साँच्चै नै कर्णालीको विकास चाहने हो भने एउटै स्वार्थमा आधारित एकाकार वित्तीय योजना बनाएर लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यसको प्रयोग प्रत्येक १०–१० वर्षको केन्द्रीकृत योजना नै निर्माण गरी कर्णालीका बासिन्दाहरुले श्रमदानबाट विकास गरेमा मात्र समृद्ध कर्णाली साकार बन्न सम्भव हुने देखिन्छ । कर्णालीमा विकासका पूर्वाधारहरु तयार नभएसम्मका निम्ति यहाँका मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पूर्णतः संरक्षण, करमुक्त कर्णाली, पर्यटकीय गन्तव्य कर्णाली, स्थानीय स्रोतहरुको प्रचुर प्रयोग कर्णालीजस्ता दूरदर्शी तथा बृहत् योजनाहरुको निर्माण गर्न दृढ हुनुपर्ने देखिन्छ ।
१) वर्तमान नेपालमा प्रत्येक दशकमा गरिने जनगणनाको ढाँचा गलत सिद्ध भएको देखिन्छ । किनभने त्यसमा ब्राह्मण, क्षत्री, ठकुरी, दशनामी छुट्याउने खस आर्य भन्ने मापदण्ड वैज्ञानिकरुपमा तयार गरिएको पाइन्न । त्यसले कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जनता सरकारी आरक्षणजस्ता सहुलियतबाट वञ्चित रहने स्थिति आएको छ । कर्णाली प्रदेशका मूर्त र अमूर्त सम्पदाको यथाशीघ्र संरक्षणको बन्दोबस्त सरकारी तहबाटै गरेमा त्यहाँको नमूना नेपालभर लागू गराउन मद्दत मिल्ने देखिन्छ र लोपोन्मुख संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सकिन्छ ।
२) वर्तमान नेपालमा जातीय र क्षेत्रीय आयोगहरुले कट्टर जातीय आधारलाई प्रोत्साहन दिएको छ, त्यसको सट्टा सबै नेपालीलाई राष्ट्र निर्माणका निम्ति जोसँग बुद्धि, विद्या, क्षमता र बल, बाहुबलले राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय अस्मिता बचाउन समर्पण हुने क्षमता राख्छन्, जसले जनजीविकालाई यथार्थरुपमा उत्पादन र वितरणमुखी कार्य गर्न सक्छन् र जसले शारीरिक श्रम, सीपद्वारा समाजको सेवामा लागेर जीविका गरी आएका छन् ती सबैलाई सामाजिक आदर्श परिभाषाभित्र पारेर नागरिकहरुबीच मानवीय र सामाजिक समानताको आधारमा आरक्षणजस्तो महŒवपूर्ण र संवेदनशील कुरालाई गम्भीरताकासाथ विचार गरेर विवेकशीलताका आधारमा प्रयोग गरेर आरक्षणको अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ ।
३) नेपाली नागरिकका प्रत्येक जातिको जातीयतालाई छुट्याउने एउटा आधार भाषिक आधार पनि हो । तसर्थ नेपालमा बसोबास गर्ने नागरिकको मातृभाषाबारे गहन अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने र एक भाषाभाषीलाई एउटै वर्गमा हेरेर उनीहरुको आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक उत्थानका निम्ति सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस प्रकारको आन्तरिक वास्तविकतालाई प्रकाश पार्ने प्रतिवेदन तयार पार्न हाल गठन भएका विभिन्न प्रतिष्ठानहरुले पूर्वाग्रहविना, उपयोगी मूल्यांकन गरेर व्यवहारमा लागू गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
४) वर्तमान नेपालको संविधानमा नेपालका सबै जनजातिलाई स्वतः आदिवासीमा सूचीकृत गरेको दुषित परम्परा लागू गरिएको देखिन्छ, जो आधारभूतरुपमा गलत छ । उदाहरणका लागि पूर्वी तराईको सन्थाल जाति ५० वर्ष अगाडिमात्र श्रमिकको रुपमा नेपाल प्रवेश गरेको, तामाङ जाति नेपाल र चीन–भोट युद्धमा प्रवेश गरेको, शेर्पाजाति जो चौँरी पाल्दै तिब्बतको स्यार्बो जाति केही पहिले नेपाल पसेको कुरा स्पष्ट भइसकेको छ, त्यस्ता जनजातिलाई पनि स्वतः आदिवासीमा सूचीकृत गरिने विषयमा गहन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ नेपालमा जो जसलाई आदिवासीकारुपमा सूचीकृत गरिएको छ, त्यो परिपक्व किसिमको नभएर, अदूरदर्शी, कच्चा र अपूर्ण छ, त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको हुनाले त्यसमा तत्कालै पुनर्विचार गरिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट कर्णालीका खासआर्य जस्ता आदिवासीलाई ठूलो मर्का परेको छ ।
