अब पहिचान पक्षधर साथीहरूले चार वर्ष कुर्नुपर्छ । अनि, दुुईतिहाइ बहुमत ल्याएर प्रदेशको नाम जे राखे पनि हुन्छ । नभए कि त केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच राजनीतिक समझदारी बन्नुुप¥यो ।
बुुद्धि राजभण्डारी
प्रदेशसभा सदस्य
सरकार र हामीबीच भएको अन्तरिम सहमति हो । यसबीचमा सरकारले सहमतिका केही बुँदाहरू कार्यान्वयन गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । तर ९ गतेसम्म त्यो कत्तिको झल्किन्छ, हेरौं ।
कुमार लिङ्देन
अध्यक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
- प्रदेशको पुनःनामकरणसम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्ने
- पुनःनामकरण गर्न दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक आवश्यक
- देउवा, ओली र दाहालबीच राजनीतिक समझदारी आवश्यक
काठमाडौं– कोशी प्रदेशको पुनःनामकरण निकै झन्झटिलो र जटिल हुने देखिएको छ । पुनःनामकरण गर्न सरकारले प्रारम्भमा प्रदेश संसदमा पुनःनामकरणसम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार त्यसप्रति सकारात्मक देखिएको छ ।
तर, विधेयक पारित भएपछि भने पुनःनामकरण गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । त्यो भनेको ९३ सदस्यीय प्रदेश संसदमा कम्तीमा ६३ जना सांसद हो । प्रदेशमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको गठबन्धन दलहरूसँग दुई तिहाइ बहुमत भने छैन ।
यसले गर्दा पुनः नामकरण गर्न सरकारी वार्ता समिति र पहिचान पक्षधरले त्यहाँको ४० सिट रहेको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेलाई विश्वासमा लिनुपर्ने भएको छ । यो दल सहमत भएको अवस्थामा मात्रै कोशीको पुनःनामकरण हुने देखिएको हो ।
तर, एमाले त्यो दल हो, जुन दल यसअघि पहिचान पक्षधरको मुख्य निशानी बन्यो । यस दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि सचिव योगेशकुमार भट्टराईसहितका नेताहरूमाथि प्रदेशको ठाउँठाउँमा पहिचान पक्षधरहरूले अवरोध पु¥याए । यी विगतका घटनाले पनि ओली र उनी नेतृत्वको एमाले प्रदेशको पुनःनामकरणमा सहमत हुने सम्भावना भने न्यून देखिएको छ ।
उक्त दलका सांसद तथा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको तत्कालीन वार्ता समिति सदस्य सांसद बुुद्धि राज भण्डारीले पनि त्यही संकेत गरे । ‘अब पहिचान पक्षधर साथीहरूले चार वर्ष कुर्नुपर्छ । अनि, दुुईतिहाइ बहुमत ल्याएर प्रदेशको नाम जे राखे पनि हुन्छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘नभए कि त केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच राजनीतिक समझदारी बन्नुुप¥यो ।’
उनले भनेजस्तै प्रदेशको पुनःनामकरण कि त बहुुमत नभए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको राजनीतिक समझदारीमा सम्भव छ ।
तर, अन्तिम विकल्प पहिलोभन्दा केही सहज छ । यद्यपि, समझदारी जुुट्ने सम्भावना विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले भने देखाउँदैन । तैपनि प्रदेश संसद्मा पुनःनामकरणसम्बन्धी विधेयक सरकारले प्रस्तुुत गरेर पुनःनामकरणको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने पहिचान पक्षधरको तर्फबाट वार्ता समिति सदस्यसमेत रहेका संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन बताउँछन् ।
