आधुनिक नेपाल राज्यको अढाइ सय वर्ष लामो इतिहासमा राजनीतिक अर्थात् प्रजातान्त्रिक गतिविधिको सुरुआत भएको धेरै भएको छैन । बाइसेचौबिसे भनेर चिनिने स–साना राज्यलाई एकीकरण गर्दै गोर्खाका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले आजको नेपाल निर्माण गरेका हुन् । ८७ वर्ष पूरा भएछ नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि योद्धा सहिदहरूले सांगठनिक पहल थालेको । प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको खुला वातावरणमा बसेर भूमण्डलीकृत विश्व अर्थतन्त्रको लाभ लिइरहेको वर्तमान पुस्ताका लागि त्यो पहल एउटा तिलस्मी कथाप्रायः हो ।
यथार्थ के हो भने, अहिलेको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त हाम्रा पूर्वजहरूको लामो संघर्ष र कडा तपस्याको योगदान हो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लामो उतारचढाव पार गर्दै आजको यस समयमा आइपुगेको छ । राणाशासनको अन्त्य प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि चन्द्रशमशेरको समयदेखि सुरु भएको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन विभिन्न चरण पार गर्दै आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगिकार गरेको समयमा आइपुगेको छ ।
जापानको लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी वा सिंगापुरको पिपल्स आक्सन पार्टीको निरन्तरता उनीहरुले आमजनताको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको संरक्षण, आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय एकता र सन्तुलित विकासमा गरेको योगदानका कारण सम्भव भएको हो । लामो समयसम्म राज्य सत्तामा रहेको र स्रोत साधनबाट सम्पन्न भारतको कांग्रेस पार्टी आज क्षेत्रीय दलको आकारमा सीमित हुन पुगेको छ, कुशासनका कारण । यसर्थ, दलको सुदृढीकरण वा चुनाव जित्ने हत्कण्डाभन्दा आमजनतालाई सुशासन, समृद्धि, शान्ति र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने आधारहरु तयार गर्ने कुराको महत्व बढी हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
जापानमा दोस्रो विश्वको अन्त्यपछि प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको स्थापनामा अमेरिकी सहयोग उल्लेखनीय रह्यो । राज्यलाई एकत्रित गरी विकासको गतिलाई द्रूतता दिन लडाइँमा भोगेको दुःख, मानवीय र संरचनात्मक क्षति, अपहेलनालाई मनमा राखेर तत्कालीन राजनेता, प्रशासक र उद्योगपतिहरुको त्रिकोणात्मक सहकार्यबाट छोटो समयमा एक समृद्ध राष्ट्रका रुपमा स्थापित भएको इतिहास छ ।
त्यसबेला स्थापित भएको लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडिपी) को सुझबुझ, राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा र सुशासनप्रतिको निष्ठाको कारण जनताले विश्वास गर्दै आएका छन् । लामो समयसम्म सत्तामा रहेको एलडिपीको विभिन्न आर्थिक काण्डका कारण यस दलको विकल्पमा जापानी जनताले सन् २००९ को आमनिर्वाचनमा अत्यधिक मतका साथ प्रतिपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टी अफ जापानलाई राज्यसत्ता सुम्पे । तर, अनुभवहीनता, दलभित्रको खिचातानी र भ्रष्टाचारका कारण स्थिर सरकार हुन सकेन र २०१२ मा पुनः एलडिपीका नेता सिञ्जो आबेको नेतृत्वमा एलडिपी बहुमतसहित सत्तामा पुनबर्हाली भयो । यसबाट यो पुष्टि हुन्छ कि सुशासन, विकास र स्थिरता जसले दिन्छ त्यही नै जनताबाट अनुमोदित दल राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि योग्य मानिन्छ ।
जनताको लोक–समर्थनका कारण फिलिपिन्समा फर्डिनाण्ड मार्कोसले राज्यसत्ता सम्हालेका थिए तर देशमा सुशासन कायम गर्न सकेनन् । भ्रष्टाचार, मानव अधिकारको उल्लंघन, परिवारवाद र राज्यसत्तामा टिकिरहन राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग आदि कारणबाट अलोकप्रिय भए । उनको सन् १९६५–१९८५ सम्मको शासन अवधिमा देशको वैदेशिक ऋण दुई अर्बबाट बढेर ३० अर्ब पुग्यो, जसमध्ये १० अर्ब डलर निज र निजको परिवारको नाममा जम्मा भएको थियो । तर जनताको १९८६ को आन्दोलनबाट पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भयो, भ्रष्टाचारको जालो नियन्त्रण हुने आश गरियो र मार्कोसको पतन भयो तर पनि राज्य सञ्चालनमा कुनै सुधार हुन सकेन ।
