प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सन्दर्भमा सहयोग गर्ने कुरा भएको छ । कहिले पुनर्गठन गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँकै कुरा रह्यो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र नीतिगत सहमति छ ।
मीन विश्वकर्मा
प्रमुख, नेका प्रचार विभाग
- विवादमा तानिएका मन्त्रीहरू हटाउने तयारी
- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि हटाउने सूचीमा
- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउन कांग्रेसको दबाब
काठमाडौं– एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएकै बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहन्थे । त्यसबेला दाहालले सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ पाएनन् । उनको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चाहना अधुरै रह्यो ।
माओवादीका एक पदाधिकारीले बताएअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री भएका डा. प्रकाशशरण महतलाई हटाउन चाहन्थे । उनी पछिल्लो सात महिनाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अत्यन्तै कमजोर पनि देखिए । पुँजीगत खर्च गर्नै सकेका छैनन् । सरकारले तय गरेका ‘माइलस्टोन आयोजना’हरूको प्रगति नाजुक छ । त्यही भएर प्रधानमन्त्री दाहाल अर्थमन्त्री महतलाई हटाउने पक्षमा छन् ।
तर, कांग्रेस सभापति देउवाले महतलाई हटाउन यसअघि तयार थिएनन् । अब भने महतमात्रै होइन, हाल विवादमा तानिएका मन्त्रीहरूलाई हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न दाहालले कांग्रेसबाट सहमति प्राप्त गरेका छन् । कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले आफ्नो पार्टी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सहमत रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सन्दर्भमा सहयोग गर्ने कुरा भएको छ । कहिले पुनर्गठन गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँकै कुरा रह्यो,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र नीतिगत सहमति छ ।’
दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्रबाटै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस सभापति देउवा छन् । स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणलाई शरणार्थी काण्ड र कांग्रेसकै सांसद विनोद चौधरीका भाइ अरुणलाई बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ गराएपछि श्रेष्ठप्रति देउवा रुष्ट छन् । त्यही भएर श्रेष्ठलाई हटाउन पनि प्रधानमन्त्री दाहालमाथि देउवाको दबाब रहेको एक जना माओवादी नेताले बताए ।
संसद्का विपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायत दलले बारम्बार विवादित मन्त्रीहरूलाई हटाउन दबाब दिइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले नहटाएको र नहटाउनुको कारणबारे संसद् बैठकमा विपक्षी दलहरूले जवाफ माग्दै अवरोध गरे । यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आज (आइतबार) बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई रुलिङ गरिसकेका छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री दाहालले भोलि सोमबारको संसद् बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने तय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
विपक्षी दलहरूले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती र स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको राजीनामा मागेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका ज्वाला दुई युवकको ज्यान गएको बालकुमारी घटनामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेको मन्त्री हुन् । संस्कृतिमन्त्री किराती लुम्बिनीको रामग्राम क्षेत्रको जग्गा ९९ वर्षका लागि एउटा निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने निर्णय गर्ने मन्त्री हुन् । यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत अर्बौं भ्रष्टाचार भएको टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रकरणमा अख्तियारले जवाफ लिएको मन्त्री हुन् । उनीहरूको राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दलहरूले दबाब दिनु र अर्कातिर अर्थमन्त्री महतको कार्यसम्पादन पनि चित्तबुझ्दो नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पक्षमा छन् ।
उनले कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन कुशलतापूर्वक ढंगले गर्न सक्ने सांसदलाई मन्त्रीका रूपमा सिफारिस गर्न पनि आग्रह गरेको स्रोतले जनायो । तर, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि हुने स्रोतको भनाइ छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उनको दल माओवादीसहित कांग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन् ।