‘नाम परिवर्तन गर्न सरकारले पहिलो त विधेयक ल्याउनुप¥यो । त्यो विधेयकले नाम परिवर्तनको संवैधानिक आधार खोल्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि दलीय समझदारी जुुटाउनुु आवश्यक हुन्छ ।’
उनले प्रदेशको मुख्य शक्ति एमालेसँग यही फागुुनको पहिलो साताभित्रै सम्वाद गर्ने तयारीमा पहिचान पक्षधरहरू रहेको पनि बताए । त्यसअघि भने सरकार र पहिचान पक्षधर चरणबद्ध सहमति कार्यान्वयनमा जुटेको बताए । उनका अनुसार पहिचान पक्षधरले मंगलबार मात्रै आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको नामवली र उपचार खर्च विवरण कोशी सरकारलाई बुुझाएको छ ।
१५ जना नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन पनि पहिचान पक्षधरले माग गरेको छ । इलामको मांसेबुङ घर भई हाल थुनामा रहेका आशिष साम्बा लिम्बूको पनि रिहा माग भएको छ । तर, सरकार पक्षबाट रिहाको पहल भइसकेको छैन । अध्यक्ष लिङ्देनले पहिचान पक्षधर सरकार कत्तिको सहमति कार्यान्वयन सन्दर्भमा इमानदार बन्छ भन्ने हेरिरहेको बताए ।
‘सरकार र हामीबीच भएको अन्तरिम सहमति हो । यसबीचमा सरकारले सहमतिका केही बुँदाहरू कार्यान्वयन गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, ९ गतेसम्म त्यो कत्तिको झल्किन्छ ? हेरौं । हामीले यसबीचमा आन्दोलन नगर्ने भन्ने छ ।’
सरकारी वार्ता समिति संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कमल जबेगू काकाको बर्खान्तका लागि गृहजिल्ला पाँचथरको एकतिन गाउँमा छन् । उनले सहमतिअनुसार प्रक्रियागत काम भइरहेको बताए ।
‘अस्ति जे–जे सहमति भयो । त्यसअनुसार काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘९ गते पनि वार्ता बसेर थप कदम अघि बढाउँछौं ।’
गत २६ माघमा जबेगू नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र डकेन्द्रसिंह थेगिम नेतृत्वको पहिचान पक्षधर संयुक्त संघर्ष समितिबिच पाँच बुुँदे सहमति भएको हो । त्यसयता कोशी प्रदेश शान्त छ । विगतमा जस्तो प्रदेशका ८२ जना सांसद, त्यसमध्येकै मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सचिव योगेशकुमार भट्टराईलाई प्रदेशमा राजनीतिक गतिविधिमा असहज छैन । यसअघि कोशीको तराई, पूर्वी र पश्चिमी पहाडका जिल्लामा उनीहरू जाँदा पहिचान पक्षधरहरू कालो झण्डा देखाउने, प्रदर्शन गर्नेजस्ता गतिविधि गर्दथे ।
उनीहरूले प्रदेश राजधानी विराटनगरस्थित संसद् भवन केन्द्रित आन्दोलन पटक–पटक गरे । प्रदेशका जिल्लाजिल्लामा पनि प्रदर्शन भए । कोशी नाम लेखिएको सरकारी कार्यालयको बोर्ड हटाए । कोशी नाम उल्लेखित लेटरप्याडसमेत जलाए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, उनका सरकारका मन्त्री, वर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँगै कोशी नाममा मतदान गर्ने ८२ जना सांसद पहिचानलाई अवरोध खडा गर्नेदेखि कालो झण्डा देखाउनेसम्मका गतिविधि भए । आन्दोलनकै क्रममा लाजेहाङ सुक्वाबा लिम्बूू मारिए । कयौं पहिचान पक्षधर नेता कार्यकर्ता र प्रहरी घाइते भए । कतिसम्म भने उनीहरूले दस्ता नै तयार गरेका थिए ।
तर, धरान काण्डदेखि एमालेको झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ संकल्प यात्राले अन्ततः पहिचान पक्षधरहरू रक्षात्मक बन्न पुुगेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । यही मेसोमा सरकारसँग पहिचान पक्षधरहरूले पाँच बुुँदे सहमति गरेका हुन् । यसलाई एकथरीले सरकारसँग आत्मसमर्पण गरेको अर्थमा बुझेका छन् ।
