- अख्तियार पुगेर मन्त्री बस्नेतको बयान
- टेरामक्स प्रणाली स्थापना गर्ने निर्णय सुटुक्क गर्ने मन्त्री बस्नेत हुन्
- देउवा गुटका बलिया नेता भएकाले बस्नेत र कार्की जोगिने सम्भावना
काठमाडौं– नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रणाली खरिदमा अनियमितता गरेको प्रकरणसँग जोडिएका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बयान दिइसकेको दाबी गरेको छ । बुधबारसम्म आफ्नो सूचीमा फरार भनेका बस्नेतले मंगलबार नै बयान दिएको अख्तियारले दाबी गरेको हो ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार मंगलबार अपराह्न टंगालस्थित अख्यितारमा पुगेर मन्त्री बस्नेतले बयान दिएका हुन् । त्यही दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले संसद् बैठकमा अख्तियारले बयान दिन बोलाए पनि मन्त्री बस्नेत नगएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
यसअघि सञ्चारमन्त्री हुँदा टेरामक्स प्रणाली खरिदको क्रममा भएको अनियमियतामा उनी जोडिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको थियो । सोहीअनुसार बयानका लागि बोलाएको थियो । उनीसँगै कांग्रेसबाटै सञ्चारमन्त्री भएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि अनियमिततामा जोडिएका छन् । उनी भने बयान छल्नतिर लागेको बताइएको छ । नैतिक प्रश्न उठेपछि बस्नेत भने अख्तियार गएर बयान दिएका हुन् । ‘राति अबेरसम्म बसेर उहाँले बयान दिनुभयो’, अख्तियार स्रोतले दाबी गर्यो ।
२०७४ सालमा बस्नेत सञ्चारमन्त्री थिए । त्यहीबेला टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिय विवादित भएको थियो । उनले कर्मचारी तहबाट प्रस्ताव नै नआए पनि वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतका लागि आएको फाइलमा उनले टेरामक्स प्रणाली स्थापना गर्ने निर्णय सुटुक्क घुसाएका थिए । अख्तियारले यसमै मन्त्री बस्नेतको बदनियत देखिएको जनाएको छ । जतिबेला प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा थिए । उनी स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा परेको र सोही अनुकूल हुनेगरी नीतिगत निर्णय बस्नेतले गरेका थिए ।
कपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नैतिक रुपमा मन्त्री बस्नेतले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरे । अख्तियारमा कुनै बहालवाला मन्त्री भ्रष्टाचारजन्य वा अन्य कुनै कसूरमा जोडिएर बयान दिन पुगेको अवस्थामा नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने पन्तको जोड रह्यो । ‘छानबिनमा परेपछि मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो’, उनले प्रभावसँग भने, ‘तर, राजीनामा आएको छैन ।’
तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङले २९७४ असोजमा मन्त्रालयको प्रस्तावमा टेरामक्स प्रणाली खरिदको विषय थिएन । तर, स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा परेका प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष झाले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाका लागि राजी बनाए ।
यतिसम्मकी उनले २३ भदौ २०७४ मा ‘इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी) (भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल) नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्विपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए । जुन निर्णयको फाइल अगाडि बढाउने भूमिका भने तत्कालीन राज्यमन्त्री तप्तबहाुदर विष्टले गरेका थिए । विष्टको निधन भइसकेको छ ।
यसअघि नै तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले पनि अख्तियारमा जवाफ दिइसकेका छन् । अख्तियारले मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, दुरसञ्चार प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको पनि बयान लिइसकेको छ । प्रकरण तातिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले खनाललाई मनाएर प्रधिकरणको अध्यक्षबाट राजीनामा दिन लगाइसकेका छन् ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रिया १८ असोज २०७४ मा शुरु भएको थियो । प्राधिकरणको सञ्चालन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । जतिबेला प्राधिरकणले आफ्नो बजेटबाट प्रणाली स्थापना गर्ने भनेको थियो । जुन अन्तर्राष्ट्रिय कलको मनिटरिङ, कल बाइपास नियन्त्रणका लागि एन्टी फ्रड प्रणाली आवश्यक भनिएको थियो । यसपछि २३ भदौमा बस्नेतले प्राधिकरणको बजेट स्वीकृत गरेका थिए । बजेट भने १६ अर्ब ३३ करोड १७ लाखको बजेट थियो । त्यसमध्ये ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणको बजेट थियो ।
देउवाको धाकमा ढुक्क दुई नेता
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘सेटल’ गराइदिने वचन दिइसकेकाले मन्त्री बस्नेत र कार्की आफूहरु बच्नेमा ढुक्क देखिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘बस्नेत र कार्की दुबै सभापतिज्यूले बचाउने भन्दै ढुक्क हुनुहुन्छ, मिलाउछ होला नि,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने । पार्टीभित्र यस विषयमा कुनै छलफल नहुने र भए पनि दुबै देउवा गुटका बलिया नेता भएकाले जोगिने भन्दै खासखुस चल्ने ती केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
अर्का केन्द्रीय सदस्यले भने देउवाकै ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएर प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा बस्नेत र कार्कीलाई मुद्दा अघि बढाउने तयारी गरेको तर्क गरे । देउवा देखाउँदै बयान छलेर बसे दुई नेतालाई प्रहरीले नियन्त्रण गर्नेसमेत ती केन्द्रीय सदस्यको दाबी रह्यो ।
‘मिलाउँछु मिलाउँछु भन्दै दुरसञ्चारका हाकिमलाई जबरजस्ती राजीनामा दिन लगाए, मन्त्री बस्नेतको हालत पनि त्यही हुने देख्छु,’ उनले भने । सरकारमा मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो योजना कसैगरी पुरा गर्न सकेका छैनन् । यही मौकामा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतलाई पदबाट हटाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री लागेको बताइएको छ । शेखर गुटमा पनि खुट्टा राखिसकेको आशंकामा बस्नेतलाई देउवाले साथ दिन छाडेको ती नेताको दाबी रह्यो ।
