काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका उजुरी जिल्लामै मिलाउन र कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरीको मेलमिलाप तथा सिफारिस गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै उजुरी तथा मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका उजुरी विभागले मात्रै हेर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने बताइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी परेका उजुरीलाई मेलमिलाप गराउन सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । यदी मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा आवश्यक कारबाहीका लागि विभागमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
२०७८ सालमा नै सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि मेलमिलाप तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न पाउने अवस्था नभएका कारण कार्यविधि ल्याउनु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पर्न आएका उजुरीहरुको स्वविवेक प्रयोग गरी छलफल तथा मेलमिलापका लागि पहल गर्दै आएका थिए । मन्त्रालयले गत माघ ४ गतेबाट लागू हुनेगरी कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि वैदेशिक रोजागारीसँग सम्बन्धित उजुरी गर्न –जिल्लाबाट काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको बताइन्छ ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगी घटनाका पीडित पक्षले आफैं उपस्थित भएर वा हुलाक तथा विद्युतीय माध्यमबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । साथै प्राप्त उजुरीलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तुरुन्तै दर्ता गरेर कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताइएको छ । उजुरीका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेर आरोपितलाई ७ दिनभित्र उपस्थित हुन टेलिफोन, इमेल, पत्र वा अन्य माध्यमबाट जानकारी गराउन सक्ने छन् । आरोपित र पीडितपक्ष उपस्थित भएपछि आवश्यक छलफल गराई क्षतिपूर्ति दिलाई मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था छ । तर यसको जानकारी भने विभागलाई दिनु पर्ने छ ।
मेलमिलाप नहुने अवस्था भएमा वा मेलमिलाप गराउन मिल्ने नदेखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सक्कल कागजात एवं प्रमाणसमेत संलग्न गरी सक्कलै उजुरीसहितको प्रतिवेदन विभागमा पठाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । मेलमिलापका लागि आरोपित पक्ष उपस्थित नभएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरीमार्फत झिकाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने आरोपित व्यक्ति अन्य जिल्लाको भएमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहयोगमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बुझाउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर मुद्दा तथा जरिवानासम्बन्धी सजाय दिने प्रक्रियाको अधिकार भने विभागलाई नै दिइएको छ ।
मिलापत्र भइसकेको उजुरीका सम्बन्धमा पुनः उजुरी नलिने व्यवस्था गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीको ठगीबाहेक अन्य फौजदारी कसूर आकर्षित हुने मुद्दामा मेलमिलाप गराउन नपाइने कार्यविधिमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ ।
