काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको मन्त्रीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी रुष्ट अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँग देखिन्छन् । सरकारले काम गर्न नसकेको मुख्य कारण नै अर्थमन्त्री महत देख्छन् दाहाल । कारण, हरेक विकासको योजनामा अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने ।
सरकारसँग एथेष्ट बजेट नहुँदा अर्थमन्त्री दाहालले भने बजेटको आकार नै घटाइसकेका छन् । यो विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालको असन्तुष्टि देखिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले यो आक्षेप महतलाई सीधै लगाउन सक्ने कुरै भएन । किनभने अर्थमन्त्री सबैभन्दा ठुला पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका ‘दाहिने हात’ जस्तै हुन् । यतिमात्र हैन देउवापत्नी आरजु देउवाको दरो साथका कारण पनि महतलाई दाहालले चलाउन सक्दैनन् ।
यही कारण पनि स्वतन्त्र सांसदहरुमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि पोख्छन् दाहालले । पछिल्लोसमय प्रधानमन्त्री दाहाल निकट मानिएका अमरेश कुमार सिंह अर्थमन्त्री सुपर मन्त्री भएको आरोप लगाउँछन् । सिंहदरबारस्थित संघीय संसदको कार्यालयमा नियमित धाउने अमरेशले पत्रकारहरुसँग आँफै धाएरै अर्थमन्त्री महतमाथि आरोप लगाउन भ्याउँछन् । ‘अर्थमन्त्री त सुपर मन्त्री नै भए नि । उहाँलाई कसैले चलाउनै सक्दैन,’ केही अघि प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव गंगा दाहालको उछित्तो काढ्दै हिँडेका अमरेश भन्छन् । अहिले अमरेश प्रधानमन्त्री दाहाल परिवारप्रति नरम सुनिन्छन् ।
सरकारका मन्त्रीहरु जसरी पनि फेरबदल गर्नुपर्ने दाहालको मनसाय अमरेशजस्तै पात्रबाट व्यक्त हुन्छ । तर दाहाल निरिह छन् । निर्देशन गर्ने र प्रश्न गर्ने बाहेक केही गर्न सक्दैनन् दाहाल । यद्यपि दाहालले सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्री महतमाथि प्रश्न गर्न भने भ्याए । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षका क्रममा राजश्व संकलन र पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका हुन् । ‘आफैले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल किन भएको छैन ?’ बिहीबार दाहालले प्रश्न गरे ।
चालु आर्थिक वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकामा सात महिनामा ४० प्रतिशत पनि संकलन भएन । माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा राजस्व ७४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको तथ्यांक छ । पुँजीगत बजेट ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा २४ प्रतिशतभन्दा खर्च भएको छैन ।
दाहालले अर्थमन्त्री महत र सचिवहरुलाई कानुनी समस्या देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति त्याग्नसमेत निर्देशन दिए । ‘पुँजी निर्माण नभइ विकासले गति लिंदैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । तर पुँजीगत खर्चको अवस्था किन यति कमजोर ?’ दाहालको प्रश्न थियो । यसैगरी उनले जनशक्ति नपुगेको, तयारी नपुगेको भनेर पन्छिने प्रवृत्ति पनि राम्रो नभएको जिकिर गरे । ‘राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नहुनु र पुँजीगत खर्च कम हुनुमा हामीसँग चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन,’ दाहालले भने, ‘बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको कानुनी समस्या देखापरेको भनेर कहिलेसम्म पन्छिरहने ?’
दाहाल रुष्ट बनेपनि अर्थमन्त्रीलाई चलाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । कारण बैशाखको लगानी सम्मेलन । वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको अवस्थामा सरकारको आह्वानमा बैशाखको ९ र १० गते लगानी सम्मेलन हुँदैछ । तर सरकारको तयारी केही छैन । फागनु सकिनै लाग्दा पनि तारतम्य मिलाउने कुनै सरकारी निकायको गठन पनि हुन सकेको छैन ।
आफ्नै मन्त्रीसँग रुष्ट प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि पुस १० मा जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारको कार्यशैली बदलिने घोषणा गरेका थिए । जसअनुसार उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट केही सचिवसहित ६८ जना कर्मचारीको कटौति गर्ने घोषणा गरेका थिए । कर्मचारी कटौतिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यायलका सचिव गणेश पाण्डेले पाएका छन् । तर दुई महिना बित्दा पनि प्रधानमन्त्री दाहालको उद्घोषको कुनै सुनुवाई हुन सकेको छैन । तैपनि प्रधानमन्त्री दाहाल भने यसबारे मौन देखिन्छन् ।
