काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदारलाई म्यानपावर कम्पनीमार्फत इ–७ भिसामा पठाउन लागिएको भन्ने विषय निराधार हल्लामात्र रहेको बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
यसअघिका शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री हुँदा इ–७ भिसामा कामदार पठाउने जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीलाई दिने गरी मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेको थियो । साथै जापान, इजरायलगायतका मुलुकमा कामदार पठाउन पनि म्यानपावरलाई जिम्मा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । अर्याल श्रममन्त्री नियुक्त भएसँगै उक्त प्रक्रिया रोकिएको छ ।
मन्त्री अर्यालले यसअघि गरिएका निर्णयहरु पुनःमूल्यांकन हुने बताए । त्यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री अर्यालले कोरियामात्र नभई जापान, इजरायलगायतका मुलुकमा पनि म्यानपावरमार्फत कामदार पठाउन लागिएको भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नरहेको बताए ।
‘यसअघि भएका निर्णयमाथि अध्ययन र पुनःमूल्यांकन गर्न कार्यदल गठन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कोरिया वा अन्य कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौता गरिएको छैन, बनाइएका कार्यविधिहरु पनि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छु ।’ म्यानपावरमार्फत इ–७ भिसामा कोरिया जान पाइने भन्दै सञ्चारमाध्यमबाट समाचार प्रवाह भएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको मन्त्री अर्यालले बताए । अब कार्यदलले रिपोर्ट नबुझाएसम्म मन्त्रालयबाट कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्ने उनले प्रस्ट पारे ।
कोरिया पठाइदिने भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरुले कामदारसँग १७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म लिन थालेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै उनले यसको सत्यतथ्य अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई जानकारी दिन मन्त्री अर्यालले आग्रह गरे । यदि कुनै पनि बहानामा पैसा उठाइएको पाइए तत्काल कारबाही हुने चेतावनीसमेत मन्त्री अर्यालले दिए ।
त्यस्तै जापानमा कामदार पठाउने विषयमा पनि कार्यविधि अध्ययन भइरहेको र कुनै निर्णय नगरिएको उनको भनाइ छ । ‘म्यानपावरमार्फत जापानमा कामदार पठाउने विषयमा पनि अहिले कुनै निर्णय भएको छैन,’ मन्त्री अर्यालले भने, ‘यदि कुनै म्यानपावर छनोट गरिएको भए पनि त्यो प्रक्रिया सही थियो वा थिएन भनेर अध्ययन गर्न कार्यदल बनिसकेको हुनाले अहिले बजारमा आएको हल्लाको विषयमा कुनै सत्यता छैन ।’
पछिल्लो समय इजरायलमा पनि म्यानपावरमार्फत नै कामदार पठाउन लागेको भन्दै चलाइएको हल्ला पनि निराधार रहेको उनले बताए । ‘इजरायलमा कामदार पठाउने सम्बन्धमा भर्खरै इजरायली राजदूत (हनान गोदर)सँग पनि लामो कुराकानी भएको छ,’ मन्त्री अर्यालले भने, ‘नेपाली कामदार पठाउने सन्दर्भमा नेपालका म्यानपावर र इजरायलका म्यानपावरबीच बिटुबी (व्यवसायी–व्यवसायीबीच)मा काम गर्ने गरी कुनै पनि डकुमेन्टेसन र सम्झौता भएको छैन ।’ सरकारले इजरायलमा जिटुजी सम्झौताअनुसार ‘केयर गिभर र लर्न एण्ड अर्न’ बाहेक अन्यमा कामदार पठाउन कुनै निर्णय नगरेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी रोजगारीका लागि विदेश जाने अर्धदक्ष र दक्ष कामदारलाई भाषा पढाउने भन्ने बजारमा आएको बहस पनि कार्यदलको अध्ययनमा परेको मन्त्री अर्यालले बताए । साथै, अभिमुखीकरण तालिम शुल्क वृद्धि गरी ७०० रुपैयाँबाट २८ सय रुपैयाँ पुर्याइएकोमा पनि अर्को निर्णय नभएसम्म यथावत् (७०० रुपैयाँ शुल्क) राख्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको उनले बताए । ‘सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई पेसा व्यवसाय गर भनेर लाइसेन्स दिन्छ भने त्यसको नियमन गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हुन्छ । व्यवसायीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । यसमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइन्छ,’ मन्त्री अर्यालले भने ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने ठगीका घटनाहरु उल्लेख्य वृद्धि भएकोमा यसको न्यूनीकरण गर्न अवश्यक सचेतना फैलाउन पनि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए । ‘विभिन्न माध्यमबाट जिल्ला–जिल्ला, गाउँ–गाउँ, वडा–वडामा जनचेतना फैलाउँदै अहिले भइरहेको ठगीलाई दुई वर्षको अवधि निर्धारण गरेर क्रमशः घटाउँदै लैजान सकियो भने केही वर्षमै ठगीका घटना न्यून अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ,’ उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका सम्बन्धमा उठाइने मुद्दाहरु अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा बुझेर मात्रै समाचार सम्प्रेण गरिदिन मन्त्री अर्यालले आग्रह गरे । वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुरक्षित, पारदर्शी, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले गरेको प्रयासमा मिडियाको सहयोगी भूमिका अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
