काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हरेक ल्होछारमा तामाङ समुदायबाट मन्त्री बनाउने आश्वासन दिन्छन् । यसपटक पनि उनले मन्त्री बनाउने आश्वासन दोहोर्याए ।शनिबार काठमाडौंको टुँडिखेलमा नेपाल तामाङ घेदुङलगायत संघसंस्थाले आयोजना गरेको सोनाम ल्होछार सांस्कृतिक महोत्सव उद्घाटन गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर तामाङ समुदायबाट मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका हुन् ।
उनले मन्त्री बनाउने भनेको संघीय मन्त्रिपरिषद्मा हो । उनका अनुसार बागमती प्रदेशबाट तामाङ समुदायको व्यक्ति मन्त्री बन्ने छन् । ‘म यहाँहरुलाई आज यो मञ्चबाट के कुरा घोषणा गर्न सक्ने ठाउँमा छु भने अब मन्त्रीमण्डलको जतिबेला पुनर्गठन हुन्छ, पहिलो प्राथमिकता बागमती प्रदेशको तामाङ समुदायको जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाइने छ । म यो लाखौं जनताको अगाडि भन्दै छु,’ उनले भने, ‘अब संघको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन त हुन्छै हुन्छ । पुनर्गठन हुनेबित्तिकै तामाङ मन्त्री हुन्छ ।’
उनले यसअघि ८ माघ २०७९ मा पनि सोनाम ल्होछारको अवसरमा तामाङ समुदायबाट मन्त्री बनाउने बताएका थिए । त्यसबेला उनी प्रधानमन्त्री भएको एक महिना भएको थियो । तर, आफैंले दिएको आश्वासनअनुसार तामाङ समुदायबाट मन्त्री बनाएनन् । जतिबेला उनको मन्त्रिपरिषद्मा खस आर्य समुदायको बर्चश्व थियो । जबकि, त्यसबेला संघीय संसद्मा तामाङ सांसदहरू नभएका होइनन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री दाहालले ताली पाउनमात्रै आश्वासन दिएको कतिपय तामाङ बुद्धिजीविहरूको टिप्पणी छ ।
तर, शनिबार ल्होछारको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यसअघि मन्त्री बनाउने भनिए पनि मन्त्री बनाउन नसकिएको स्वीकारे । उनले ११ पुस २०७९ मा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा एमालेका विष्णु पौडेललाई उपप्रधान तथा अर्थ, उनकै दल माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार, रास्वपाका रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएका थिए । एमालेका ज्वालाकुमारी साह, राजेन्द्रकुमार राई र दामोदर भण्डारीसँगै जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई मन्त्री बनाए । यसरी विभिन्न दलबाट मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा एक जना पनि मन्त्री तामाङ जातिबाट भएन ।
पछि उनको मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे, कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान बने । प्रधानमन्त्री दाहालकै दलबाट मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, संस्कृतिमन्त्री सुदन किराती, सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी बनाए । एमालेबाट मन्त्रीका रुपमा पदम गिरी, डा. विमला राई पौडेल, भगवती चौधरी, हरिप्रसाद उप्रेती, रास्वपाबाट डोलप्रसाद अर्याल र शिशिर खनाल मन्त्री बने ।
राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्की भइन् । तर, यसबेलाको मन्त्रिपरिषद्मा झण्डै साढे १६ लाख जनसंख्या भएको तामाङ समुदायबाट एक जना पनि मन्त्रीका रुपमा समेटिएन । बरु, उनले आफ्नो दल माओवादीबाट सातौंपटक शक्ति बस्नेतलाई मन्त्री बनाए ।राष्ट्रपति निर्वाचनपछि गठबन्धनमा खटपट हुँदा एमाले, रास्वपा, राप्रपासहितका केही दल गठबन्धनबाट अलग भए । त्यसपछि कांग्रेस, जसपा, नेकपा एससहितका दलहरु गठबन्धनमा समेटिए । हालसम्म यही गठबन्धन दलहरु सरकारमा छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल नै छन् । तर, हालको मन्त्रिपरिषद्मा पनि तामाङ समुदायको प्रतिनिधित्व छैन ।
अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, डा. प्रकाशशरण महत, डिकबहादुर लिम्बू, मोहनबहादुर बस्नेत, सीता गुरुङ, नारायणप्रसाद साउद, रमेश रिजाल र सुरेन्द्रराज आचार्य मन्त्री छन् । जसपाबाट अशोककुमार राई, वीरेन्द्र महतो, नेकपा एसबाट डा. बेदुराम भुसाल, प्रकाश ज्वाला, लोसपाबाट शरदसिंह भण्डारी, नागरिक उन्मुक्तिबाट रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी मन्त्री छिन् । तर, तामाङ समुदायबाट मन्त्रिपरिषद्मा समेट्ने भन्ने दाहालकै तामाङ समुदायविनाको मन्त्रिपरिषद् भएको छ । हाल संघीय संसद्मा प्रधानमन्त्रीकै दल माओवादीबाट सूर्यमान दोङ, हितबहादुर तामाङ, मीना तामाङलगायत सांसद छन् ।