काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क ताय योङबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपाल र कोरियाको द्विपक्षीय श्रम सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे छलफल भएको जानकारी दिइएको छ ।
मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री अर्याल र राजदूत पर्कबीचको भेटघाटका क्रममा नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच विद्यमान श्रमिक आदानप्रदान प्रक्रियालाई अझ बढी व्यवस्थित, छरितो र पारदर्शी बनाउन थप सुधार गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको उल्लेख गरेको छ । ‘दुई देशवीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा विगतका सहकार्यहरुको पुनःस्मरण गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पु¥याउने सम्बन्धमा विचार आदानप्रदान भयो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हाल विद्यमान इपिएस प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरी बढीभन्दा बढी नेपाली कामदार कोरिया लैजाने सम्बन्धमा जोड दिँदै मन्त्री अर्यालले कोरियाबाट फर्किएर पुनः परीक्षामा सहभागी भई रोस्टरमा रहेका नेपालीहरुलाई प्राथमिकतामा राखी रोजगारीमा लैजाने व्यवस्था गरिदिन राजदूत पार्कलाई आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा राजदूत पार्कले कोरियामा विदेशी कामदार लैजाने प्रणाली सबै मुलुकको हकमा समान रहेको, मागको तुलनामा आपूर्ति पक्ष धेरै हुँदा व्यवस्थापनमा केही कठिनाइ परेको जनाउँदै दुवै पक्षबाट विद्यमान प्रणालीको समीक्षा गरी थप सुधारका क्षेत्र पहिचान गरेर अगाडि बढ्न कोरिया सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
यस्तै राजदूत पार्कले इपिएस प्रणालीअन्तर्गत नेपालमा कार्यरत एचआरडी कोरियामा कार्यरत कोरियाली कर्मचारीलाई सहज कार्य वातावरण बनाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने अवस्था बनाइदिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । जसमा मन्त्री अर्यालले उचित कार्य वातावरण बनाउने र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउने विश्वास दिलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भेटका क्रममा राजदूत पार्कले हालै इ–७ भिसा प्रणालीबाट नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पठाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय एवं सञ्चारमाध्यममा आएका विषयप्रति पनि चासो राखेको बताइएको छ । उक्त विषयमा अध्ययन तथा छलफल गरिरहेको र आफ्नो प्राथमिकता नेपाली कामदारको अधिक हित र सुरक्षा रहेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले इपिएस प्रणाली र इ–७ भिसा प्रणालीलाई आबद्ध गरी नेपाली कामदार पठाउने सकिने सम्बन्धमा राजदूतको धारण बुझेको बताइएको छ ।
मन्त्री अर्यालको जिज्ञासामा राजदूत पार्कले इपिएस र इ–७ भिसा प्रणालीलाई आबद्ध गराउन समय लाग्ने बताउँदै जुनसुकै प्रणालीबाट भए पनि आफ्नो देशमा कामदार पठाउँदा अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस भन्नेतर्फ कोरिया सरकारको चासो रहेको बताए ।
