- पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले सफाइ पाएका छन्
- खिलराज रेग्मी नेतृत्वको पालामा मन्त्री बनेका छविराज पन्तलाई भने अदालतले दोषी ठहर गरेको छ
- भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई २ वर्ष जेल सजाय र ८० लाख जरिवाना
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात पनि दोषी ठहर
काठमाडौं– चर्चित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएकामध्ये कर्मचारी र बिचौलिया दोषी ठहरिँदा नेतृत्वमा रहेका पूर्वमन्त्रीहरुले भने निर्दोष साबित भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहित तत्कालीन मालपोत र भूमिसुधार कर्मचारीलाई जग्गा हिनामिनामा हानीनोक्सानी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ ।
नेतृत्वलाई सफाइ
पूर्वमन्त्री एवं काग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, पूृर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठले यो प्रकरणमा सफाइ पाएका छन् । अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन समयमा भौतिक मन्त्री रहेका गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीको आरोप दाबी पुग्न नसकेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मन्त्रीको एकल भूमिका नहुने तर्क विशेष अदालतको अर्को तर्क छ ।
‘मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरु आयोगको क्षेत्राअधिकार भित्र नपर्ने देखिएको भनी आयोग स्वयंले दाबी गरिरहेको देखिँदा मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको बादीदाबी नरहेको तथा मन्त्रिपरिषदको मिति २०६६ चैत २९ को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने भन्न नमिल्ने,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी विजयकुमार गच्छदार उपरको दाबी पुग्न नसक्ने र मन्त्रिपरिषदको मिति २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयका लागि प्रतिवादी छविराज पन्तले पेश गरेको मिति २०६७ वैशाख २७ गतेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र सामूहिक निर्णयको हस्ताक्षरकर्ता रहेका मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठ उपरको आरोप दाबी पुग्न नसकी प्रतिवादीहरु विजयकुमार गच्छदार र प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’
यसैगरी अर्का प्रतिवादी चन्द्रदेव जोशीले तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीको हैसियतले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न सोही प्रस्तावलाई स्वीकृतिसम्म जनाएको देखिन आएको आलोकमा सो कार्य निज प्रतिवादीहरुको बदनियत तत्वको अभाव देखिएकाले जोशीले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । अख्तियारले गच्छदार र श्रेष्ठविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख बिगो माग गरेको थियो ।
यता खिलराज रेग्मीको पालामा मन्त्री बनेका छविराज पन्तलाई भने अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । उनको बारेमा फैसलामा भनिएको छ, ‘भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रतिवादी छविराज पन्तले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६ चैतको २९ को बुँदा नं २ समेत कानूनसम्मत रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी तहगत रुपमा टिप्पणी उठाइ सदर गरी भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ समेतका प्रबन्धहरु छल्ने बदनियतले पारदर्शीताको सिद्वान्त विपरित मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले गर्ने भनी परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र पर्ने र बाहिर पर्ने जग्गाको मोही हकमा आधा जग्गा नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नामबाट मोहीका नाममा दाखिल खारेज गर्ने समेतका प्रस्ताव पेश गरेबाट मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६७ वैशाख ३१ मा प्रस्ताव बमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको देखियो ।’
पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ । तत्कालीन मालपोट विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यले पनि सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले यो निर्णय गरेको हो ।यस प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल, डा बाबुराम भट्टराई पनि जोगिएका छन् । माधव नेपालकै पालामा यो जग्गा घोटाला प्रकरण शुरु भएको थियो भने बाबुरामको पालामा कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा गुठीमा गएको थियो । अख्तियारले यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा मुद्दा चलाउने अधिकार आफूहरुमा नरहेको भन्दै हात झिकेको थियो ।
अरु को को दोषी ?
अदालतले मालपोत अधिकृतहरु कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, नायब सुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी, खरदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको छ । यसैगरी सुवर्ण शम्शेरका हकवालाहरु सुनिति राणा, शैलजा राणा, हेमन शम्शेर, हाटक शम्शेर, रक्म शमशेरसहित १२ जनालाई पनि विशेषले दोषी ठहर गरेको हो ।
मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिना, प्रेमबहादुर खापुङ, नायब सुब्बा अर्जुन खतिवडा, भूमिसुधार कार्यालयका तत्कालीन भूमि सुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, नायब सुब्बा अंगुर सिग्देल, नायब सुब्बा केदारप्रसाद श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेल, शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल, नायब सुब्बा प्रकाश भट्टलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।
यस्तै मोहीहरु बिलबहादुर महर्जनसहित ५७ जना र बकपत्रमार्फत हक प्राप्त गरेका इन्द्रबहादुर थापासमेत १५ जनाविरुद्ध २ वर्ष कैद र आरोपपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको जरिवाना सजाय ठहर भएको छ । यसैगरी सुनिती राणा, शैलजा राणा, हेमन शम्शेर, हाटक शम्शेर र रुक्म शमशेरले भ्रष्टाचारबाट हक प्राप्त गरेका उल्लेखित जग्गाहरु जफत हुने पनि अदालतले ठहर गरेको छ । उक्त ठहरअनुसार राजीनामा वा बकसपत्रमार्फत हक प्राप्त गरेका कल्पना तुलाधरसमेत ६५ जनाको नाममा रहेका जग्गासमेत जफत हुने ठहर भएको छ ।
यस्तै मोहीका हैसियतमा जग्गा प्राप्त गरेका जग्गासमेत र सोही जग्गा खरिद गरी राजीनामा वा बकसपत्रमार्फत हक प्राप्त गरेका कल्पना तुलाधरसमेत ६५ जनाको थप जग्गासमेत जफत हुने ठहर भएको छ । यस्तै सुनिति राणाको नाममा छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा ६ जनाविरुद्ध ७ लाख जनही जरिवाना र ६ महिना कैद ठहर भएको छ । प्रतिवादीहरुलाई दामासाहीले हुन आउने ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बराबरको हुन आउने बिगो जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैदको फैसला भएको छ ।
भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई पनि २ वर्ष कैद र जरिवानाको सजाय फैसला भएको छ । दोषीहरु सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
के हो ललिता निवास प्रकरण ?
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दामा विशेष अदालतमा गत माघबाट शुरु भएको फागुन १ गते सकिएको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
यसअगाडि काठमाडौं जिल्ला अदालतले यो प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङलाई भदौ २४ गते दुई करोड ४६ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।अदालतले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजासँग १५ लाख रुपैयाँ र समरजङ कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद पौडेलसँग १५ लाख नै धरौटी माग गरेको थियो ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, नापी कार्यालयका तत्कालीन सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्की, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्ब योगराज पौडेल, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार नारायणराज मिश्र, नापी कार्यालयका अमिन अरुणकुमार श्रेष्ठ र लोकराज घिमिरेसँग समान सात लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले धरौटी माग गरेको थियो ।
तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुवप्रसाद अर्याल र शिवजी भट्टसँग समान तीन लाख ३० हजार तथा बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र सञ्जयकुमार महर्जनसँग समान एक लाख १० हजार रुपैयाँका दरले धरौटी माग गरेको थियो । जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका केशव तुलाधरलाई भने साधारण तारेखमा छाडिएको थियो ।
सिआइबीले २३८ जनाविरुद्ध मुद्दा संगठित अपराध र किर्तेमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो ।नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्शेरको दरबार ललिता निवास प्रजातन्त्रिक सरकारलाई अपदस्त गरी पञ्चायत शुरु भएसँगै सरकारले विसं २०२१ मा हदबन्दी लागु गरेपछि ठूलो क्षेत्रफल सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको थियो । कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए ।