त्यसका साथै हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्मावलम्बीहरु उदार धार्मिक भएको फाइदा उठाएर क्रिस्चियनहरुले अनेक प्रलोभनमा पारेर, धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन् र आदिवासीहरुले पाएको अधिकारमा पनि ती धर्मछाडाहरुले आफ्नै भाइहरुलाई मिलेको सहुलियतको दोहोरो लाभ लिइरहेका छन् । आधिकांश खसआर्यहरुमा जातीय छुवाछूत र अनेक बहानामा त्यसको मार खेपिरहेका त छँदै छन्, समाजमा सुधार पनि गरिँदै छ, तापनि त्यसमाथि बेधर्मीको निशान बन्दै गएका छन् ।
५) नेपालका रैथाने खस आर्यहरुको बारेमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा धेरै समस्या तथा चुनौतीहरुको सामना गर्नु परेको छ, जस्तो कि यस जातिमा जन्मी हुर्केका महिला वा पुरुषले अन्य जाति, दलित, आदिवासी, मधेसी, थारु, जो जातिसँग वैवाहिक सम्बन्ध गरी गृहस्थी गर्ने पतिपत्नीले पनि आदिवासी जनजातिको आरक्षण पाएका आधार प्रमाणहरु प्रशस्त पाइएकामा उनीहरुलाई निरुत्साहन हुनेखाले निष्पक्ष मूल्यांकन गरी न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा, प्रत्येक नारी वा पुरुषले आफ्नो नामपछिको थर लेख्दा आफ्नै बाबुआमाकोबाहेक अरूको थर लेख्न र अर्कै पहिचान दिने खाले गैरकानुनी किसिमबाट आदिवासी जनजातिको सुविधा भोग गर्ने कुरालाई हतोत्साह तथा त्यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्णतः बर्जित गरिनुपर्दछ ।
६) वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा वनवासी जाति, दलित र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा, आर्थिक विपन्न वर्गलाई पहिचान गरेर मात्र आरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । जो हुलदंगा गर्छ, जो बलको भरोसा र धनको मादमा राजनीति गर्छ, जसले छिमेकीहरुको बुइँ चढेर नेपालको हानि पु¥याउन अग्रसर हुन्छ, त्यस्तालाई राज्यबाट मिल्ने सुविधा, डरका कारणबाट आरक्षण प्रदान गरिनु कदापि शोभनीय कुरा होइन र त्यस्तो नीतिबाट देश उँभो लाग्दैन ।
७) कर्णालीमा खटिएर जाने कर्मचारीहरुका पनि विविध आग्रहहरु रहेका देखिन्छन्, ती सबैको विश्लेषण गर्दा उनीहरुको मनस्थिति सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक र कुण्ठाग्रस्त देखिन्छ । किनभने सोही प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत र मानवीय स्रोतहरुको परिचालन गर्न नसकेर त्यस्तो कुण्ठा पलाएको बुझिन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने, कर्णालीकै सम्पदाहरु सही प्रकारबाट परिचालन गरेर कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । २०४५ सालसम्म कर्णाली केही मात्रामा भए पनि समृद्ध र आत्मनिर्भर थियो, तर त्यसपछि भने त्यो प्रदेश पूर्णतः पराश्रित बन्न गयो र १२ वर्षे द्वन्द्वपछि त त्यहाँका सबै कुटीर उद्योगहरु, सिपालु हातहरु पूर्णतः धराशायी नै भएर लोप भइसकेको अवस्था छ ।
