काठमाडौं– संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा भएको ‘अबुधाबी डायलग’मा नेपालले रोजगारदाता मुलुकबाट श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला प्रत्याभूति दिनुपर्ने प्रतिबद्धता जनाउन प्रस्ताव गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अवुधाबी डाइलगका सदस्य राष्ट्रहरु (विशेषगरी रोजगारदाता मुलुक)लाई लक्षित गर्दै श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्याला र कार्यस्थलमा सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीले अवुधाबी डाइलगका क्रममा श्रमबजार सूचना प्रणाली स्थापना र सूचनाको आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘युवा लक्षित उपयुक्त शिक्षा तथा कार्यक्रमद्वारा सीपमूलक रोजगारीमा जोड दिएका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा रोजगारदाता तथा श्रमिक दुवै पक्षको आवश्यकता सम्बोधन हुनेगरी विद्यमान श्रम नीति पुनरवलोकन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।’ उनले लचिलो श्रम नीतिमार्फत श्रमबजारमा लैंगिक समता प्रवद्र्धन गर्न पनि जरुरी रहेको बताए ।
मन्त्री भण्डारीले श्रमिक तथा निजको परिवारलाई बलियो सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट संरक्षण गर्नु सदस्य राष्ट्रको समान दायित्व रहेको प्रस्ट पारे । ‘सदस्य राष्ट्रबीच श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्यालाको प्रत्याभूति दिनेतर्फ यस फ्लोरले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सदस्य राष्ट्रहरुबीच नेटवर्किङ कायम गर्ने, साझा सिकाइलाई प्रवद्र्धन गर्ने, श्रमबजारलाई बढी दक्ष र उत्पादनमूलक बनाउनुपर्छ ।’ दक्ष जनशक्ति तयार गर्न निश्चित कार्ययोजना तयार गरी तत्काल पहल गर्न उक्त डाइलगमार्फत सदस्य राष्ट्रलाई उनले आह्वान गरे ।
यस्तै रोजगारका अवसरहरुमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न हस्पिटालिटी, केयर गिभर, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सुरक्षित र सम्मानित अवसरहरुलाई बढावा दिने सम्बन्धमा पनि उक्त डाइलगमा छलफल भएको छ । साथै सहभागी मुलुकका मन्त्री एवं प्रतिनिधिहरुले आफ्नो मुलुकको श्रमबजारका मुद्दा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
के हो अवुधाबी डाइलग ?
अवुधाबी डाइलग श्रमिकको स्रोत मुलुक र गन्तव्य मुलुकहरुबीच संवाद र सहयोगका लागि सन् २००८ मा स्थापना भएको एसियाली देशहरुको फोरम हो । जसमा कोलम्बो प्रोसेसका अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत, इन्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र भियतनाम गरी १० सदस्य राष्ट्रहरू समावेश छन् । र, गन्तव्य मुलुकका छ खाडी देशहरूः बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्ससहित मलेसिया पनि सहभागी छ । यसको नियमित पर्यवेक्षकहरूमा आइओएम, आइएलओ, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समावेश हुन्छन् ।
यस फोरमले बहुपक्षीय संवाद र श्रम गतिशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन, र रिपोर्टिङको संयुक्त विकासमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच साझेदारीको उत्कृष्ट अभ्यासहरू अपनाउन मद्दत गर्छ । यसले पछिल्लो वर्षहरुमा नागरिक समाजलाई संवादमा सहभागी हुन र आप्रवासन तथा श्रमको क्षेत्रमा लागू गर्न खोजिएका योजनालाई साकार पार्न साझेदार बन्न आमन्त्रित गर्दै आएको छ ।
नेपाल र कतारबीच संवाद
अवुधाबी डाइलग चल्दै गर्दा नेपाल र कतारबीच साइडलाइन बैठक भएको जानकारी दिइएको छ । उक्त बैठकमा कतारका अमिरको नेपाल भ्रमणका समयमा हस्ताक्षर हुनेगरी श्रम समझदारीपत्र तयार गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । साथै २००३ को द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा श्रमिकहरुको हकहित सुरक्षाका विषयवस्तु थप गर्ने र दुवै देशले अनलाइन कन्सल्टेसन गरी छिट्टै टुंग्याउने निर्णय गरिएको छ । कतारी पक्षबाट घरेलु कामदारका निम्ति पर्यात सुरक्षाका व्यवस्थाहरु गरिएको जानकारी पाइएको हुँदा भाषा र सीप सिकाएर सम्मानित रुपमा पठाउन तालिम प्रदान गर्ने कार्यमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्ने बताइएको छ ।
नेपाल र साउदीबीच संवाद
अवुधाबी डाइलग चल्दै गर्दा नेपाल र साउदी अरेबियाबीच पनि साइडलाइन बैठक भएको छ । उक्त बैठकमा नेपालले साउदीलाई श्रम सम्झौताका लागि गरिएको प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिई एक महिनाभित्र हस्ताक्षर गर्ने अवस्थामा पु¥याउने छलफल भएको छ । त्यस्तै साउदीबाट सीपमूलक जनशक्ति उत्पादनका निम्ति तालिम केन्द्र स्थापना गर्न हालसालै प्राप्त सहयोगलाई निरन्तरता दिने तथा भाषा र सीप जानेका श्रमिकहरुको उत्पादनमा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् ।
साउदीमा विभिन्न कारणले मृत्यु भएका श्रमिकको शव छिट्टै नेपाल पठाउन सहजीकरण गरिने तथा सप्लाई कम्पनीमा गएर काम नपाउने अवस्थाको निरुत्साहित गर्न पनि द्विपक्षीय बार्ता भएको छ । नेपालको प्रस्तावित सम्झौतामा उल्लेख गरिएको श्रमिकको स्वच्छ भर्ना प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, कार्य घण्टा, बिमा, पेसागत स्वास्थ्य सुरक्षालगायतका विषयहरुको सम्बोधन गर्न साउदी पक्ष तयार रहेको बताइएको छ ।
