- ललिता निवास सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा २०७६ मा मुद्दा दायर भएको थियो
- यो प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङलाई भदौ २४ गते दुई करोड ४६ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो भने गच्छदार देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला १० लाख धरौटीमा छुटेका थिए
- १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन भने जग्गा फिर्ता गरेसँगै मुद्दाबाट जोगिएका थिए
काठमाडौं– ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणको मुद्दामा विशेष अदालतमा गत माघबाट सुरू भएको सुनुवाइ सकिएको छ । माघ २ गतेदेखि निरन्तर भएको सुनुवाइ मंगलबार सकिएको हो ।
सुनुवाइ सकिएसँगै सम्भवतः आज (बुधबार) संक्षिप्त आदेश आउनसक्ने विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले यो प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङलाई भदौ २४ गते दुई करोड ४६ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । भाटभटेनी सुुपरमार्केटका सञ्चालक गुुरुङलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य योजनाकार किटान गरेको थियो ।
आरोपीविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले संगठित अपराधमा भन्दा पनि सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दामा मात्रै मुद्दा चलाएको थियो । अदालतले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजासँग १५ लाख रुपैयाँ र समरजङ कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद पौडेलसँग १५ लाख नै धरौटी माग गरेको थियो ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, नापी कार्यालयका तत्कालीन सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्की, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा योगराज पौडेल, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार नारायणराज मिश्र, नापी कार्यालयका अमिन अरुणकुमार श्रेष्ठ र लोकराज घिमिरेसँग समान सात लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले धरौटी माग गरेको थियो ।
तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुवप्रसाद अर्याल र शिवजी भट्टसँग समान तीन लाख ३० हजार तथा बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र सञ्जयकुमार महर्जनसँग समान एक लाख १० हजार रुपैयाँका दरले धरौटी माग गरेको थियो । जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका केशव तुलाधरलाई भने साधारण तारेखमा छाडिएको थियो ।
सिआइबीले २३८ जनाविरुद्ध मुद्दा संगठित अपराध र कीर्तेमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको पाइएको सिआइबीको दाबी थियो ।
के हो ललिता निवास ?
नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरको दरबार हो, ललिता निवास । प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्त गरी पञ्चायत सुरू भएसँगै सरकारले वि.सं. २०२१ मा हदबन्दी लागू गरेसँगै ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको थियो । कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिनेजस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए । अनुसन्धानबाट ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झण्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
कसको पालामा के भयो ?
वि.सं. २०६६ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला व्यक्तिको नाम दर्ता, नक्कली मोही खडा र क्षेत्राधिकार मिचिएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाउँछ । नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो ।
सरकारअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा मोही जनिएको ललिता निवासको जम्मा क्षेत्रफल यकीन गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्षेत्रफल एवं साविक बाटो तथा राजकुलो यकीन गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाममा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायतका विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
सरकारका नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदा–नरहँदै ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो । बाटो र राजकुलोसमेत गरी २५ रोपनी सात आना जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गर्ने काम त्यो बेला भएको थियो ।
नेपालकै पालामा ०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो । त्यो बेला भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार थिए । भौतिक सचिव थिए दीपकुमार बस्न्यात । बस्न्यात पछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्तसम्म भए । नेपालको पालामा भएका तीनवटै निर्णय भएका प्रस्ताव ऐन, कानुन प्रतिकूल हुनेगरी आफ्नो पद र कार्यालयको क्षेत्राधिकार नाघी गैरकानुनी रूपमा गरेको भेटिन्छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । तीन रोपनी १२ आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय डा. भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ । ३ रोपनी १२ आना भनिएको यो जग्गा ४ रोपनी १४ आना भएको सिआइबीले जनाएको छ।
यो बेला मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल थिए । पौडेललाई अख्तियारले बयान पनि लिए पनि मुद्दा भने हालेन । केपी शर्मा ओली भएपछि त्रितालको संयोजकत्वमा ललिता निवास क्याम्पको जग्गा छानबिन समिति बन्यो । उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले भ्रष्टाचारमा अख्तियार तथा ठगी र कीर्तेमा सिआइबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिएको थियो ।
अनुसन्धानपछि अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । तीमध्ये ११० जनालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाइएको हो । थप ६५ जनालाई भने जग्गा जफत गर्न प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । कूल २० अर्ब रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा तीन पूर्वमन्त्री, तीन पूर्वसचिव छन् ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७८ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता गच्छदार १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटे । अख्तियारले गच्छदारसँग नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरे पनि अदालतले उनलाई १० लाख धरौटीमा छोडेको थियो ।
जोगिए पौडेल पुत्र
अख्तियारले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई भने जोगाएको थियो । अख्तियारले १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०७६ मा मुद्दा दायर गर्दा ६५ जनालाई ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागिमात्र’ प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
तर तत्कालीन बहालवाला न्यायाधीश रेग्मी र पौडेलपुत्र नवीनलाई भने ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि’ समेत प्रतिवादी बनाइएन । नवीनको नाममा ललिता निवासको आठ आना जग्गा रहेकोमा सरकारलाई फिर्ता दिने भनेसँगै अख्तियारले जोगाएको थियो ।