काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको जारी महासमितिमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा गुट हाबी हुँदा अधिकांश प्रतिनिधिले बोल्न नपाउने भएका छन् । फागुन ७ गतेबाट सुरू भएको महासमितिमा ६० प्रतिशत महासमिति सदस्यहरुले बोल्ने अनुमान गरिएकोमा ३० प्रतिशतले पनि धारणा राख्न नपाउने देखिएको छ ।
बुधबारबाट महासमितिमा प्रस्तुत नीति प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव र समसामयिक राजनीति प्रस्तावमाथि महासमिति सदस्यहरुले धारणा राख्न सुरू गरेका हुन् । बुधबार साँझ ६ बजेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले ३८५ जनाले मात्र धारणा राखेको बताए । बैठकमा केन्द्रीय समितिका १६५ सहित दुई हजार ३०० भन्दा बढी महासमिति सदस्य छन् ।
बैठकमा सुरूमा पाँच मिनेट बोल्न पाउने समय छुटाए पनि दिउँसो ३ बजेपछि तीन मिनेटमा सीमित पारियो । लोकतान्त्रिक पार्टीमा बोल्ने समय नै नदिएको भन्दै महासमिति सदस्यहरुले विरोधसमेत जनाए । आज १२ बजेसम्म थप ३०० जनाले प्रस्तावमाथि धारणा राखेमा करिब ३० प्रतिशत महासमिति सदस्यले मात्र आफ्नो मत राख्न पाउने छन् ।
कांग्रेसमा केन्द्रीय समिति अहिले ८५ प्रतिशतभन्दा बढी देउवा समूहमा छन् । कार्यक्रम सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी देउवा टिमका सदस्यहरुले पाएका छन् । महासमितिमा महामन्त्री गगन थापा मात्र एक्ला प्रतिपक्षी देखिएका छन् । गठबन्धनबारे कडा प्रस्ताव ल्याएपछि डा. शेखर कोइरालालाई समेत देउवाले यस विषयमा मौन बस्न आग्रह गरेका छन् । जसकारण महासमितिमा देउवा समूहको मनपरी चलेको सदस्यहरुले गुनासो गरेका छन् ।
महासमितिमा यसपटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै शैलीमा देउवाको डमीसमेत राखिएको थियो । कांग्रेसले पनि नेताको देवत्वकरण गरेको भन्दै कतिपय नेताहरुले डमी राखिएकोमा विरोध जनाएका थिए ।प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भने कार्यतालिकाअनुसार बैठक नचल्दा धेरै महासमिति सदस्यहरुले बोल्न नपाउने देखिएको बताए । बैठक कार्यतालिकाअनुसार नचल्नुमा महामन्त्री थापा पनि दोषी रहेको उनको दाबी रह्यो । ‘पहिलो दिन फागुन ७ गते उद्घाटन र प्रस्ताव पेस गर्ने तालिका थियो ।
महामन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति जुटाउनका लागि उक्त दिन उद्घाटनमै सीमित भयो । दोस्रो दिन फागुन ८ गते दिनभर प्रस्तावमै समय गयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि त महासमिति सदस्यहरुको बोल्ने समय घटिहाल्यो नि ।’ महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने विषय रहेपछि देउवाले यसमा असहमति जनाएका थिए । गगनले देउवाको दबाब नमानेपछि महासमितिको उद्घाटनलगत्तै पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । जसकारण उद्घाटनको दिन प्रस्तावहरु पेस हुन पाएन ।
बोल्न नपाएको भन्दै हुर्याए झोला
समयमा बोल्न नपाएको भन्दै कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सदस्यहरू आक्रोशित भएका छन् । बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि सदस्यहरूलाई कम समय दिएपछि उनीहरूले बैठक स्थलमा होहल्ला गर्नुको साथै बैठक केही समय अवरुद्ध पारे । बिहानै टिपाएको नाम साँझ ६ बज्दा पनि नआएको भन्दै एक महासमिति सदस्यले मञ्चतिर झोला हुर्याएका थिए । उनको समर्थनमा अरूले पनि ताली ठोकेपछि बैठक केहीबेर अवरुद्ध बनेको थियो । उक्त हलको संयोजन सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलाएर थिए । होहल्ला भएपछि गुनासो सुन्न केन्द्रीय प्रतिनिधि बनेर बसेका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले गल्तीका लागि माफी मागेका थिए ।
आजै सकिँदै बैठक
