- संघीयता विरोधीको तारो बनेको बेला कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेशहरु कमजोर देखिए
- मधेस प्रदेशले अघिल्लो वर्षभन्दा केही सुधार गरेको देखिएको छ भने लुम्बिनी अघिल्लो वर्षभन्दा आधा नै कमजोर
- विकास खर्चको तुलनात्मक तथ्यांकमा भने संघभन्दा प्रदेश सरकार अघि
काठमाडौं– प्रदेश सरकारको पछिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन खस्कँदो देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जारी गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षभन्दा पनि प्रदेश सरकारको प्रदर्शन कमजोर देखिएको हो । संघीयता विरोधीको तारो बनेको बेला कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेशहरु कमजोर देखिएका छन् ।
गत वर्षझैं कोशी अघिल्लो वर्ष पनि कार्यसम्पादनमा अघि नै देखिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कोशीले ३०.७९ अंक प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो आवमा कोशीले ४४.३ अंक प्राप्त गरेको थियो ।आयोगले कार्यसम्पादन विभिन्न सूचकांकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा बागमती प्रदेश दोस्रो स्थानमा देखिएको छ । बागमतीले गत आवको कार्यसम्पादनमा २७.२९ अंक पाएको छ । अघिल्लो आवमा बागमतीले ३६.१ अंक पाएको थियो । गण्डकी प्रदेश पनि गत आवमा २३.०७ अंकमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आवमा गण्डकीको कार्यसम्पादन अंक ३८.५ थियो । मधेस प्रदेशले यसपटक अघिल्लो वर्षभन्दा केही सुधार गरेको देखिन्छ । अघिल्लो आवमा २०.५ अंक पाएको मधेसले गत आवमा भने २२.३१ अंक पाएको छ ।
सुदूरपश्चिमले २१.०८ अंक पाउँदा कर्णालीले कार्यसम्पादनमा २०.०८ अंक पाएको छ । गत आवको मूल्यांकनमा लुम्बिनी प्रदेश यो सूचीमा पुच्छारमा पुगेको छ । अघिल्लो आवमा लुम्बिनीको कार्यसम्पादन अंक ३४.४ थियो । गत आवको मूल्यांकनमा लुम्बिनीको कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर १६.९९ अंक देखिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट प्राप्त अंकका आधारमा अघिल्लो आवमा कर्णाली प्रदेश अन्तिममा परेको थियो ।
प्रदेश आर्थिक वर्ष
२०७९/०८० २०७८/७९
कोशी ३०.८९ ४४.८९
मधेस २२.३१ २०.५
बागमती २७.२९ ३६.१
गण्डकी २३.०७ ३८.५
लुम्बिनी १६.९९ ३४.४
कर्णाली २०.९८ २५.९
सुदुरपश्चिम २१.०८ २६.१
पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेशको अवस्था । स्रोतः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
के आधारमा मूल्यांकन ?
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशलाई यस्तो अंक दिइने गरेको छ । कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अंकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागू गरी ससर्त अनुदान प्रदान गरे/नगरेकोलाई मूल्यांकनमा सूचक मानिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सवारीसाधन करबापत संकलन गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रूपमा सम्बद्ध स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजित बजेटअनुसार खर्चको अवस्था, उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्थालगायतलाई मूल्यांकनको सूचक मानिएको छ ।
स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याए/नल्याएको हेरिएको छ भने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए/नदिएको, स्थानीय तहले आगामी आवको आयव्ययको प्रक्षेपणसहितको अनुमानित विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए/नपठाएको, स्थानीय तहलेसमेत बजेटको वार्षिक समीक्षा कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको जस्ता आधारलाई सूचक मानिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, आन्तरिक राजस्व संकलनको विवरण, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) को प्रयोगलगायत पक्षलाई पनि हेरिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेकोलाई पनि मूल्यांकन सूचक मानिएको छ । स्थानीय तहमा विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या, सामुदायिक विद्यालयले एसइईमा ल्याएको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्यालाई समेत सूचकमा राखिएको छ ।
विकास खर्चमा प्रदेश अगाडि
प्रदेशको पुँजीगत खर्चको रफ्तार भने निकै राम्रो देखिन्छ । विकास खर्चको तुलनात्मक अध्ययनमा संघभन्दा प्रदेश सरकार अघि देखिन्छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुँजीगत खर्चको तस्बिरले संघभन्दा प्रदेश अघि देखाउँछ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि संघीय सरकारले कूल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । उक्त आवमा संघले चालु शीर्षकमै १० खर्ब ६ अर्ब खर्च ग¥यो । जबकि पुँजीगत शीर्षकमा जम्मा दुई खर्ब तीन खर्ब ३२ अर्ब मात्र खर्च ग¥यो ।
प्रदेशकुल विनियोजित रकम कुल खर्च रकम कुल पुँजीगत रकम कुल पुँजीगत खर्चरकम
कोशी ३९९२७५४३३२४ ३०७५७७८१५२७ २३६४३१६१७९८ १८११२५४८८०३
मधेस ४७०२५०५२११७ २६८६९८७०५०२ २६२७५३८५७१० १६१९९५३१०७१
बागमती ६८९३९२९१००० ४६८६१९६९३८० ४२०९८५४६९३४ २८२७९५६७५२८
गण्डकी ३५९०९०००००० २३६१४८८३२३३ २२८५१८५०७९८ १५२६१३६१०४१
लुम्बिनी ४२७८९४४२००० ३०२४४१५४९३१ २४९२७८९७१४० १७७३६५६८४९०
कर्णाली ३२९७१९४२९५५ २२२६६८७५८६३ १९८६३६२३२०० १२७७६५४८४५७
सुदुरपश्चिम ३६८३३८६४००० २४०६३०९४९३८ २४२३३७७१८८९ १५८१४५१६४०४
२०७९/८० को प्रदेशगत खर्च । स्रोतः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ।
कोशी प्रदेशमा गत आवमा प्रशासनिक खर्च १२ अर्ब भएको देखिन्छ । यहाँको पुँजीगत खर्च १८ अर्बभन्दा बढी छ । यसैगरी मधेसमा १६ अर्ब पुँजीगत खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।यता बागमतीमा पनि चालु खर्च १८ अर्ब हुँदा पुँजीगतमा २८ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । हरेक प्रदेशमा पुँजीगत खर्चको दर बढी देखिन्छ । सातवटै प्रदेशमा चालु बजेटको खर्च दर ३० प्रतिशत देखिन्छ भने पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
प्रशासनिक खर्चमा कर्मचारीदेखि प्रदेशसभा र मन्त्रिपरिषद्को खर्च पनि समेटिन्छ । प्रदेशसभाका मन्त्री र सांसद नै विरोधीको मुख्य तारो बनेको देखिन्छन् । सात प्रदेशमा ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । प्रदेश सांसदले ४५ हजारदेखि ५२ हजारसम्म तलब प्रतिमहिना पाउँछन् ।
प्रदेशको प्रशासनिक खर्च बढ्नुमा संघले पठाएको कर्मचारी पनि कारण भएको बताउँछन् पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण । प्रदेश बनेसँगै बजेट जान थालेपछि विकासको गति बढेको बुझाइ कर्णको छ । प्रदेश खर्चिलो मात्र भयो भन्ने तर्कसँग उनी पूर्ण सहमत छैनन् । ‘पहिले विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लागत संरचना थिए । स्थानीय निकाय चार हजार हाराहारीबाट अहिले ७५३ स्थानीय तहमा खुम्चिएका छन् । त्यही संरचना प्रदेश पुगेका छन्,’ पूर्वराजदूत कर्णले भने ।