काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन भारतले नबुझे नेपालले बुझेर सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको छ वर्ष हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्री दाहालको यस्तो धारणा आएको हो ।
प्रतिवेदन दुवै देशले संयुक्त रूपमा बुझ्नका लागि कूटनीतिक तहमा पहल भने जारी रहेको उनले बताए । ‘दुवै देशले सहमतिबाट गठन भएको र प्रतिवेदन तयार भएको हुनाले दुवै सरकारले एकैचोटि सहमतिबाट नै त्यो बुझ्ने र घोषणा गर्ने गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चलिराखेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
यदि त्यो हुनै सकेन भने के गर्ने भन्नेबारेमा माननीय सदस्यहरूले भनेको जस्तो, नेपालले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने मलाई पनि लागेको छ,’ बुधबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा एमाले सांसद रामचन्द्र राईको प्रश्नको जवाफ दिँदै दाहालले भने ।
दुवै देशले सहमतिबाट गठन भएको र प्रतिवेदन तयार भएको हुनाले दुवै सरकारले एकैचोटि सहमतिबाट नै त्यो बुझ्ने र घोषणा गर्ने गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चलिराखेको जानकारी गराउन चाहन्छु । यदि त्यो हुनै सकेन भने के गर्ने भन्नेबारेमा माननीय सदस्यहरूले भनेको जस्तो, नेपालले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने मलाई पनि लागेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल
प्रधानमन्त्री
नेपाल–भारतबीच भएका असमान सन्धि सम्झौतादेखि द्विपक्षीय सम्बन्धको सबै पक्षमा छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव पेस गर्न गठित इपिजीले २०७५ सालमै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । समूहका सदस्यहरूका अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका सुझावहरू नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने खालका छन् । तर प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अझैसम्म अनिच्छुक छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालले पनि चासो दिएका थिएनन् । तर, बुधबार भने उनले नेपाल एक्लैले भए पनि प्रतिवेदन बुझेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।
इपिजीका नेपालका सदस्य डा राजन भट्टराईका अनुसार समूहले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउने समूहमा समझदारी पनि भएको थियो । त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र पत्रकार सम्मेलन गरी दुई देशकै जनतालाई थाहा दिने भनिएको थियो ।
तर, मोदी केही असहमति प्रकट गर्दै प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेका छैनन् । सरकारले पनि प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भारत सरकारसँग प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन । समूहका नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले भने दुवै देशका प्रधानमन्त्री तहबाट बुझ्ने काम नभए विकल्पबारे सोचिने यसअघि नै चेतावनी दिइसकेका छन् । उनले भनेको नयाँ विकल्प दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नबुझेको अवस्थामा समूह आफैंले प्रतिवेदन नागरिकको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्ने हो ।
यसअघि प्रतिवेदन तयार गरेर हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री मोदीसँग समूहले पटक–पटक समय नमागेको पनि होइन । व्यस्तताको कारण देखाउँदै उनले समय नदिएको भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार मोदी प्रतिवेदनको केही मुद्दामा असहमत छन् । उनले प्रतिवेदन सच्याउन पनि भनेका थिए । केही प्रावधान सच्याइएको पनि उनले प्रभावसँग भने ।
प्रतिवेदनमा इपिजीले नयाँ सन्धिबाट सन् १९५० को असमान सन्धि प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । एकअर्काको देशमा लामो समय बस्ने नेपाली तथा भारतीयलाई सन्धिअनुसार के–के सुविधा दिने विषयमा पनि समूहमा छलफल भएको थियो । तर, त्यसमा भारतका तर्फबाट इपिजी सदस्य रहेका भगतसिंह कोसियारीले भारतको पक्षमा प्रतिवेदनले खासै केही नबोलेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । तर, डा. भट्टराई भने प्रतिवेदनमा नेपाल–भारतको सीमालाई नियमन तथा अनुगमन गर्नेबारे निकै महŒवपूर्ण सुझावहरु रहेका बताउँछन् । यसमा भारतीय नागरिकलाई लक्षित गरेर नेपालले परिचयपत्र वा पासपोर्ट नै लागू गर्नैपर्ने सुझाव मुख्य रहेको उनले बताए ।
नेपालले परिचयपत्र अथवा पासपोर्ट नै लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनेको छ । उता, भारत भने पासपोर्ट लागू गरेर सीमा बन्द गर्ने पक्षमा छैन । सीमा बन्द भयो भने नेपाल–भारतबीच रहेको सदियौंको सम्बन्धमा असर पर्ने भारतको बुझाइ छ । त्यसकारण सीमा नियमन गर्ने तर पासपोर्ट अथवा परिचयपत्र लागू गरेर सीमा बन्द गर्ने पक्षमा भारत छैन ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाल र भारतबीच पारस्परिक र समानताका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्न सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि बाधक देखिएको छ । नेपालमा कायम विवादलाई सदाका लागि मत्थर पार्न सन् १९५० को सन्धि पुनरवलोकन मात्रै नभई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।प्रतिवेदन बुझेर अन्ततः कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा भने नेपाल आएका भारतीयहरूको अभिलेख राखिने छ । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्रीसन्धि खारेज हुने छ ।
इपिजी १४ माघ २०७२ मा गठन भएको हो । समूहको पहिलो बैठक २० र २१ असार २०७३ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । समूहलाई सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्रीसन्धिसहितका असमान सन्धि सम्झौता पुनरवलोकन तथा दुईपक्षीय विवादित विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिने कार्यादेश थियो । सोहीअनुसार समूहले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।समूहमा भारतका तर्फबाट तत्कालीन भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. महेन्द्र पी. लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती रहेका थिए । हाल उप्रेतीको निधन भइसकेको छ । नेपालको तर्फबाट डा. थापा, नीलाम्बर आचार्य, डा. भट्टराई र सूर्यनाथ उपाध्याय समूहमा छन् ।
२०६८ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा भट्टराई र उनका भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिको बुँदा १८ र १९ मा सन् १९५० सन्धि आदि विषयमा छलफल गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह नेपाल–भारत दुवैतर्फ गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।
तीन वर्षपछि २०७१ साउनमा मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा इपिजीको विषयमा चर्चा भएको थियो । त्यसबेला नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । कोइराला र मोदीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिको १३ नम्बर बुँदामा स्वतन्त्र र गैरसरकारी संयन्त्रका रूपमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्न दुवै सरकार सहमत भएको उल्लेख थियो । २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा इपिजी गठन भएको थियो ।