ललितपुरको गोदावरीस्थित सन्राइज सम्मेलन केन्द्रमा महासमिति बैठकको समापन आज हुने तयारी छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री थापाको सांगठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमाथिको समूहगत छलफल बिहान १२ बजेसम्ममा सकाउने कार्यतालिको रहेको प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले जानकारी बताए ।
‘समूहगत छलफलमा उठेका कुरा सातवटै प्रदेशका सभापतिले सबै प्रतिनिधिसमक्ष पेस गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपश्चात् ती सबै प्रस्तावहरुमा संयुक्तरूपमा छलफल गरी हलले पारित गर्ने छ,’ विश्वकर्माले भने । बिहीबार दिउँसो २ः३० बजेदेखि समापन समारोह गरिने आयोजना हुने उनले बताए ।
पार्टीमा समस्याका चाङ
महासमिति बैठकमा सहभागी सदस्यले कांग्रेसले संविधानको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने, पार्टीको विधान पालना गर्नुपर्ने, प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन अधिकार दिनुपर्ने, गणतन्त्रमाथि देखिएका खतरालाई रोक्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, पार्टी संगठनलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता माग गरेका छन् । कांग्रेसले अहिलेसम्म कोषाध्यक्ष चयन गर्न सकेको छैन ।
महासमिति सदस्यहरुले सामाजिक न्यायका लागि नेपाली कांग्रेसलाई सामाजिक आन्दोलनसँग जोड्ने, आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने, पर्यावरण संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने, पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउँदै नेपालको हितमा काम गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्दै आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने, ऊर्जा र जलस्रोतको सदुपयोग गर्न विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने, युवा पलायनलाई रोक्न रोजगारीका अवसर बढाउनुपर्ने, उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्नुपर्ने सरकार र पार्टीबीचको समन्वय बढाउनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापारलाई रोक्न पहल गर्नुपर्ने, खेलकुदको पूर्वाधार विकास गरी खेल पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनको संकटविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने, कुनै पनि नेपालीलाई गैरनागरिक हुन नदिने प्रावधान हुनुपर्ने, क्रियाशील सदस्यतालाई थप खुकुलो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सञ्चार नीति संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा जोड दिएका थिए ।
जिल्ला सभापतिहरुले के भने ?
चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले राजनीतिलाई विकाससँग जोड्नुपर्ने बताए । स्याङजाका सभापति राजु थापाले जनताको म्यान्डेट अनुसार गठबन्धन गरिएको उल्लेख गर्दै चार वर्षपछि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अहिले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्नु उपयुक्त नहुने बताए । धनकुटा जिल्ला सभापति दिनेश राईले कोशीमा विकासका मुद्दालाई अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाए । मोरङ जिल्ला सभापति डिगबहादुर लिम्बूले महासमिति बैठकको निर्णय केन्द्रीय समितिले उल्टाउन नपाउने बताए । सुनसरीका जिल्ला सभापति केदार भण्डारीले आफ्नो मान्छे परे गठबन्धन ठीक नपरे बेठीक भन्ने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । झापाका सभापति देउमान थेबेले गठबन्धनको कुरा छुन नहुने बताए ।
कैलाली सभापति नारायणदत्त भट्टले प्रदेश समितिलाई कसरी सक्रिय बनाउने र उनीहरुलाई कसरी गाउँ–गाउँ पुर्याउने त्यसतर्फ पार्टी ध्यान दिनुपर्ने बताए । त्यसैगरी रौतहटका सभापति सुनीलकुमार यादवले गठबन्धन राणनीतिक कुरा भएको बताए । सर्लाहीका सभापति सुरेन्द्र सिंहले गठबन्धनको बारेमा नीतिगत निर्णय गर्न आवश्यक नभएको बताए ।पर्सा सभापति जनादर्शसिंह क्षेत्रीले गठबन्धनबारे अहिले नै बोल्न आवश्यक नभएको बताए । २०७४ मा गठबन्धन नगर्दा पार्टीको कुन हालत थियो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
