रुस र युक्रेन द्वन्द्वग्रस्त मुलुक हुन् । यी दुई मुलुकको दोहोरो युद्ध छिटफुट जारी छ । यो युद्धमा परी ४० जना नेपालीले आफ्नो जीवन गुमाइसकेका छन् । विभिन्न अपुष्ट जानकारीअनुसार करिब ७०० नेपाली रुसी सेनामा भर्ना भएका छन् ।
स्वदेशमा रोजगारी नमिलेपछि नेपालीहरु दोस्रो देश हुँदै रुसी सेनामा भर्ती हुन पुगेको खुलिसकेको छ । यो अवधिमा ३०० जति रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरु बेपत्ता रहेको बताइएको छ । तर सरकारले यो विषयको ख्यालै नगरी रोकिएको श्रम स्विकृति खुला गरेको छ ।
दुई देशबिच युद्ध चर्किएपछि सरकारले गत पुस १९ गते रुसमा जानका लागि श्रम स्विकृति रद्द गरेको थियो । यो बीचमा सरकारले रुसी सेनामा भर्ती हुन सरकारले कुनै अनुमति नदिएको दाबी गर्दै आएको थियो । तर रुसमा श्रम स्विकृति दिनेबित्तिकै त्यहाँको सरकारले जुनसुकै काम गर्न दिन सक्छ ।
अझ युद्धको बेला रुसी सेनालाई सहयोग गर्ने नेपाली भए झनै राम्रो । यस्तो बेला सरकारले एकहप्ता अघिमात्र सरकारले रुस जान लगाएको रोकलाई हटाएको हो । सरकारको यो निर्णयसँग देशमा भोकै मर्नुभन्दा पराइ देशमा पैसा कमाउँदै गोली खानु नेपाली युवाको विवशता बन्ने भएको छ ।
सरकारले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा युवालाई जबरजस्ती धकेले झैं यस्तो निर्णय गर्नु दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । यस विषयमा संघीय संसदमा सांसदहरुलेसमेत प्रश्न उठाएका छन् । रुसमा कति नेपालीहरु स्वदेश फर्काउन सरकारसँग बिलौन गरिरहेका छन् । यो बेला सरकारले भने श्रम स्विकृति खुलाएर मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रुसका लागि खुलाएको श्रम स्वीकृति बिचौलियाको स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छ । केही युवा आकर्षक कमाइको लोभमा रुस जान हत्ते पनि गर्छन् । उनीहरुलाई बिचौलियाले मोटो रकम लिएर रुस पु¥याउन सरकारी कर्मचारीसम्म प्रभावमा पार्न सक्छ । विभिन्न स्थानमा सेटिङ गर्न सक्छन् । यस्ता खालका निर्णयबाट तस्कर पनि सल्बलाउँछन् । यस्तो अवस्थामा सरकार संयम बन्नुपर्छ । दुई देशबीचका युद्धको भूमिमा नेपाली युवालाई सिकार बनाउन पक्कै पनि हुँदैन ।
रुसी सेनाबाट भागेर आएका नेपालीहरुले बढीजसो भाषाकै समस्याका कारण नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको बताएका छन् । अर्को विषय त्यहाँको सेनाले चलाउने हतियार चलाउन नजान्दा पनि नेपालीहरुको ज्यान गएको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा आधारभूत ज्ञान नै नभएकाहरुलाई रुस पठाउनु पनि गलत हो । त्यसैले युवालाई रुस पुग्ने प्रोत्साहनजन्य यस्ता निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।