हालसम्मको अनुसन्धानले माननीय रवि लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन ।
पुष्पकमल दाहाल
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ‘ठाडो बचाउ’मा उत्रिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गरिरहँदा दाहाल र ओली लामिछानेको बचाउमा उभिएका हुन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले ठाडो उजुरीका भरमा लामिछानेलाई पदबाट हटाउन नमिल्ने बताए । बैठकको सुरुमै नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले लामिछानेको राजीनामा माग गरेका थिए । ‘सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र माओवादीका नेता दिपेश पुन मुछिएका छन्,’ गिरीले भने, ‘दिपेश पक्राउ परे तर रवि लामिछाने गृहमन्त्री भए । त्यसैले यसको एउटै विकल्प भनेको गृहमन्त्रीबाट राजीनामा हो ।’
सरकारभन्दा बाहिर हुनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीले आवेश उत्तेजना देखाउने, आग्रह प्रतिशोधी देखाउने, संसद् अवरोध गर्ने खालका क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । हामी कांग्रेसबाट परिपक्व प्रतिपक्षीको भूमिका अपेक्षा गर्छौं । छानबिन समिति केका लागि बनाउने ? त्यो सम्भव छैन ।
केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष, नेकपा एमाले
गिरीको प्रश्नपछि प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछाने सहकारीमा मुछिएको भन्ने आरोप अहिलेसम्म निराधार रहेको दाबी गरे । ‘हालसम्मको अनुसन्धानले माननीय रवि लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन,’ दाहालले भने ।
लामिछानेविरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दासमेत नरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन । मूल उजुरी परेको छ महिनापछि गएको माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो जसमा उहाँ (रवि लामिछाने)समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको थियो,’ दाहालले थपे, ‘मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ । तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेस गरिएको छैन ।’
एकपटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाणविनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नहुने दाबी प्रधानमन्त्री दाहालले गरे । ‘त्यसैले प्रहरीले कानुनबमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्नसमेत उपयुक्त ठानेन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले जानकारी छैन, प्रमाण छैन भन्नुभयो । पोखरा महानगरपालिकाले सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा नेटवर्क प्रालि लामिछानेको नाममा पुलेसो कर्जा नम्बर खडा गरी खातामार्फत पेस्की फस्र्योट गरेको भन्ने प्रमाण होइन ?
रमेश लेखक
प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस
दाहालले लामिछाने सूर्यदर्शन सहकारीको सदस्यसमेत नभएको तर्क गरे । प्रहरीले पनि यस विषयमा अनुसन्धान नै गर्नुनपर्ने निष्कर्ष निकालेको प्रधानमन्त्रीले ठोकुवा गरे । ‘फेरि उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फस्र्योट भइसकेको देखिन आएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नै देखिन्न भन्ने प्रहरी निश्कर्ष छ,’ दाहालले भने ।
उनले यस्तो विषयमा कांग्रेसले राजनीतिकरण गर्न नहुनेसमेत तर्क पेस गरे । ‘मुद्दा बुझाइसक्दासम्म उहाँको नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन । उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ ? के हामी उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौं ? हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि पार्ला,’ दाहालले भने, ‘सरकारमा बसेमात्रै पनि पार्ला । त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध छ ।’
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि सरकारबाट बाहिरिएको कारण आवेश देखाएको आरोप लगाए । ‘सरकारबाट बाहिर हुनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीले आवेश उत्तेजना देखाउने, आग्रह देखाउने, प्रतिशोधी देखाउने, संसद् अवरुद्ध गर्नेखालका क्रियाकलाप देखाउन हुँदैन,’ ओलीले भने, ‘हामी नेपाली कांग्रेसबाट परिपक्व प्रतिपक्षको भूमिका अपेक्षा गर्छौं । छानबिन समिति केका लागि बनाउन ? अहिले सम्भवै छैन ।’
सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई हाल फरार छन् । उक्त नेटवर्कमार्फत सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए । उनै जिबी संलग्न सूर्यदर्शनले १९ हजार बचतकर्ताको एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको छ ।
यसबारे पोखरा महानगरपालिकाले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार कास्कीको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले असोजमा जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गत सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अध्ययनबाट ८९ पेजको प्रतिवेदन निकालिएको थियो । प्रतिवेदनको ८८ औं पृष्ठमा लामिछानेको नाम रहेको कांग्रेसले दाबी गरेको छ । यही आधारमा यसबारे छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
यही विषयमा मंगलबार कार्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसको अडानका कारण ११ बजेका लागि तय गरिएको संसद् डेढ घण्टा ढिला सुरु भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष ओली नआई यसबारे कुनै जवाफ दिन नसकिने बताएका थिए । धनगढीबाट ओली फर्किंदा संसद् सुरु भयो । सुरुमा सत्तारुढ दल समिति बनाउन सकारात्मक देखिएको भए पनि सदनमा भने त्यस्तो छनक देखिएन । कार्यसूचीअनुसार अगाडि बढाउन खोजेपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद्मा समितिको माग गरे ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले छानबिन समिति नबन्ने संकेत गरेका छन् । ‘कसरी बन्छ ? त्यो सम्भव नै छैन,’ संसद्बाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग ओलीले भने ।
सदन अवरोध जारी राख्ने कांग्रेसको संकेत
सत्तारुढ दल गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउमा लागेपछि कांग्रेसले सदन अवरोध जारी राख्ने संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जवाफपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले प्रधानमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझेको र उनीसमेत अँध्यारोमा परेको पाइएको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइँदै छ । गलत सूचना दिइँदै छ । प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानबिन होला ? जो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छैन । प्रमाण छैन भन्नुभयो । पोखरा महानगरपालिकाले सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा नेटवर्क प्रालि लामिछानेको नाममा पुलेसो कर्जा नम्बर खडा गरी खातामार्फत पेस्की फस्र्योट गरेको भन्ने प्रमाण होइन ?,’ लेखकको प्रश्न थियो ।
दाहालको जवाफबाट चित्त नबुझेको बरू चिन्ता थपिएको लेखकको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट कांग्रेसको चित्त बुझ्ने ठाउँ पटक्कै भएन बरू थप चिन्ता भयो,’ लेखकले भने, ‘सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छ । तपाईं प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ, म पर्याप्त छ प्रमाण भन्छु । यही सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौं । अनि स्पष्ट हुन्छ ।’
गृहमन्त्री लामिछानेले भने कांग्रेसले चारै वर्ष सदन अवरोध गरोस् भन्दै व्यंग्य कसेका छन् । ‘जुन ढंगले संसद् अवरुद्ध भएको छ । ठाडो उजुरीमा राजीनामा नै माग्छ भने अडिरहन अनुरोध गर्छु,’ लामिछानेले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले चार वर्ष संसद् अवरोध गरोस् ।’