तोकिएको समयमा निर्माण भइनसक्ने, भित्तामा नाम लेख्ने हतारोमा निर्माण नभइ उदघाटन हुनेजस्ता प्रवृत्तिलाई भ्रष्टाचारकै नयाँ प्रकृति मानिने राष्ट्रिय नीति बनाऔं । संघीय र प्रदेश संसद् तथा संघीय र प्रदेश सरकारले त्यस्तो नीति पारित गर्न जरूरी छ ।
बालेन्द्र साह
प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका
अघिल्लोपटक नै टुँडिखेलमा मजदुरहरु बस्ने सहमति भएको रहेछ । महानगरपालिकाले मजदुरहरुलाई रातारात हटाउने काम भयो । निर्माण व्यवसायीले त्यसै त काम गरिरहेको छैन ? झन् निहुँ पाएर काम अघि बढेन भने कसले जिम्मा लिने ?
सीता गुरुङ
मन्त्री, सहरी विकास
- पुस २५ गते बालेनले टुँडिखेलमा धरहरा निर्माणका लागि बसेका मजदुरहरुको टहरामा डोजर चलाएका थिए
- पार्किङ खुलाएसँगै धरहरा निर्माण कम्पनी रमन जेभी कन्स्ट्रक्सनले पार्किङका कारण अवरोध भएको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयसँग असन्तुष्टि पोख्यो
- लगत्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले पार्किङ रोक्न पत्र पठायो, यही पत्रका कारण बालेन संघीय सरकारसँग आक्रोशित बने
काठमाडौं– राजधानीका न्युरोड, असन, इन्द्रचोक क्षेत्रमा अव्यवस्थित पार्किङ हटाएपछि काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहको कसैले विरोध गरे भने कसैले समर्थन । व्यापारको मन्दी खेपिरहेका व्यवसायी उनको कदमबाट आक्रोशित बने । अघिल्ला कदमहरुमा वाहवाही पाइरहेका बालेनले न्युरोड क्षेत्रमा ‘नो पार्किङ’ अभियान चलाउँदा बढी आलोचना खेप्नुप¥यो ।
झट्टै बालेनले ‘ट्रिक’ लगाए, नजिकै रहेको धरहराको बेसमेन्ट खुलाउने । दसैंतिहारमा खुल्ला गरेको धरहराको बेसमेन्ट पार्किङ बालेनले खुल्ला गरिदिए त्यो पनि घोषणा । माघ १४ बाट पार्किङ खुलेसँगै बालेनको वाहवाही फर्कियो । न्युरोडमा ‘नो पार्किङ’ भन्दा आलोचना गर्नेहरु चुप लाग्न बाध्य भए ।
केही दिन नबित्दै बेसमेन्टमा अँध्यारो भएको, दुई पांग्रे सवारीसाधन लड्ने किसिमका घटना बढ्न थाले । त्यसपछि यहाँ पार्किङ गर्न आउनेहरुले आयोजनालाई गुनासो पर्न थाले । जिआइइसी–रमन जेभीले यो आयोजनाको जिम्मा लिएको छ । अँध्यारोमात्र हैन, चिप्लो, सिसिटिभी नराखिएको, अव्यवस्थित अवस्थामा देखिएकोले पार्किङ बन्द गर्नु नै रमन जेभीले उचित ठान्यो । निर्माण पूरा नहुँदै पार्किङ बढ्दा निर्माण कार्यमा पनि केही अवरोध आएको भन्दै रमज जेभीले पार्किङ बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
यसअघि पनि निर्माण कम्पनी र बालेनको टुँडिखेलमा टक्कर परिसकेको थियो । टुँडिखेलमा त्यहाँका मजदुरलाई हटाउने र सामानै हटाउन लगाएका कारण बालेनसँग निर्माण कम्पनी रुष्ट थियो । पुस २५ गते बालेनले टुँडिखेलमा धरहरा निर्माणका लागि बसेका मजदुरहरुको टहरामा डोजर लगाइदिएका थिए । ६० जना मजदुरले आफूहरुले तीन महिनादेखिको तलब नपाइरहेको अवस्थामा टहराबाट हटाएको गुनासो गरेका थिए । रमन जेभीले पार्किङका कारण अवरोध भएको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयसँग असन्तुष्टि पोख्यो । सहरी विकासमन्त्रालय चाँडोभन्दा चाँडो धरहरा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ वैशाख ११ गते निर्माण पूरा नभई उद्घाटन गरेको धरहरा अझै बनिसकेको छैन । त्यसैले निर्माण कम्पनीको असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास) ले माघ १८ गते बिहीबार महानगरपालिकालाई पत्र काट्दै भन्यो, ‘त्यहाँ महानगरपालिकाबाट पार्किङ सञ्चालन गराएको कारणबाट निर्माण व्यवसायी श्री जिआइइटिसी–रमन जेभीको तर्फबाट २०८० माघ १७ गतेको पत्रबाट आयोजनामा क्षति हुनसक्ने बताउँदै आर्थिक क्षतिपूर्ति एवं आयोजना सम्पन्न गर्न थप म्याद चाहिने भनी माग पेस भएकाले उक्त पार्किङ गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहयोग गरी दिनुहुन पुनः निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