बेनिग्नो आक्विनोको कार्यकाल २०१०–२०१६ सम्म फिलिपिन्सको आर्थिक समृद्धि र कानुनको शासनको दृष्टिबाट सबैभन्दा सफल मानिन्छ । तर त्यसपछिका दिनहरुमा राज्यसत्ता अनियमितता, भ्रष्टाचार, आपराधिक क्रियाकलाप र लागुऔषध कारोबार तथा परिवारवाद र विभिन्न काण्डहरुबाट वदनाम भइरहे । त्यसको फलस्वरुप लोक भावनावादको उपयोग गरी राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते निर्वाचित भए ।
तर उनी निर्वाचित भएपछि अनधिकृत हत्या, मानवअधिकारको हनन, गरिब र धनीबीचको खाडल बढ्दै गएको तथा जनताको जीवन सहज हुन नसकेका टिप्पणीहरु हुन थालेका छन् । वर्तमान राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस सत्तामा आएपछि केही सुधारका प्रयास नभएका पनि होइनन् । लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासका बाबजुद पनि देशले विकासको फड्को मार्न सकेको छैन, इमान्दार, प्रतिबद्ध र दूरदृष्टि भएका राजनीतिक दल र नेतृत्वको अभावका कारण ।
भारत संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश हो । सन् १९५० देखि १९८० सम्म आर्थिक वृद्धिदर औसत ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । यसले सोभियत रुसको समाजवाद उन्मुख आर्थिक सिद्धान्तलाई मूल आधार मान्यो र पूर्वी एसियाली देशहरुलेझैं पुँजीवादी उन्मुख आर्थिक उदारवादलाई आर्थिक नीतिको आधार बनाएन । सन् १९९० को आर्थिक संकटपछि मात्र आर्थिक उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गर्यो ।
यसपछिका अढाई दशक औसत आर्थिक वृद्धि दर ६.५ देखि ७.५ प्रतिशतसम्म रह्यो जुन उत्साहवद्र्धक रह्यो । यस अवधिमा कूल गार्हस्थ उत्पादन झण्डै तीन दोब्बर हुन गयो । तर आज पनि कूल जनसंख्याको ४० प्रतिशत जनताको आय प्रतिदिन अमेरिकी डलर १.९ देखि ३.१० को परिधिभित्र पर्दछ । यसको कुल गार्हस्थ उत्पादन चीनको तुलनामा झण्डै आधा र अमेरिकाको तुलनामा एक दशांशमात्र रहेको छ ।
फिलिपिन्स र भारतको लामो अराजक प्रजातन्त्रिक अभ्यासबाट अपेक्षित परिमाणमा जनताको जीवनको गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको र आर्थिक समृद्धि पनि सन्तोषजनक नभएको देख्दा कतै अधिनायकवादी चीन वा विगतको कोरिया, मलेसियाका लोकउपकारी तानाशाही व्यवस्था देश र आमजनताको समृद्धिका लागि ‘प्रजातन्त्र’ भन्दा प्रभावकारी बाटो त होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्ने गर्दछ । यसर्थ कहिलेकाहीँ विकास र प्रजातन्त्र सँगसँगै हिँड्दैनन् । यसबाट व्यवस्था साध्य होइन, साधनमात्र हो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।
नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास
हाम्रो देशको पनि वि.सं. २००७ को परिवर्तनपछि प्रजातन्त्रको अभ्यासको सुरुआत भएको हो । वि.सं. २०१५ को निर्वाचित सरकार, वि.सं. २०१७ मा निर्वाचित सरकारलाई राजाबाट अपदस्थ, वि.सं. २०१९ मा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुआत, वि.सं. २०४६ मा राजासहितको प्रजातन्त्र, २०६२÷६३ को आन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापना तथा नेपालको संविधान २०७२ को जारीका साथै संघीय गणतन्त्रामक राज्य व्यवस्थाको स्थापना यी सबै परिवर्तन देश र जनताको हित र समृद्धिका नाममा घटेका घटनाहरु हुन् ।
परिवर्तन त्यतिखेर सम्भव हुन्छ, जब यसले विगतको विकृत कुशासनबाट मुक्ति दिने विश्वास दिलाउँछ । तसर्थ, परिवर्तनपश्चात् राज्यसत्तामा आएका शासकहरुलाई विगतको कमीकमजोरीलाई देखाएर आफ्नो औचित्य र सान्दर्भिकता देखाउन छुट हुँदैन । उनीहरुले सुशासन, सन्तुलित विकास, न्यायोचित वितरण प्रणाली, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि आदिको माध्यमबाट परिवर्तनको औचित्यता र महत्वलाई प्रमाणित गर्नु पर्दछ ।
संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । यो बीचमा छ वटा सरकार बनेका छन् । तर जनताले अधिकार पाउने कानुन बनाउन भने कुनै पनि सरकारको प्राथमिकता परेको देखिएन । संविधान जारी भएपछि सबै जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई समान अधिकार दिएको भन्दै देशभर उत्सव मनाइएको थियो भने मधेसमा राजनीति गरिरहेका कतिपय दलहरुको असन्तुष्टि भने रहेको छ ।
कानुन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विकासका लागि कुशासन खतरनाक हुन्छ । तटस्थता, निष्पक्षता, र सामाजिक न्यायलाई कमजोर बनाउँछ । न्यायको पहुँच कमजोर हुन जान्छ । प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित र विकृत बनाउँछ । आर्थिक विकासका लागि प्रयोग हुने सीमित स्रोत संशाधनको दुरुपयोग बढ्छ । विकास अवरुद्ध हुन्छ । लोकतान्त्रिक संस्थाको स्थिरता र समाजको नैतिक आधारमा स्खलन आउँछ । आमजनता सम्मानपूर्वक गुणस्तरीय जीवन बाँच्नबाट वञ्चित हुन्छन् । समाजमा राज्यसत्तामा बस्ने शासक र दलप्रति वितृष्णा बढ्न थाल्छ । नैराश्यता र आक्रोश बढ्छ । र अन्तत्तोगत्वा ती शासक वा दलहरुको पतन हुन्छ । त्यसैले आजको पहिलो प्राथमिकता सुशासनको स्थापना र विकास हुनु पर्दछ ।
प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको वैचारिक विचलन
विश्वका धेरै देशमा प्रजातान्त्रिक सरकार छन्, तर अहिले प्रजातन्त्र धरापमा परेका तथ्यहरू बाहिरन थालेका छन् । ‘द इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट’का अनुसार प्रजातन्त्र लगातार ओरालो लागेको देखिएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मानिएको देश अमेरिकामा पनि प्रजातन्त्र लगातार कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । हामीले विश्व मञ्चमा आर्थिक ‘रिसेसन’ बारे अध्ययन र अनुभव गरेका छौं । प्रजातन्त्रको पुनर्जागरणबारे अनुभव गर्ने दिन आउन सक्छन् भनेर स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ल्यारी डायमण्डले १४ वर्षअघि नै भविष्यवाणी गरेका थिए ।
आज विश्वमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका कमी–कमजोरीलाई सुधार गरिएन भने विश्व पुनः नयाँ मोडेलमा अगाडि बढ्न सक्छ । अमेरिकी समालोचक स्यामुयल पि हन्टिङटनले पोस्ट कोल्ड वारदेखिको विश्वमा द्वन्द्व राजनीतिक द्वन्द्व नभएर सभ्यताको द्वन्द्वतिर गएको छ भनेका छन् । राष्ट्रबीचको भिन्नता, विचार, राजनीति र राजनीतिक अर्थतन्त्रको आधारमा होइन, संस्कृति र सभ्यताका आधारमा हुने भयो भनेका थिए ।
माल्थसले विश्वमा बढ्दै गएको जनसंख्यालाई मानिसले नियन्त्रण गरेन भने प्रकृतिले आफ्नो सन्तुलन आफैं मिलाउँछ भनेजस्तै प्रजातन्त्रमा पनि माल्थसको नियम लागू नहोला भन्न सकिँदैन । प्रजातन्त्रका महत्वपूर्ण अंग भनेका प्रजातान्त्रिक संस्था हुन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रजातन्त्रका महत्वपूर्ण संस्था हुन् । यी संस्थाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मजबुतीका लागि एक–अर्कालाई नियन्त्रण र सहयोगका लागि काम गर्छन् ।
नेपालमा उपलब्ध धेरै दल छन् । तीमध्ये कयौं दलको राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र विचारको आधार नै छैन । त्यही खुद्राखाद्री सभ्यता, स्वार्थ, प्रतिष्ठा र पहिचानको आधारलाई नै पार्टी संगठनको सिद्धान्त बनाएको देखिन्छ । त्यही राजनीतिक सैद्धान्तिक आधारविना नै क्षेत्रीय पार्टी खुलेका हुन् । कतिपय दलका नेताहरुले निहित स्वार्थमा पार्टी खोलेको देखिन्छ । हिजो नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रकै दलबाट छुट्टिएर पार्टी गठन गरिएका छन् । पार्टीको नाम नै व्यक्तीकरण हुनुको कारण सैद्धान्तिक विचलनकै असर हो भन्न सकिन्छ ।
राजनीतिक दलहरु र लोकतन्त्रः अन्तर कि आन्तरिक ?
अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक लोकतन्त्रमध्ये कुन माध्यमबाट लोकतन्त्र प्राप्त गर्ने भन्ने तनावपूर्ण अवस्था नै दलसम्बन्धी कानुन अनुकूल सल्लाह मोडेलको चिन्ताको विषय हो । दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धा लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर सार्वजनिक पद धारण गर्ने क्रम नै अन्तरपार्टी प्रतिष्पर्धा हो । दलका आम सदस्यहरुलाई सार्वजनिक नीति निर्माण र दलगत अभ्यासमा सहभागी हुने अवसर उपलब्ध गराउने, सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने सवालमा आन्तरिक लोकतन्त्र प्रतिविम्बित हुन्छ ।
निश्चित रुपमा यी दुई एक अर्काका परिपूरक होइनन् तर अन्य दलहरुको मतदातालाई के उपलब्ध गराएका छन् । सामाजिक विकासको मूल ऊर्जा र दलगत संगठन विकासक्रमसँग कुन गतिमा अनुकूल रहन सक्छ भन्नेजस्ता सवालमा विद्यमान दूरीको आधारमा ती दुईबीचको तनाव बृहत् नभए पनि महत्वपूर्ण हुन सक्दछ ।आन्तरिक लोकतन्त्रका साथै अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्न कानुन सस्यौदा गर्नुपर्छ त ?
दलसम्बन्धी विद्वानहरु एकातर्फ दलको विकासक्रममा उत्पन्न समस्याका कारण, विविधता र शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्न सक्ने गरी विशेष सुधार अवलम्बन गर्ने र अर्कोतर्फ आन्तरिक लोकतन्त्रको विशिष्ट आवश्यकताका लागि बाह्य प्रभावमा गरिने सुधारबीच निश्चित भिन्नता रहेको बताउँछन् । दलहरु कसरी संगठित रहने भन्ने सवालमा आवश्यकता र सल्लाहका आधारमा दलसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने सदस्यहरुको पहल र दलहरु एवं लोकतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विद्वानहरुको भनाइमा भिन्नता आउन सक्दछ र दलहरुको बहन क्षमता जोखिममा पर्न सक्दछ ।
अन्त्यमा, जापानको लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी वा सिंगापुरको पिपल्स आक्सन पार्टीको निरन्तरता उनीहरुले आमजनताको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको संरक्षण, आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय एकता र सन्तुलित विकासमा गरेको योगदानका कारण सम्भव भएको हो । लामो समयसम्म राज्य सत्तामा रहेको र स्रोत साधनबाट सम्पन्न भारतको कांग्रेस पार्टी आज क्षेत्रीय दलको आकारमा सीमित हुन पुगेको छ, कुशासनका कारण । यसर्थ, दलको सुदृढीकरण वा चुनाव जित्ने हत्कण्डाभन्दा आमजनतालाई सुशासन, समृद्धि, शान्ति र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने आधारहरु तयार गर्ने कुराको महत्व बढी हुन्छ । दल ठूलो होइन, जनता सर्वेसर्वा हुन् भन्ने तथ्यलाई आत्मबोध गर्नु जरुरी छ ।
रासस
(लेखक अधिवक्ता हुन्)
