गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधमा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालका प्रावधानको विरुद्धमा छ, एमाले । त्यस्तो मान्दैनौं ।
पदम गिरी
प्रमुख सचेतक, एमाले
काठमाडौं– १२ बुँदे समझदारीको जगमा तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादी हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्ष बित्यो । यति लामो समयसम्ममा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार भने टुंगिएको छैन । तत्कालीन माओवादी जनमुक्ति सेनाको समायोजनबाहेकका बाँकी काम अधुरै छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भने हरेक प्रधानमन्त्री छिटो शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने बताउँछन् । भनेजस्तो शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने सन्दर्भमाचाहिँ बारम्बार चुकेका छन् ।
हाल शान्ति प्रक्रियाकै अंग मानिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा थन्किएको छ । उपसमितिले केही विवादित विषयमा समझदारी जुटाएर विधेयक पारित गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसमेत शान्ति प्रक्रियाको महŒवपूर्ण पक्षधर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ । तर, दुई नेताबीच विवादित विषयमा समझदारी जुटेको छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने द्रूत प्रक्रियाबाट गत वर्षको २५ फागुनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि गठित उपसमितिले छलफलपछि धेरै विवादित विषय टुंग्यायो । गम्भीर प्रकृतिको द्वन्द्वकालीन घटनाको विषयमा के गर्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन । उपसमितिमा रहेकी कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले विधेयक पारित गर्न शीर्ष नेतृत्व तहमा समझदारी आवश्यक रहेको बताइन् ।
‘हाम्रो तहबाट सकेसम्म विवादित विषयको निरुपण ग¥यौं । नसके शीर्ष नेतृत्व तहमा समझदारी जुटाएर निरुपण गर्नुपर्ने ठान्यौं,’ उनले प्रभावसँग भनिन् । विधेयक गत १५ वैशाखदेखि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा अड्किएको छ । विधेयकका विवादित विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेको सहमति चाहेका छन् । उनले शुक्रबार काठमाडौंमै आयोजित २३औं मजदुर बलिदान दिवसमा भने, ‘एमालेसहितका दलहरूको समझदारीमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने संक्रमकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकहरू छिटो पारित गर्नुपर्छ । मलाई विश्वास छ कि ओलीजी समझदारीमा आउनुहुन्छ ।’
हाम्रो तहबाट सकेसम्म विवादित विषयको निरुपण ग¥यौं । नसकेको शीर्ष नेतृत्व तहमा समझदारी जुटाएर निरुपण गर्नुपर्ने ठान्यौं ।
सुशीला थिङ
सचेतक, नेपाली कांग्रेस
शुक्रबार पनि समितिको बैठक बसेको थियो । तर, बैठक संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी समझदारी जुटाउने विषयमा केन्द्रित भएन । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकका विषयमा मात्र बैठकमा कुरा भएको थियो । सत्तारुढ सात राजनीतिक दल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा ल्याउने तयारीमा छन् । विपक्षी एमाले भने विवादित विषय मिलाउनुपर्ने भन्दै आएको छ । पीडितमैत्री कानुन बनाइनुपर्नेमा एमालेको जोड छ ।
प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पीडकमैत्री कानुन बनाउन लागिएको भन्दै सरकारको विरोध गरे । ‘गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधमा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालका प्रावधानको विरुद्धमा छ एमाले । त्यस्तो मान्दैनौं,’ उनले भने, ‘हामी त पीडितमैत्री कानुन बनाउनुपर्छ । दोषीलाई जेल पठाउनुपर्छ भन्नेमा छौं ।’स्वेच्छाचारीरूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय विवादित छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छैन ।
मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? र, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय काम गर्न सकिने व्यवस्था वा प्रतिशत नै तोकेर जाने कि नजाने ? उपसमिति टुंगोमा पुग्न सकेन । प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीबीच समझदारी जुटे विधेयक पारित हुने देखिन्छ । तर, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएको जस लिने होडका कारण अहिलेसम्म शीर्ष नेताहरुबीच समझदारी जुट्न सकेको छैन ।
