काठमाडौं– मलेसिया सरकारले आप्रवासी श्रमिकको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने बताएको छ । मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री स्टिभन सिमले विदेशी श्रमिक भर्ना सम्बन्धमा हुनसक्ने अनधिकृत गतिविधिमा संलग्न रोजगारदाता र रोजगार एजेन्टविरुद्ध सरकार दृढतापूर्वक उभिने बताएका छन् ।
मलेसियाको सरकारी सञ्चारमाध्यम बर्नमाले विदेशी श्रमिकको पक्षमा बार काउन्सिलले दिएको अभिव्यक्तिले पनि सरकारको स्पष्ट नीति रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । हरेक विदेशी श्रमिकले रोजगारदाता वा रोजगार अभिकर्तासँग सेवा सम्झौता गरेपछि तलब पाउनुपर्ने मन्त्री सिमले बताएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्री सिमले आफ्नो अभिव्यक्ति रोजगार ऐन, १९५५ र तलबसम्बन्धी विभिन्न अदालतका फैसलामा आधारित रहेको बताउँदै सम्झौता गरेपछि तलब दिनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालयको अडान रहेको बताए । ‘हाम्रो अडान स्पष्ट छ, विदेशी श्रमिक ल्याउने हो भने काम उपलब्ध हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै कारणले काम दिन नसकिए पनि ल्याएको दिनदेखि तलब दिनुपर्छ ।’
सरकारले लिएको नीतिका कारण एजेन्टले कोटाको दुरुपयोग गर्न र श्रमिकहरूलाई महिनौंसम्म तलबविना होस्टलमा अलपत्र पार्ने अवस्थालाई रोक्न महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको मन्त्री सिमको भनाइ छ । ‘यसले रोजगारदाताहरूलाई उनीहरूलाई चाहिने विदेशी कामदारहरूको वास्तविक संख्याभन्दा बढी आवेदन दिनबाट पनि रोक्छ,’ सिमले भने ।
यस्तै बार काउन्सिल आप्रवासी, शरणार्थी र अध्यागमन मामिला समितिका सहअध्यक्ष एम.रामाचेल्भमले विदेशी कामदारहरूलाई कानुनी रूपमा ल्याइएको र उनीहरूका एजेन्टबाट काम नदिइएका मुद्दाहरूमाथि ‘एक्सन’ लिइने मन्त्री सिमको दृढताको प्रशंसा गरेको पनि बर्नमाले जनाएको छ ।
मलेसियामा बेरोजगार विदेशी श्रमिकहरूको संख्या पाँच लाख नाघेको विभिन्न मिडिया रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएपछि कानुनी रुपमा ल्याइएका विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी र तलब दिए नदिएको अनुसन्धान गर्न सिमले आदेश दिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । साथै, अन्य सरोकारवालासँग परामर्श नगरी विदेशी श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र फ्रिक्वेन्सी बढाएको विषयलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने पनि मन्त्री सिमले बताए ।
