सरकारले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा फिर्ता ल्याउन तदारुकता देखाएको छ । डलर अर्बपति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी यो प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए ।
पक्राउपछि व्यवसायी र विनोदले अरुण पक्राउको विरोध गरेको थियो । तर अरुणले भने आफू दोषी रहेको सकारेसँगै सरकारले जग्गा फिर्तीको प्रक्रिय अघि बढाएको हो । बुधबार अरुण छुटेलगत्तै १० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न मालपोत कार्यालयले पत्र काटिसकेको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भूमि सुधारमन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल चलाएका थिए ।
लगत्तै मालपोतले च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा उद्योगी चौधरीलाई चाँडो जग्गा फिर्ता गर्न पत्र काटेको हो । मालपोत कार्यालयले बुधबार काटेको पत्रमा चाँदबाग स्कुल, बाँसबारी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ठकुरलाई पनि उपस्थित हुन भनेको छ । उक्त पत्र चाँदबाग स्कुलका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले बुझिसकेका छन् ।
जग्गा घोटाला गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले माघ १८ गते अरुणसहित तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र चाँदबागका अध्यक्ष ठाकुरलाई पनि पक्रेको थियो ।
तीनै जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशपछि बुधबार नै जमानीमा रिहा गरिसकेको छ । सीआईबीले अब एक वर्षसम्म यो प्रकरणको अनुसन्धान गर्न पाउँछ । यो बीचमा अन्य संलग्नको पनि खोजी गरिने सिआइबीले जनाएको छ । चौधरीले सरकारको निर्णयबिनै १० रोपनीमा चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा व्यक्तिगत बनाएको थियो । उनीहरुमाथि २०४३ सालमा स्थापित च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा सरकारी स्वामित्वको जमिन २०५१ सालका व्यक्तिको बनाएको थियो । यो प्रकरणमा आफूहरु निर्दोष रहेको डलर अर्बपति विनोदले दाबी गरेका छन् । त्यतिबेला निकै सस्तोमा जग्गा जता पनि पाउने समय रहेकोले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कुनै नियत नरहेको उनको तर्क थियो । विनोद सगोल परिवारमै हुँदा नै यो जग्गा चौधरीको परिवारको नाममा गएको थियो ।
चौधरी परिवार च्याम्पियन फुटवेयरको लगानीकर्ता हुन् । च्याम्पियन फुटवेयर स्थापना गरेको त्यहाँको १० रोपनी जग्गा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको कम्पाउन्ड हो । उक्त जग्गामा चौधरी समूहले चाँदबाग स्कुल सञ्चालन गरेको छ । त्यसैले विनोदलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । कर छली, समयमा बिजुली बक्यौता नदिने र अनेक बाहनामा उपभोक्तालाई दुःख दिने व्यवसायीको मोनोपोलीका कारण सर्वसाधारणले देशमा राहत पाएका छैनन् । यस्तो बेला सरकारले यस्ता घटनाका दोषँीलाई कारबाही गर्नु तारिफयोग्य कार्य हो ।