महोत्तरीका सभापति नागेश्वर यादवले कांग्रेसलाई कसरी सुधारेर लैजाने भन्ने कुराहरु प्रतिवेदनमा अपुग भएको बताए । उनले गठबन्धनको कुरा बेमौसमी भएको र युवालाई कसरी कांग्रेसलाई समेट्न सकिन्छ यतातिर ध्यान दिन नसकिएको बताए । धनुषाका सभापति योगेन्द्र पञ्जियारले लेभीको कुरा विधानबमोजिम सम्बोधन हुनुपर्ने र क्रियाशील वितरणमा नयाँ मान्छेलाई कुनै अवसर दिइनुपर्ने बताए ।
हुम्लाका सभापति मोहनविक्रम सिंहले केन्द्रीय सभापति र पदाधिकारी जिल्लाबाट चुनिएर आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सिरहाका सभापति रामचन्द्र यादवले सरकारमा जान गठबन्धन अनिवार्य भए पनि चुनावअघि गरिने गठबन्धन आवश्यक नभएको बताए । रुकुम पश्चिमका सभापति प्रेमप्रकाश ओलीले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको विषयलाई प्रतिवेदनमा नसमेटिएको गुनासो गरे ।
ललितपुर सभापति जितेन्द्र श्रेष्ठले अहिलेको गठबन्धन नभएको भए नेपाली कांग्रेसमा निराशा थप बढ्ने र कमजोर हुने स्थिति सिर्जना हुने बताए । गोरखा सभापति नन्दु न्यौपानेले नेपाली कांग्रेस पार्टी आज आफ्नै खुट्टामा उभिन नसकेको बताए । मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामाले नेपाली कांग्रेसलाई विकास निर्माणसँग जोड्ने र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए । बागलुङ सभापति जितबहादुर शेरचनले पार्टीमा देखिएको निराशालाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । धादिङका सभापति रामनाथ अधिकारीले महासमिति सदस्यहरुले जहाँबाट भोट हाल्यो, हामी एकै ठाउँमा छौं भन्ने बिर्सिएको गुनासो गरे ।
नवलपरासीका सभापति महेन्द्र जिसीले जनतालाई प्रदेश सरकारलाई जोकरको रूपमा लिएको बताए । त्यस्तै काभ्रेका जिल्ला सभापति तीर्थ लामाले केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीहरू सक्षम हुँदाहुँदै पनि विचारमा ऐक्यबद्धता नदेखिएको गुनासो गरे । म्याग्दी सभापति खमबहादुर गर्बुजाले शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा हुन जरुरी भएको बताए । त्यस्तै रामेछाप जिल्ला सभापति कान्छाराम तामाङले १५औं महाधिवेशनमा सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि हुनुपर्ने बताए ।
ताप्लेजुङ सभापति गजेन्द्र तमुले कोशीमा पहिचानको मुद्दा कांग्रेसले मिलाउनुपर्ने बताए । पाँचथरका जिल्ला सभापति रूपनारायण जबेगुले कोशीको मुद्दालाई तत्काल निकास दिन नेतृत्वलाई आग्रह गरे । प्युठान जिल्ला सभापति बिष्णु गिरीले गठबन्धन महासमिति बैठकमा प्रवेश पाउनु गलत भएको बताए । ‘गठबन्धनको बिषय महासमिति बैठकमा घुसाउनु हुँदैनथियो,’ उनले भने ।
दाङ जिल्ला सभापति शंकर डाँगीले गठबन्धनको मर्मलाई बुझेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । पाल्पाका सभापति हिमाल श्रेष्ठले चुनावी गठबन्धनले गर्दा धेरै कांग्रेस पीडित बन्नुपरेको बताए । डोल्पा सभापति पूर्ण शाहीले कांग्रेसमा अनुशासनको समस्या भएको र नेता कार्यकताले जे मन लाग्यो त्यही गर्न नहुने बताए ।
शेखरलाई वरिष्ठ नेता बनाउन माग
बैठकमा नेता डा. शेखर कोइरालालाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाउने विषय उठान भएको छ ।प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने क्रममा रौतहटका शेख वकिलले यस्तो माग गरेका हुन्। उनले मधेसको विकासका लागि कांग्रेस नेतृत्वले चासो नदिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए ।
‘नेताहरू ठुला ठुला कुरा गर्छन् मधेसको विकासको निम्ति केही बोल्दैनन्,’ उनले भने, ’ सभापतिमा हारेका नेतालाई वरिष्ठ नेता दिइनुपर्छ । शेखर कोइरालालाई वरिष्ठ नेता दिनुपर्छ ।’ शेखरलाई वरिष्ठ नेता बनाउनुपर्नेमा धेरै नेताको माग भए पनि महामन्त्री थापा मौन बस्दा देउवाले यसबारे कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।
