काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आउँदो बजेटमा निजी क्षेत्रलाई मियो नै बनाउने तयारी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो छनक दिएका हुन् ।
महतले २७ पृष्ठको ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गर्दै सरकारको प्रमुख प्राथमिकता निजी क्षेत्र नै हुनेतर्फ जोड गरेका छन् । ‘निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहज वातावरण बनाउने तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख हुने छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इञ्जिनको रुपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरी अनुकूल वातावरण बनाइने छ ।’
सार्वजनिक संस्थानहरु कमजोर बन्दै गएपछि सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउने तयारी गरेको बताइएको छ । प्रिबजेटको संक्षिप्त बुँदाहरुमा धेरैजसो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई जोडका साथ उठाइएको छ ।यसैगरी सरकारले निजी लगानी संकुचित नहुनेगरी सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेसमेत उल्लेख गरेका छन् । ‘निजी क्षेत्र र लगानी प्रवद्र्धनः उत्पादन, उत्पाकदत्व र आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिने छ,’ महतले प्रतिनिधिसभामा भने, ‘सम्वत् २०८१ वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी बढाउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिने छ ।’
यी हुन् प्राथमिकता
सरकारले आगामी आवमा पनि जलविद्युत् विकास, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण, पर्यटन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । बंगलादेश, भारतलगायतलाई विद्युत् बेचेर धन आर्जन गर्ने योजना सरकारको देखिन्छ । यद्यपि लगानी भित्र्याउने विषयमा सरकार प्रस्ट देखिँदैन ।
सरकारले सूचना प्रविधिको विकास, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्रको विकास, सामाजिक न्याय, हरित तथा उत्थानशील विकास र विपद् व्यवस्थापनलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी जनसांख्यिक लाभको उपयोग र युवाशक्तिको परिचालन, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, कानुनी शासन र शान्ति सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्ध, व्यवसाय पनि बजेटमा जोड दिइने भएको छ । यस वर्ष सरकारले लगानीमैत्री कर नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ ।
अनुदानको दोहोरोपना हटाउने
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा प्रदान गरिने अनुदान तथा सुविधाहरुको दोहोरोपन हटाउने बताएको छ । ‘राज्यबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका अनुदान र सुविधाहरुमा दोहोरपना हटाई क्रमशः लक्षित वर्ग केन्द्रित हुने व्यवस्था मिलाइने छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने । सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत विभिन्न भत्ताहरुमा दोहोरो सुविधा लिँदा बर्सेनि राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्दै आएको छ । वृद्धभत्ताका बारेमा विभिन्न मञ्चमा खरो सुनिने अर्थमन्त्रीले यो बजेटमा यस विषयलाई कटौती गर्ने विषयमा केही बोलेका छैनन् । वित्तीय संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउने योजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
फागुन २१ बाट छलफल
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा यही फागुन २१ गतेदेखि छलफल हुने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलका लागि यही फागुन २१, २२, २३, ३० र चैत १, २ र ४ गते निर्धारण गरेका छन् । उक्त छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा भाग लिन सम्बधित संसदीय दलका पदाधिकारीहरुले आ–आफ्ना दलका वक्ता सदस्यहरुको नाम बैठक बस्नु एक घण्टा अघि नै संघीय संसद् सचिवालयमा टिपाउनुपर्ने छ ।
