- सेयर बिक्रीपश्चात् वर्षौंसम्म पनि बिक्रेताले आफूले बिक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत बिक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता सर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढंगले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने देखिएन
- आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन
- खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौं ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल देखिएन
काठमाडौं– दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री अस्वाभाविक देखिएको निष्कर्षसहित छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा नेतृत्वको एनसेल सेयर खरिदबिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार साँझ प्रतिवेदन बुझाउँदै द्विपक्षीय सम्झौता समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तविपरीत भएको जनाएको छ ।
‘आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट युकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको सेयर खरिदबिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित भएको नदेखिएको, बिक्रीकर्ता पक्ष हावी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वाभाविकभन्दा बढी सर्तहरू राखेको,’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको गोप्य भनिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेयर बिक्रीपश्चात् वर्षौंसम्म पनि बिक्रेताले आफूले बिक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत बिक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता सर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढंगले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने देखिएन ।’
सात वर्षअघि एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले हालै नेपाली संस्थापक रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रेलाइट युकेलाई जम्मा छ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेपछि यो विषय विवादमा आएको हो । रिट निवेदनमा कानुनी प्रक्रियालाई मिचेर मुलुकलाई हानि पुग्नेगरी अपारदर्शी ढंगले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री भएको उल्लेख गरिएको थियो । यसअघि, उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी सेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया रोक्नका लागि आदेश गरेको थियो ।
बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रेलाइट युकेका सञ्चालक सतीशलाल आचार्य हुन् । उनीसँग प्रधानमन्त्री दाहालको ‘हिमचिम’ रहेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । यसबारे दाहालले प्रस्ट पार्दै आफूमात्र नभएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि सिंगापुर पुग्दा सतीशलालकहाँ बस्ने गरेको बताए । ‘बेलायतमा कम्पनी खडा गरेका भनिएका ती मान्छेलाई म चिन्छु । यो भ्रम नहोस् मलाई थाहै छैन भन्ने हैन । मेरो श्रीमती बिरामी भएको बेला दुईपटक सिंगापुर गएको छु । तिनै साथीकोमा बसेको पनि छु म,’ दाहालले संसदीय समितिमा भनेका थिए, ‘शेरबहादुर देउवा जाँदा पनि बस्नुभएको छ । केपी ओली जाँदा पनि बस्नुभएको छ । हाम्रो बीचमा कुरा पनि हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालसमेत यस प्रकरणमा जोडिएको आरोप लागेपछि यसबारे छानबिन समिति बनाउन मन्त्रिपरिषद् तातेको थियो ।
मंसिर २१ गतेको निर्णयबाट एनसेलको सेयर खरिदबिक्री भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानविन गरी ३० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । अध्ययन तथा छानविनको क्रममा पूर्वनिर्धारित समय अपुग भएपछि पुस २४ गते मन्त्रिपरिषद्ले माघ १५ गतेसम्म समितिको म्याद थप थपेको थियो ।
समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारलाई मद्दत पुग्ने किसिमले सुझाव आएको विश्वास गरे । ‘धेरै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । आम जनताले र बुद्धिजीवीदेखि राजनीतिक दलले चासोका साथ हेरिएको विषय हो । समितिका सदस्यहरुले धेरै मिहेनत गरेर बुझाउनुभएको छ । समयमै बुझाउनुभयो । तपाईंहरुले पक्कै पनि गम्भीर अध्ययन गरेर सरकारलाई मद्दत हुने किसिमले नै प्रतिवेदन ल्याउनुभएको विश्वास छ,’ दाहालले भने ।
आजियाटाको आरोपको खण्डन, सतीशलालको वित्तीय क्षमता देखिएन
प्रतिवेदनमा अजियाटाको आरोपको खण्डन गरिएको छ । गत डिसेम्बर १ मा आजियाटाले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको आरोप लगाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनमा नेपालमा बढी मुनाफा पाएर पनि तथ्यहीन आरोप लगाएको उल्लेख छ ।
‘एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपालबाहेकका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको हुँदा आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसैगरी एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको एनसेलको नयाँ सेयर खरिदकर्ताको सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत नदेखिएको आरोप लगाइएको छ । ‘खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौं ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको,’ सतीशलालमाथि आशंका गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तो छ समितिको १० बुँदे संक्षिप्त प्रतिवेदन
१. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० मंसिर २१ गतेको निर्णयबाट एनसेलको अधिकांश सेयर खरिदबिक्री भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानविन गरी ३० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । अध्ययन तथा छानविनको क्रममा पूर्वनिर्धारित समय अपुग भएकोमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० पुस २४ गतेको निर्णयबाट माघ १५ गतेसम्म समितिको म्याद थप भएकोमा थपिएको म्यादभित्रै सरकारले दिएको कार्यादेशबमोजिम समितिले अध्ययन तथा छानविनको कार्य सम्पन्न गरी तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको ।
२. समितिले अध्ययन तथा छानविनको क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक कागज, प्रमाण, सेयर खरिद बिक्री सम्झौता प्राप्त गर्ने, विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरूको वेबसाइटबाट आवश्यक विवरणहरू संकलन गर्ने, संघीय संसद्का विभिन्न समितिहरूबाट प्राप्त निर्देशनहरू अध्ययन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमा नै उपस्थित गराएर र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सोधपुछ गर्ने समेतका कार्यहरू गरी त्यसको अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको ।
३. नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साबिकको स्पाइस सेल प्रा.लि.) वि.सं.२०५८ सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएकोमा ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोररूपमा भएको तर उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेस गरेको नदेखिएको । कतिपय नेपाली सेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिंक प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको ।
४. एनसेलले हालसम्म १ करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैरकर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब २ अर्ब रूपैया बुझाएको देखिएको ।
५. एनसेलले नेपालमा व्यवसाय शुरू गरेदेखि हालसम्म जम्मा ८ करोड रुपैँया विदेशी लगानी र २ करोड रुपैँया स्वदेशी लगानी गरेको तथा रू. १ खर्बभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्न शीर्षकमा ६८ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकम विदेश लगेको देखिएको ।
६. एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनु पर्ने ८५ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाकारूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको ।
७. एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपाल बाहेकका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको हुँदा आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको ।
८. आजियाटाले इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टभेन्ट डिस्प्युट ट्रिब्युनलमा मध्यस्थको लागि दाबी पेस गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लंघन गरेको आरोप लगाएकोमा सो ट्रिब्युनलले नेपालले वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुनेगरी कुनै कार्य गरेको प्रमाण आजियाटाले पेस गर्न सकेको नदेखिँदा वैधानिक अपेक्षाको उल्लंघन भएको नदेखिएको, स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार भएन भन्ने आजियाटाको दावी पनि स्थापित नभएको भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका आरोपहरू पुनः दोहो¥याएर विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु तथ्यसंगत नदेखिएको ।
९. आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट युकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको सेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित भएको नदेखिएको, बिक्रीकर्ता पक्ष हावी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वाभाविकभन्दा बढी सर्तहरू राखेको, सेयर बिक्रीपश्चात वर्षौसम्म पनि विक्रेताले आफूले बिक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत बिक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता सर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढंगले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको ।
१०. वार्षिकरूपमा नै अर्बौँ मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको सेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका सर्तहरू स्वाभाविक नदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको ।