८) कर्णाली प्रदेशमा ४३ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ, विकासको गोरेटो मानिएको चिसापानी–हिल्सा मोटरबाटो ज्यादै साँघुरो र अधुरो रहेको छ, जो सबैको साझा आधार हो, त्यसलाई सम्पन्न गर्न सकेमा विकासको फड्को आगाडि बढ्न सम्भव हुने देखिन्छ ।
९) कर्णालीको सभ्यता अति प्रचीन तथा अति संवेदनशील हुनाले त्यहाँको विकास र सभ्यता एक आपसमा प्रतिपक्षी जस्ता हुन गएका छन्, किनभने आधुनिकतामा लागेको युवा मन सभ्यतातिर फर्कन नचाहेको हो कि भन्ने भान पर्दै गएको छ । विडम्बनाको कुरा, कर्णालीको सभ्यता विनष्ट हुँदै जाँदा विकासको कदम भने पछाडितिर धकेलिँदै गएको पाइन्छ, एउटा देखिएको हवाई यातायात पनि नियमित र भरपर्दो छैन । त्यसका निम्ति कर्णाली उडान अभियान चलाउन सकिएको खण्डमा केही उन्नति हुने छ ।
१०) नेपालका सातवटा प्रदेशमध्ये कर्णालीले १८.९७ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ, सोही आधारमा त्यस प्रदेशको विकासमा देशको कूल बजेट तदनुकूल प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्णालीलाई सक्रिय बनाउन त्यहाँको सबैखाले जनशक्ति त्यतैको विकासार्थ फर्केर वैज्ञानिक नीति निर्माण तथा लागू गर्न, सुरुङ निर्माणमा तीव्रता ल्याउन, रज्जुमार्गको द्रुततर विकास र गाउँबस्तीहरुमा पुगिने स–साना मार्गहरुको निर्माणबाट मात्र कर्णालीले समृद्धिमा पाइला चाल्न सक्छ । नेपालका अन्य प्रदेश जस्तै यस कर्णाली प्रदेशले पनि दुवैतिरबाट घोप्टे, उभिण्डो पार्ने किसिमको (टु प्रोन एप्रोच) विकास नीतिलाई पूर्णतः परित्याग गर्न सक्नुपर्छ ।
११) साँच्चै नै कर्णालीको विकास चाहने हो भने एउटै स्वार्थमा आधारित एकाकार वित्तीय योजना बनाएर लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यसको प्रयोग प्रत्येक १०–१० वर्षको केन्द्रीकृत योजना नै निर्माण गरी कर्णालीका बासिन्दाहरुले श्रमदानबाट विकास गरेमा मात्र समृद्ध कर्णाली साकार बन्न सम्भव हुने देखिन्छ । कर्णालीमा विकासका पूर्वाधारहरु तयार नभएसम्मका निम्ति यहाँका मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पूर्णतः संरक्षण, करमुक्त कर्णाली, पर्यटकीय गन्तव्य कर्णाली, स्थानीय स्रोतहरुको प्रचुर प्रयोग कर्णालीजस्ता दूरदर्शी तथा बृहत् योजनाहरुको निर्माण गर्न दृढ हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यसप्रकार भविष्यमा माथिका बुँदाहरुमाथि गम्भीररुपमा विचार गर्दै नेपालका प्रत्येक जातजातिको इतिहास, संस्कृति, सामाजिक वनोट, वंशविस्तार, आर्थिक क्रियाकलाप, वर्गीय विवेचनासाथ पेसा हरणमा परेका दलित र अन्य पिछडा वर्गलाई कुन योजना, आयोजनाबाट उत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने पवित्र लक्ष्यसाथ इतिहास र संस्कृतिका विद्वानहरुबाट गहन अध्ययन गराई त्यहाँको यथार्थतालाई यथाशीघ्र प्रकाशनका साथमा कार्यमा परिणत गरिहाल्नुपर्ने बेला आएको छ ।
(सम्पादकीय नोटः इतिहासकार तथा प्राध्यापक डा. सुवेदीले गत फागुनमा आयोजित ‘कर्णाली उत्सव : कुडा कर्णालीका’ मा व्यक्त विद्वत प्रवचनलाई तीन भागमा प्रकाशन गरेका छौं । जसमध्ये चैत १ गतेको अंकमा ‘कर्णालीः धरोहर–मनोहर’ र चैत ७ गतेको अंकमा ‘कर्णालीमा प्रचलित लोक संस्कृति’ प्रकाशित भएका छन् । डा. सुवेदीको प्रवचनमा समेटिएका सुझावहरुलाई यो अंकमा प्रस्तुत गरेका छौं । प्रवचनको यो अन्तिम भाग हो ।)
