काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा देखिएका विवादबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । वैदेशिक रोजगारसँग सरोकार राख्ने विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम, कामदार, सरोकारवाला संघसंस्थाबाट उठाइएको अवाज तथा गुनासो सम्बोधन गर्न भन्दै मन्त्रालयले सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट आएको निर्देशन, विभिन्न सञ्चारका माध्यममा आएका समाचार, श्रमिक÷कामदार स्वयंबाट आएका गुनासा एवम् सरोकारवालाहरुको चासो र सुझावसमेतलाई मध्यनजर गर्दै उल्लेखित विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको बताएको छ । उक्त समितिलाई २१ दिनभित्र राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने समयावधि दिइएको छ ।
विशेषगरी पूर्व प्रस्थान अभिमूखीकरण तालिमको शुल्क, वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषा आवश्यक हुनेसम्बन्धी विषय, दक्षिण कोरियामा इपीएस प्रणालीबाट कामदार पठाइरहेको अवस्थाका वीच इ–७ भिसामा समेत कामदार पठाउने विषय, विभिन्न देशबाट कामदार माग भई आएकोमा मन्त्रालयबाट गठन भएको समितिबाट माग प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धमा विवादास्पद देखिएको मन्त्रालयले औल्याएको छ ।
प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा भित्रिने युवाहरु बाध्यात्मक रुपमा विदेशिनु परिरहेको हालको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्दै क्रमशः आन्तरिक रोजगारीका अवसरमार्फत् प्रतिस्थापन गर्ने उदेश्य रहेको भन्दै मन्त्रालयले अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदनको सुझाव तथा निर्णयको समीक्षा गर्ने र आवश्यक कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ ।
यसअघि निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको लागि जाने श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपरिने गरी विभिन्न निर्णय गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । भण्डारीले गरेका निर्णय विवादित र श्रमिकमैत्री नभएको भन्दै आवाज उठेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र कतिपय विषयहरु विस्तृत अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषदमा जानकारी गराउन १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलगायत अन्य तालिम निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन, वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकबाट नलिई यथावत राख्न, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) बीच भएको वैदेशिक रोजगारका विषयमा भएको भनिएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगर्न, जापान, बेलायतलगायत अन्य युरोपियन मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियागत व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्न, कोरियामा इपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमार्फत पठाउने व्यवस्था मिलाउन, पुराना श्रम सम्झौताको समसामयिक नवीकरण र नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन, कामको सिलसिलामा विदेशमा चोटपटक वा अंगभंग तथा घाइते बिरामीको उपचार तत्काल गराउने व्यवस्था मिलाउन, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ पूरानो भएको भएकोले यसलाई श्रमिकमैत्री हुनेगरी आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने गरी तयारी गर्नलगायतका १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका बावजुद तत्कालिन अवस्थामा कुनै उल्लेख्य प्रगति नदेखिए पनि सत्ता समिकरण परिवर्तन भएर डोलप्रसाद(डीपी) अर्याल मन्त्रालयको मन्त्री बनेपछि विवादित विषयको अध्ययन र समस्या समाधानको लागि समिति गठन गरेर कार्यसम्पादनको सुरुआत गरेका छन् ।
