वैदेशिक रोजगारीमा निस्कने व्यक्तिले पाइलापाइलामा सास्ती भोग्नुपर्छ । पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा, श्रम स्वीकृति लिने ठाउँमा, स्वास्थ्य रिपोर्ट बनाउने क्रममा, प्रक्रियागत ढाँचा पूरा गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा आर्थिक, प्रशासनिक र नैतिक हरेक क्षेत्रमा श्रमिक चेपिएका हुन्छन् । कार्यक्षेत्रमा मालिकलेभन्दा नेपालीहरुले नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारमा गन्तव्य पुग्दासम्म अनेकौं तडना खेप्न बाध्य बनाइसकेका हुन्छन् ।
यसै विषयलाई विशेष चासो लिँदै वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलले विदेश जाने नेपाली कामदारको सुविधाका लागि तीन ‘सिफ्ट’मा श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा दिन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले तीन सिफ्टमा सेवा दिन थालिएको बताइएको छ ।
नेपालमा रोजगार नपाएपछि यहाँ श्रम स्वीकृति लिन जानेको लर्को नै लाग्छ । तर न त श्रम स्विृकित पाउने समयको टुंगो लाग्छ न त कार्यालय समयको । त्यसैले नयाँ श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले विशेष चासो लिएर कार्यालय अवधि बढाउन निर्देशन दिएअनुसार कार्यालयमा कार्यरत ५७ जना कर्मचारीलाई सिफ्टअनुसार आलोपालो ड्युटी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ । विभागले एकै घण्टामा बन्ने श्रम स्वीकृतिलाई दुःख दिने नियतले लामो समय लगाउने गर्छ । प्रविधिलाई दोष दिएर विभाग पन्छिने गर्छ यस्तो विषयमा ।
हुन त प्रशासनिक झमेला देखाउन कर्मचारीहरुलाई कुनै आइतबार पर्खनुपर्दैन । कहिले कम्प्युटर बिग्रियो भनी काम रोकिदिने, कहिले सिस्टम बिग्रेको निहुँमा त कहिले आफैं बत्तीको लाइन बन्द गरेर बत्ती गयो भनेर रोकतोक लगाउन पछि पर्दैनन् कर्मचारी । अहिलेलाई भने सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्न भन्दै बिहानदेखि रातिसम्म तीन सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जसअनुसार बिहान ७ बजेबाट २ बजेसम्म एकपटक, २ बजेबाट ९ बजेसम्म एक पटक र ९ बजेबाट भोलिपल्ट बिहान ४ बजेसम्म गरी तीन सिफ्टमा सेवा प्रवाह हुने जनाएको छ ।
तर श्रमलाई नानीदेखि लागेको बानी भनेको कमिसन । बाहिर श्रम गर्न खटाएका बिचौलियामार्फत कर्मचारी हाकिमहरु कमिसन बुझ्छन् । तीन सिफ्टमा श्रम दिने कार्यक्रम चलाएर नयाँ श्रममन्त्री अर्यालले स्वागतयोग्य काम गरेका छन् । तर ‘ओपन सेक्रेट’झैँ रहेको कमिसन लिनेबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले खेप्ने सास्तीमा भने सम्बोधन भएको छैन । त्यसैले श्रममन्त्रीले माथि उल्लिखित नीतिगत विषयमा पनि ध्यान दिएमा श्रम क्षेत्रका समस्याहरु विस्तारै निराकरण हुँदै जाने छ ।