काठमाडौं– मलेसिया सरकारले त्यहाँ अवैधरुपमा बसेका आप्रवासी श्रमिकहरुका लागि ‘स्वदेश फिर्ती’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अवैधरुपमा बस्दै आएका उनीहरुलाई यही फागुन १८ देखि २०८१ पुस १६ गते (१ मार्च २०२४ देखि ३१ डिसेम्बर २०२४) सम्म ‘माइग्रेसन रिपेट्रिएसन प्रोग्राम’ अन्तर्गत घर फिर्ता हुन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै अवैधरुपमा बस्दै आएका विदेशी नागरिकलाई त्यहाँको सरकारले यही फागुन १८ गतेदेखि लागू हुनेगरी घरफिर्ती कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गरेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत आप्रवासी श्रमिकले अधिकतम ५०० रिंगेट जरिवाना तिरेर स्वदेश फर्किन पाउने छन् ।
मलेसियामा विनाभिसा प्रवेश गरेका वा भिसाको म्याद गुजारेर बस्ने आप्रवासीहरुको हकमा ५०० रिंगेट र भिसाको नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई ३०० रिंगेट जरिवाना तोकिएको दूतावासले जनाएको छ । मलेसियाले ल्याएको उक्त कार्यक्रम अवैधरुपमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको हकमा बढी लाभदायक हुने भएकोले बेलैमा प्रक्रिया अघि बढाउन पनि दूतावासले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै यसअघि अवैधानिकरूपमा बस्दै आए पनि स्वदेश फर्कन चाहने विदेशी नागरिकको सहजीकरणका लागि मलेसियाको अध्यागमन विभागले कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई जिम्मेवारी नदिएको दूतावासले प्रस्ट पारेको छ । यसका लागि घर फर्कन चाहने नेपालीहरुले स्वयं उक्त कार्यक्रममा आबद्ध हुने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने बताइएको छ । वैधानिक कागजात नभएका नेपाली श्रमिकहरुलाई जरिवाना तिरेर घर फर्किन पाउने यो उपयुक्त अवसर भएको दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।
अवैधरुपमा रहेका नेपालीले वैध राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) प्राप्त गर्न नेपाली दूतावासमा आवेदन दिनुपर्ने छ । निवेदन कार्यान्वयनमा गएदेखि १४ दिनभित्रमा नेपाल फर्कने तयारी गर्न र एकतर्फी हवाई टिकटको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । यसका लागि जरिवाना रकम तिरेको हुनुपर्ने छ । तर मलेसियाको अध्यागमन विभागलाई जरिवाना रकम नगदमा तिर्न नमिल्ने हुँदा डेबिट कार्ड वा क्रेडिट कार्डबाट अथवा ‘टच एन गो इ–वालेट’ मार्फत पिन नम्बर लिई जरिवाना तिर्न सकिने दूतावासले जनाएको छ । यसका लागि अध्यागमन विभागले तोकेका आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा गएर आवेदन दर्ता र जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने बताइएको छ ।
