- प्रदेशको पुनः नामकरण गर्न पहल गर्ने सहमति तर एमालेसँग सम्वादहीनता
- एमाले सहमत भएमात्रै पुनः नामकरण, सहमत हुने सम्भावना न्यून
- सरकार र पहिचान पक्षधरको वार्ता अल्झाउने र अल्मल्याउने आधार
पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलनमा घाइते भएका र उनीहरूको उपचार खर्च बुझाउनुभएको छ । आन्दोलनको क्रममा मुद्दा लागेकाहरूको नाम पनि दिनुभएको छ । आजको वार्तामा छलफल हुन्छ । त्यसका लागि एउटा कार्यदल आवश्यक पर्ला ।
कमल जबेगू
मन्त्री तथा संयोजक, सरकारी वार्ता समिति
काठमाडौं– प्रदेशको नाम ‘कोशी’ हटाएर पुनः नामकरण गर्न राजनीतिक पहल गर्ने प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधर संयुक्त संघर्ष समितिबीच सहमति भएपछि कोशी प्रदेश शान्त छ । विगतमा जस्तो कालो झण्डा देखाउने, प्रदर्शन गर्नेजस्ता गतिविधि प्रदेशमा छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सचिव योगेशकुमार भट्टराईसँगै प्रदेशका ८२ जना सांसद, त्यसमध्येकै मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई प्रदेशमा राजनीतिक गतिविधिमा सहज छ । यसअघि पहिचान पक्षधरले अवरोध सिर्जना गरिरहेको थियो । कोशीको तराई, पूर्वी र पश्चिम पहाडका जिल्लामा उनीहरू जाँदा पहिचान पक्षधरहरू अवरोध गर्थे । प्रदेशको पुनः नामकरणबारे सहमति हुने वातावरण बनाउन २६ माघमा सरकार सहमत भएपछि प्रदेश शान्त भएको हो ।
आन्दोलनरत पक्षबाट वार्तामा बसेका संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनका अनुसार वार्ता अवधिभर आन्दोलन नगर्ने समझदारीको आधारमा विरोध र प्रदर्शन नगरिएको हो । आन्दोलन जारी राख्दा माहोल बिग्रिने भएकाले पनि मौन बसेको बताए । उनका अनुसार आज (बुधबार) पनि दुई पक्षीय वार्ता बस्दै छ । समय भने यकीन हुन बाँकी रहेको बताए ।
‘आज बस्ने बैठकमा हामी निर्णायक रूमा प्रस्तुत हुन्छौं । तर, बैठकको समय तोकिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘हामी चुपचाप बसेका मात्रै हौं, माहोल बिग्रिन्छ भनेर ।’
यसअघि भएको वार्ताको पाँचबुँदे सहमतिको अन्तिम बुँदामा फागुन ९ गते फेरि वार्ता बस्ने उल्लेख थियो । सोही आधारमा पछिल्लो दुई सातामा दुवै पक्षबाट प्रदेश पुनः नामकरणका लागि गरेका पहलकदमी, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको उपचार खर्चसँगै आन्दोलनकारी नेता कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ताबारे वार्ता हुने सरकारी वार्ता टोली संयोजकसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कमल जबेगूले बताए । उनले एक अध्ययन कार्यदल नै गठन गरिने पनि बताए ।
‘उहाँहरू (पहिचान पक्षधर)ले आन्दोलनमा घाइते भएका र उनीहरूको उपचार खर्च बुझाउनुभएको छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘आन्दोलनको क्रममा मुद्दा लागेकाहरूको नाम पनि दिनुभएको छ । आजको वार्तामा छलफल हुन्छ । त्यसको लागि एउटा कार्यदल आवश्यक पर्ला ।’
पहिचान पक्षधरले गत साताको मंगलबार आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको नामावली र उपचार खर्च विवरण कोशी सरकारलाई बुझाएको थियो । १५ जना नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन पनि पहिचान पक्षधरले माग गरेको छ । इलामको माङ्सेबुङ घर भई हाल थुनामा रहेका आशिष साम्बा लिम्बूको पनि रिहा माग भएको छ । तर, सरकार पक्षबाट रिहाको पहल भइसकेको छैन ।
