- पहिचान पक्षधरसँग सम्वाद गर्न दोस्रोपटक वार्ता टोली गठन
- संयोजक भौतिकमन्त्री कमल जबेगू, सदस्यहरु वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र कानुनसचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल
- कोशी नाम खारेज गरेर पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने पहिचान पक्षधरको माग
पहिलो चरणमा वार्ताका लागि आह्वान गरिन्छ । त्यसपछि अनौपचारिक रुपमा पहिचानवादीहरुका शीर्षस्थ नेताहरुसँग पहिलो चरणको भेटघाट हुन्छ । त्यसपछि समयानुकूल प्रदेशका सबै राजनीतिक दलसँग बैठक बसेर परामर्श लिने र संघको पनि परामर्श लिएर वार्ता अघि बढाउनेतर्फ लाग्छु ।
कमल जबेगू
वार्ता टोली संयोजक, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री
हामीलाई आधिकारिक रुपमा पत्र आएको छैन । तर, हाम्रो माग वार्ता सर्वदलीय हुनुप¥यो । किनभने नामकरण गर्दा बहुमत र अल्पमतको खेल भएको थियो । एमाले, कांग्रेससहितको सर्वदलीय बैठक हुनुप¥यो ।
निरन्ती तुम्बापो
पहिचानवादी नेतृ
काठमाडौं– देशको पूर्वी क्षेत्रको प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएपछि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग सम्वाद गर्न दोस्रोपटक सरकारी वार्ता टोली गठन भएको छ । कोशी नामको विरुद्धमा गत वर्षको १७ फागुनमा मतदान गर्नेमध्येमै पर्ने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमल जबेगूको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको हो । सदस्यहरु पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन् ।
संयोजक जबेगूले पहिलो चरणमा पहिचान पक्षधर शक्तिहरुलाई वार्ता आह्वान गरिने बताए । अन्तिममा भने सर्वदलीय बैठक बोलाइने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो चरणमा वार्ताका लागि आह्वान गरिन्छ । त्यसपछि अनौपचारिक रुपमा पहिचानवादीहरुका शीर्षस्थ नेताहरुसँग पहिलो चरणको भेटघाट हुन्छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘त्यसपछि समयानुकूल प्रदेशका सबै राजनीतिक दलसँग बैठक बसेर परामर्श लिने र संघको पनि परामर्श लिएर वार्ता अघि बढाउनेतर्फ लाग्छु ।’
पहिचानवादीहरुले प्रदेशको नाम कोशी खारेज गर्नुपर्ने भन्दै गत वर्षको १७ फागुनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । तर, पहिचानवादी शक्तिहरु नै पहिचानको आधारमा राखिने साझा नाममा भने सहमत छैनन् । किरात, लिम्बुवान–किरात, खम्बुवानलगायत नाममा उनीहरु विभक्त छन् ।
यद्यपि, उनीहरु ‘कोशी’ नाम खारेज गर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत छन् । प्रदेश संसद्मा भने कोशी नाम राख्नेहरुको दुई तिहाइभन्दा बढीको बहुमत छ । यति हुँदाहुँदै पनि पहिचानवादीहरु प्रदेशसभाबाटै सर्वदलीय सहमतिका आधारमा प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राखिनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।
उनीहरु प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्ने ८२ जना सांसदहरुको विरुद्धमा छन् । उनीहरुलाई बहिष्कार गर्ने, जिल्ला प्रदेशमा अवरोध पु¥याउनेदेखि कालो झण्डा देखाउनेजस्ता गतिविधि गर्दै आएका छन् । यसबीचमा पहिचानवादीहरुले लाजेहाङ लिम्बूलाई गुमाइसकेका छन् । केही नेता कार्यकर्ताविरुद्ध मुद्दा छ । प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएका बोर्ड तोडफोडसमेत गर्दै आएका छन् ।
यसरी प्रदेश झण्डै एक वर्षदेखि अशान्त छ । यहीबेला प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जबेगूको संयोजकत्वमा पहिचानवादीहरुसँग सम्वाद गर्न वार्ता टोली गठन भएको हो । जबेगूले संसद्मा गत वर्षको १७ फागुनमा प्रस्तुत कोशी नामसम्बन्धी प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गरेका थिए । उनै जबेगूको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठनपछि पहिचानवादीहरु आशावादी देखिएका छन् ।
पहिचान आन्दोलनको अग्रमोर्चामा देखिँदै आएकी नेतृ निरन्ती तुम्बापोले वार्ता टोली गठन हुनु सकारात्मक भएको बताइन् । उनले वार्ता सर्वदलीय हुनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको प्रस्ट पारिन् । ‘हामीलाई आधिकारिक रुपमा पत्र त आएको छैन । तर, हाम्रो मागचाहिँ वार्ता सर्वदलीय हुनुप¥यो । किनभने नामकरण गर्दा बहुमत र अल्पमतको खेल भएको थियो । एमाले, कांग्रेससहितको सर्वदलीय बैठक हुनुप¥यो,’ उनले भनिन् ।
यसअघिका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि पहिचानवादीहरुसँग सम्वाद गर्न वार्ता टोली गठन गरेका थिए । तत्कालीन खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो संयोजकतत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए । समितिले पहिचानवादीहरुसँग भने सम्वाद नै गरेन । उक्त समिति प्रभावहीन बन्नपुगेको थियो ।