धरहरा निर्माण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका निमित्त आयोजना निर्देशक झप्परसिंह विश्वकर्माले जारी गरेको पत्रमा थप भनिएको छ, ‘निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको अवस्थामा एकाएक यस एकाइ वा यस एकाइको तालुक निकायहरूसँग कुनै समन्वय एवं जानकारी नै नगरी त्यहाँबाट एकतर्फी ढंगले एक तला भूमिगत पार्किङ खुल्ला गरिनु उचित छैन ।’
लगत्तै माघ १९ गते शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको काम जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरी सर्वसाधारणलाई पार्किङ सुविधा यथाशक्य चाँडो उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको चाहना भएको तर महानगरको बलजफ्तीका कारण योजनामा बाधा उत्पन्न हुने देखिएको तर्क मन्त्रालयले ग¥यो ।
बालेन र निर्माण कम्पनीको टसल समन्वय गर्न संघीय सरकार लागेको देखिन्छ । तर बालेन संघीय सरकारमाथि नै क्रुद्ध बने । सोमबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले आफ्नो आक्रोश पोखे । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यमाथि रोष पोख्दै बालेनले पत्रमाथि नै प्रश्न उठाए । ‘सर्वसाधारणका लागि पार्किङ खुला गर्दा पत्र लेखिन्छ– धरहरा निर्माण हँुदै छ । पार्किङ बन्द गर्नू,’ बालेनले लेखेका छन्, ‘उद्घाटन गरेको दुई वर्ष नौ महिनापछि पनि बनाएर नसकिएको लाज त्यागेर पत्र लेख्नुको औचित्य के हो ? पार्किङ बन्द गर्न महानगरमा पत्र लेख्नुभन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको थियो ‘नबनेको भए म बीसौं तलामा कसरी पुगेँ’ भनेर निर्लज्ज प्रतिप्रश्न गर्नेहरूलाई पत्र लेख्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
बालेनले ओलीको कार्यलाई भ्रष्टाचारको नयाँ प्रकृतिका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारे स्टाटसमार्फत । ‘तोकिएको समयमा निर्माण भइनसक्ने, भित्तामा नाम लेख्ने हतारोमा निर्माण नभइ उदघाटन हुनेजस्ता प्रवृत्तिलाई भ्रष्टाचारकै नयाँ प्रकृति मानिने राष्ट्रिय नीति बनाऔं । संघीय र प्रदेश संसद् तथा संघीय र प्रदेश सरकारले त्यस्तो नीति पारित गर्न जरूरी छ । निर्माण सम्पन्न नभइ उद्घाटन गर्ने कुप्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गरौं,’ बालेनले थप लेखेका छन् ।
बालेनले धरहराको बेसमेन्टमा पार्किङ खुल्लै रहेको दाबी गर्दै ठेक्का लिनेहरुले सरकारी सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्ने मनसाय देखाएका आरोपसमेत लगाए ।
यही विषयमा संघीय सरकारका सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले भने महानगरले विधिको शासन उल्लंघन गरेको आरोप लगाइन् । अरूले गल्ती गरे भनेर अहिले सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट नभएको गुरुङको भनाइ थियो । ‘काम गर्दागर्दै आयोजनालाई जानकारी नै नदिई पार्किङ खुलायो । तीन तलाको बेसमेन्ट छ । निर्माण कार्य नसकेकोले यहाँ एयर कन्डिसन, बत्ती, आगलागीको पूर्वसुरक्षा, सिसी क्यामरा छैनन्,’ मन्त्री गुरुङले भनिन्, ‘पहिलो त सुरक्षाको कुरा भयो । पार्किङमा जाँदा अक्सिजन पुगेन भने कसले ब्यहोर्ने ? केही सामान चोरी भयो भने के गर्ने ? यो त विधिको शासन भएन नि ।’
फागुनभित्र सकिनेगरी काम धमाधम भइरहेकोमा टुँडिखेलबाट कामदार हटाउनेदेखि पूर्वाधार नबन्दै पार्किङ खुलाएर बालेनले अवरोध गर्ने काम गरेको गुरुङको आरोप थियो । ‘धरहरा उद्घाटन भएको एउटा विषय छ । उद्घाटनमै प्रश्न छ । यसलाई पूरा गर्न मैले पनि धेरै प्रयास गरेकी छु । फागुनभरमा सकाउने सहमति छ,’ गुरुङ भन्छिन्, ‘अघिल्लोपटकमै टुँडिखेलमा मजदुरहरु बस्ने सहमति भएको रहेछ । महानगरपालिकाले मजदुरहरुलाई रातारात हटाउने काम भयो । निर्माण व्यवसायीले त्यसै त काम गरिरहेको छैन ? झन् निहुँ पाएर काम अघि बढेन भने कसले जिम्मा लिने ?’