प्रदेशको पुनः नामरकण गर्न पहल पनि अर्थपूर्ण भएको देखिएको छैन । भन्नचाहिँ सरकारी वार्ता समिति संयोजक जबेगूले यसअघिका वार्ता समिति संयोजक तथा एमाले सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोसँग पटकपटक छलफल भएको भनेका छन् । उनी सकारात्मक पनि रहेको बताए ।
‘प्रदेशको एमाले सचेतकसँगको छलफलपछि मैले मभन्दा पहिलेका वार्ता सचिव मेन्याङ्बोसँग कुरा भएको छ । उहाँले ठीक छ भन्नुभएको छ । हेरौं के हुन्छ,’ उनले भने ।
तर, कोशी प्रदेशको पुनः नामकरण निकै झन्झटिलो र जटिल हुने देखिएको छ । पुनः नामकरण गर्न सरकारले प्रारम्भमा प्रदेश संसद्मा पुनः नामकरणसम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्ने छ । प्रदेश सरकार त्यसप्रति सकारात्मक देखिएको छ ।
तर, विधेयक पारित भएपछि पुनः नामकरण गर्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । त्यो भनेको ९३ सदस्यीय प्रदेश संसद्मा कम्तीमा ६३ जना सांसद हो । प्रदेशमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको गठबन्धन दलहरूसँग दुईतिहाइ बहुमत छैन । यसले गर्दा पुनः नामकरण गर्न सरकारी वार्ता समिति र पहिचान पक्षधरले त्यहाँको ४० सिट रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । एमाले सहमत भएको अवस्थामा मात्रै कोशीको पुनः नामकरण हुने देखिएको हो ।
तर, एमाले प्रदेशको पुनः नामकरणमा सहमत हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । उक्त दलका उपनेता राम रानाले त्यही संकेत गरे । उनले भने, ‘यहाँ हामीले नाम राख्ने र फेर्ने होइन । केन्द्रीय नेताहरूले फेर्नु भनेको अवस्थामा फेरिन्छ । होइन भने कि त बहुमत पु¥याउनुप¥यो ।’
उनले भनेजस्तै प्रदेशको पुनः नामकरणको अन्तिम विकल्प कि त बहुमत नभए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको राजनीतिक समझदारी हो । अन्तिम विकल्प पहिलोभन्दा केही सहज छ । तर, समझदारी जुट्ने सम्भावना विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउँदैन ।
पहिचान पक्षधर रक्षात्मक !
तत्कालीन १ नम्बर प्रदेशले कोशी नाम पाएको एक वर्ष हुन एक साता बाँकी छ । गत वर्षको १७ फागुनमा तत्कालीन प्रदेशको संसद्बाट कोशी नाम दुईतिहाइ मतले पारित भएको हो । मतदान गर्ने दलहरूमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राप्रपालगायत दलका ८२ जना सांसद थिए । जुन स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमत हो । उक्त नामसम्बन्धी प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादीका चारजना सांसदले मतदान गरेनन् । त्यही दिनदेखि पहिचान पक्षधर शक्तिहरू आन्दोलनमा गए ।
प्रदेश राजधानी विराटनगरस्थित संसद् भवन केन्द्रित आन्दोलन गरे । प्रदेशका जिल्लाजिल्लामा प्रदर्शन भए । कोशी नाम लेखिएको सरकारी कार्यालयको बोर्ड हटाए । कोशी नाम उल्लेखित लेटरप्याडसमेत जलाए । पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, उनका सरकारका मन्त्री, वर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँगै कोशी नाममा मतदान गर्ने ८२ जना सांसद पहिचानलाई अवरोध खडा गर्नेदेखि कालो झण्डा देखाउनेसम्मका गतिविधि भए । आन्दोलनकै क्रममा लाजेहाङ सुक्वाबा लिम्बूले ज्यान गुमाए । कयौं पहिचान पक्षधर नेता कार्यकर्ता र प्रहरी घाइते भए । कतिसम्म भने उनीहरूले दस्ता नै तयार गरेका थिए ।
तर, धरान काण्डदेखि एमालेको झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ संकल्प यात्राले अन्ततः पहिचान पक्षधरहरू रक्षात्मक बन्न पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ ।