काठमाडौं– दक्षिण कोरियाले थप तीन क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । कोरियाले नेपाली कामदारका लागि रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गरेको वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाले जानकारी दिएको छ ।
शाखाका अनुसार यस वर्ष (सन् २०२४) देखि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने कामदारका लागि कोरियाले वन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र रुट इण्डस्ट्री गरी थप तीनवटा क्षेत्र विस्तार गरेको छ । दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्म कृषि तथा पशुपालन, उत्पादनमूलक र पानीजाहज निर्माण क्षेत्रतर्फमात्रै कामदार लैजाने गरिएको छ । यही वर्षबाट थप तीन क्षेत्रमा नेपालीलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त भएको उल्लेख छ । विगत वर्षको भन्दा यस वर्ष अझ बढी संख्यामा नेपाली कामदार लैजाने व्यहोराको पत्राचार कोरिया सरकारबाट भएको पनि शाखाले जनाएको छ ।
कोरियाको साना तथा मझौला उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने कामदारको उचाई, तौल, लिंग, उमेर, कामदारको अवस्था र देशजस्ता विवरण खुलाई कोरियाको सरकारी निकाय एचआरडी सर्भिससमक्ष कामदार माग गरी पठाउँछ । मागअनुसार उक्त मापदण्ड मेल खानेगरी रोस्टरमा रहेका कामदारको सूचीबाट १ः३ को अनुपातमा (एकजना माग भई आएमा तीनजना) कामदारको विवरण एचआडीमार्फत साना तथा मझौला उद्योगमा पठाइन्छ । सोही विवरणबाट उद्योगले आफूलाई चाहिने कामदार छान्छ । यही फ्रक्रिया बमोजिम नै हालसम्म एक लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार कोरिया पुगिसकेको शाखाले उल्लेख गरेको छ ।
रोजगारदाता मुलुक कोरियाको साना तथा मझौला उद्योगबाट कामदार आवश्यक परी माग भई आएपछि मात्रै रोस्टरमा रहेका कामदार छनोट कार्य हुने हँुदा कुनै पनि प्रक्रियामा कोही कसैको भनसुन नचल्ने तथा इपिएस कोरिया शाखा वा एचआरडी कोरियालगाएत कुनै पनि निकायको हात नरहने पनि शाखाले प्रस्ट पारेको छ ।
केही दिनयता समाजिक सज्जाललगायतमा कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा रहेका कामदारहरुको विवरण÷फाइल कम्पनीसमक्ष इपिएस कोरिया शाखाबाट नपठाइएको र कोरिया लैजाने कोटासमेत कटौती भएको भन्ने तथ्यहीन र आधारहीन भ्रम फैलाइएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको शाखाले जनाएको छ । इपिएसमार्फत नेपाली कामदार कोरिया पठाउने कार्य नेपाल–कोरिया सरकारबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौताको आधारमा कार्यान्वयन हुने भन्दै यस प्रक्रियामा नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारबाहेक अन्य कुनै पनि पक्षको संलग्नता नहुने प्रस्ट पारिएको छ ।
एकपटक कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका कामदारहरु दुई वर्षसम्म जब रोस्टरमा बस्न पाउने र कामदार कोरिया पठाउने कार्य जिटुजी सम्झौताबमोजिम निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थितरुपमा हुने भएकाले कुनै पनि तथ्यहीन, आधारहीन, भ्रामक र कपोलकल्पित हल्लाको पछाडि नलाग्न शाखाले आग्रहसमेत गरेको छ ।
