- अस्पताल सञ्चालन गठन आदेशअनुसार क्यान्सर रोग विशेषज्ञ (अंकोलजी सर्जन) क्यान्सर अस्पतालको नेतृत्व हुनुपर्नेमा जनरल सर्जन
- स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको दाहिना हुँदा प्रा.डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठ अस्पतालको नेतृत्वमा
नेपाल सरकारले भोलि कार्यकारी निर्देशक कसलाई नियुक्त गर्छ थाहै छैन । यो त क्याबिनेटले निर्णय गर्ने हो । तर, अहिले ऋषिलाई नियुक्ति गर्न लाग्यो भनेर कुुप्रचार गरिरहेका छन् ।
प्रा.डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठ
निमित्त कार्यकारी निर्देशक, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल
काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तीन वर्षअघि जारी गरेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल गठन आदेशअनुसार अस्पतालको नेतृत्व क्यान्सर रोग विशेषज्ञले गर्नुपर्छ । जसलाई अंकोलजी सर्जन भनिन्छ । ‘नेपाल सरकारले चिकित्साशास्त्रको सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरी क्यान्सर रोगको निदान, उपचार तथा रोकथाममा सात वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जनालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने छ,’ अस्पताल सञ्चालन गठन आदेशमा भनिएको छ ।
तर अस्पतालको नेतृत्वमा रहेका निमित्त कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठ भने अंकोलजी सर्जन नभएको पाइएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उल्लिखित विवरणअनुसार उनी जनरल सर्जन हुन् ।
श्रेष्ठको हकमा यो प्रावधान किन लागू भएन ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले उनलाई गत असोज २६ गते अस्पतालको निमित्तको जिम्मेवारी दिएका हुन् । सोही दिन श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरे । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उनलाई प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार पनि छ ।
अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउँदै गरेको आरोप लागेका मन्त्री बस्नेतले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी क्यान्सर रोगसम्बन्धी विषयमा विशेषज्ञता नभएको चिकित्सकलाई दिएपछि अस्पतालको स्थायी चिकित्सकहरु असन्तुष्ट छन् । स्रोतका अनुसार अहिले उनै श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक हुन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । उमेर हद ६३ वर्ष पूरा हुनुअघि नै कार्यकारी निर्देशक बन्ने खेलमा उनी अघि बढेको दाबी स्रोतको छ ।
‘आउने चैतको १६ गते उनी ६३ वर्ष पुग्छन् । तर, त्यसअघि नै उनी कार्यकारी निर्देशक बन्ने खेलमा छन् । उनको शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप चलिहरेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘क्यान्सर रोगसम्बन्धी विशेषज्ञता नै नभएको मान्छेले कसरी चलाउँछ क्यान्सर अस्पताल ?’
श्रेष्ठले भने उक्त आरोपलाई खारेज गरिदिएका छन् । उनले आफू क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक बन्न योग्य रहेको दाबी पनि गरे । ‘नेपाल सरकारले भोलि कार्यकारी निर्देशक कसलाई नियुक्त गर्छ थाहै छैन । यो त क्याबिनेटले निर्णय गर्ने हो । तर, अहिले ऋषिलाई नियुक्ति गर्न लाग्यो भनेर कुुप्रचार गरिरहेका छन्,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘मैले टाटा मेमोरियल हस्पिटल मुुम्बईबाट सर्जिकल अंकोजलीसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरिसकेको छु, क्यान्सर रोग निदानको क्षेत्रमा क्रियाशील छु । नौ वर्ष त प्राध्यापन गरेकै भयो ।’
श्रेष्ठ यसअघि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति बन्ने दौडमा थिए । त्यसबेला उनलाई उपकुलपति बनाउन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडालगायत नेताहरुले दबाब दिएका थिए । तर उनलाई उपकुलपति बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार भएनन् । यद्यपि, देउवाकै दल कांग्रेसबाट स्वास्थ्यमन्त्री बनेका बस्नेतले भने श्रेष्ठलाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाए । उनै मन्त्री बस्नेत अहिले श्रेष्ठलाई बढुवा गरेर कार्यकारी निर्देशक बनाउन जोड गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
कागजी चलखेलमा कार्यकारी निर्देशक !
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०५५ को परिच्छेद् १२ अनुसार स्थायी सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पुगेपछि सेवाबाट अवकाश हुन्छ । हालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठ भने दुई महिनापछि ६३ वर्ष पूरा हुँदै छन् ।
उनको हकमा यो उमेर हदसम्बन्धी नियमावलीको प्रावधान पनि लागू नभएको स्रोतले जनायो । ६३ वर्ष पूरा हुनुुभन्दा सात महिनाअघि निमित्त कार्यकारी निर्देशक भए ।
तर श्रेष्ठले भने कर्मचारी सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०७८ अनुसार निमित्त कार्यकारी निर्देशक भएको बताएका छन् । उक्त नियमावलीको विविधअन्तर्गतको ‘क’ मा उल्लेख छ, ‘अवकाश अवधि सिनियर कन्सल्टेन्टहरूको हकमा ६३ वर्ष, कन्सल्टेन्टहरूको हकमा ६२ वर्ष र बाँकी सबै कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष गर्ने निर्णय गरियो ।’
स्रोतले भने उक्त नियमावली प्रस्तावित भएको दाबी गरेको छ । यो नियमावली हालसम्म पारित भएकै छैन । तर, श्रेष्ठले भने उक्त नियमावली पारित भएको जिकिर गरेका छन् । त्यहीँ उल्लिखित प्रावधानअनुसार निमित्त कार्यकारी निर्देशक भएको दाबी गरेका छन् ।
तर, उनलाई यसअघि अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्ष हेर्दै आएको नेपाल अर्बुद्ध रोग निवारण संस्थाले ८ मंसिर २०७६ मै सेवाबाट अवकाश दिएको थियो । पदावधि पुनः थप्न संस्थाले अस्वीकार गरेको थियो । यसबारे गोरखापत्रमा संस्थाले ‘जानकारी गराइएको बारे’ भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको थियो । संस्थाले हुलाकबाट समेत अवकाश दिएकोसम्बन्धी पत्र पठाएको थियो । तर, श्रेष्ठले बुझ्न इन्कार गरे । उल्टै कानुनी चुनौती दिन अदालत गए । जुन मुद्दा हाल विचाराधीन छ ।
तर, संस्थाले भने श्रेष्ठलाई सेवाबाट अवकाश दिइसकेको भन्दै तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, मन्त्रालयका सचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई जानकारी गराएको थियो ।