- प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन्
- उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा नौ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ
- खारेज भइसकेको उद्योग २०६५ मा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा पुनः सञ्चालन गर्न नौ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो
काठमाडौं– चीन सरकारको सहयोगमा वि.सं. २०३२ सालमा स्थापना भएको हेटौंडा उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाली सेनाले फेरि पनि चासो देखाएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले प्रस्ताव गरेका हुन् ।
पछिल्लो सम्भाव्यता अध्ययननको ‘बिफ्रिङ’ पेस गर्दै सेनापति शर्माले एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानीमा उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका हुन् । २०७२ सालमा पनि सेनाले यो उद्योग सञ्चालनमा चासो देखाएको थियो । २० करोड रुपैयाँमा बनेर २०३५ सालबाट उत्पादन थालेको उद्योग २०५७ सालयता बन्द छ ।
सेनाको दाबी ः नौ वर्षपछि नाफामा
२०७२, २०७५ पनि सेनाले २०८० मा पनि अर्को सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो । सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटीसमेत प्रस्ताव गरेको छ । तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योग हस्तान्तरण, डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्तावित मोडालिटीमा उल्लेख छ । आव २०८२÷८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा नौ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको र नेपाली सेनालगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति गर्ने भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको सेनाको दाबी छ ।
कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगकोसमेत प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गरेको छ ।
उद्योग ब्युँताउन भन्दै यसअघि करोडौं झ्वाम
खारेज भइसकेको उद्योग वि.सं. २०६५ मा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । उत्पादित कपडा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारीको पोसाकमा प्रयोग गर्ने भन्दै उद्योग सञ्चालनका लागि नौ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । बजेट खर्च भयो तर उद्योग चलेन । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री दाहाल नै थिए ।
त्यसपछि २०७५ सालमा नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग चलाउने योजना अनुरूप अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यतिबेला कार्यदलले करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर त्यसपछि काम अघि बढ्न सकेन ।२०७९ वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको एक महिनापछि बजेट भाषणमा उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको थियो ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर वर्तमानमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय लिन्छु : प्रधानमन्त्री
पटक–पटकको बजेटमा परे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योग पुनः सञ्चालनमा केन्द्रित भएर नेपाली सेनाले गरेको अध्ययन महŒवपूर्ण भएको बताए । ‘नेपाली सेनाले राम्रो अध्ययन गरेको छ । यसबारे राजनीतिक तहमा पनि एक चरण छलफल गर्छु । अध्ययनका निम्ति सरकारको तर्फबाट पनि सानो टिम बनाएर जान सकिन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौं,’ दाहालले भने ।
उनले देशका उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आउनुका साथै रोजगारीका अवसर घट्दै जानु नकारात्मक भएको बताए । ‘विगतका सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए । त्यसको परिणाम राम्रो भएन, उद्योगहरू कौडीमा निजीकरण गरिए, देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो । रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो । त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो । अब पनि हामीले पहल लिएनौं र औद्योगिक वातावरण बनाएनौं भने देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।