिरहेको उनले बताएका छन् । श्रेष्ठका अनुसार स्वाभाविक रुपमा ठूला देशले साना देशको सीमामा हस्तक्षेप गर्छ । त्यसका लागि अनधिकृत संरचना बनाउँछ र त्यसकै माध्यमबाट अन्ततः सीमा मिच्ने काम हुन्छ ।
नेपाल–भारतबीच एक हजार ८८० किलोमिटरभन्दा बढी खुला सीमा छ ।
स्तम्भ चिटिक्क
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका एक हजार ८०० सीमा स्तम्भको मर्मत र रङरोगन गरिएको छ । रङरोगनले स्तम्भ चिटिक्कको देखिन थालेको छ । यहीबेला भारतीय नागरिक र सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)बाट अनधिकृत संरचना बनाउने तयारीमा रहेका १८ ठाउँमा निर्माणमा रोक लागेको छ ।
भारतीय पक्षले नेपाल प्रवेश गरी खेतीपाती गर्दै आएका करिब १३ विघा जमिन पनि खाली गरेको छ । भारतीय पक्षले नेपालको इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रूपन्देही, बर्दिया र कञ्चनपुर गरी १५ जिल्लाका नेपाली भूभागमा छिरेर खेतीपाती र भोगचलन गर्दै आएका थिए ।
भारतीय भूभागमा गएर खेतीपाती र भोगचलन कोशी प्रदेशका इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरी, मधेसका आठवटै जिल्ला, लुम्बिनीको बाँके र सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरवासीले गर्दै आएको देखिएको छ ।
सोहीबेला १६१ ठाउँमा दशगजा क्षेत्र सरसफाइ गरेको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता राजेन्द्र खड्काले जानकारी दिए । नेपालको भारतसँग सीमा कायम गर्ने आठ हजार ५५३ वटा पिलर छन् । त्यसमध्ये ठूला पिलरको संख्या ९१६, मझौला दुई हजार ४८१ र साना स्तम्भ पाँच हजार १५६ वटा छन् । त्यसमध्ये दुई हजार २१६ वटा पिलर गायब छन् ।
सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्रले चीनतर्फ सात र भारततर्फ २४६ स्थानमा सीमा सुरक्षा युनिट तैनाथ गरेको छ । त्यसमध्ये डिएसपीको कमाण्डमा ४५ युनिट र बाँकीमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) मार्फत सशस्त्रको जनशक्ति तैनाथ छ । २०७७ मा तत्कालीन सरकारले चीन र भारततर्फ सीमा सुरक्षाका लागि बिओपी संख्या ५०० पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो ।
तर, त्यसअनुसार जनशक्ति र स्रोत साधन व्यवस्थापन नहुँदा काम अघि बढेको छैन । बिओपीलाई सीमा सुरक्षाको आधारबिन्दु मान्ने गरिएको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूमिमा भारतको अतिक्रणमा भइरहेपछि सरकारले बिओपी निर्माणलाई अघि बढाएको हो । तर, केही ठाउँमा भने बिओपी निष्प्रभावी छ ।