काठमाडौं– केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा भएको परिवर्तनअनुसार प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व फेरदबल हुँदै छन् । गठबन्धनका नेताहरूबीच मंगलबार भएको समझदारीपछि बुधबार गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिए ।
पाण्डेले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । गत २३ फागुनमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे अल्पमतमा परेका थिए । बहुमत सिद्ध गर्न बुधबार विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था थियो । तर, पाण्डेले विश्वास प्राप्त गर्न नसक्ने देखेपछि राजीनामा दिएका हुन् ।
गण्डकीमा सरकार गठनका लागि निर्णायक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बनेको छ । तर, सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा सहयोग नगर्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बताइसकेका छन् । यसले अप्ठेरोमा परेपछि पाण्डेले राजीनामा दिएका हुन् ।
उनले राजीनामापछि पत्रकारहरूसँग फेरि पनि कांग्रेसको नेतृत्वमै सरकार गठन हुने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार जसले सक्छ, उसैले सरकार गठन गर्नेछ । उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार यसअघि मुख्यमन्त्री भएका कारण अब उपधारा (३) अनुसार सरकार गठन हुने तर्क अघि सारेका छन् । उपधारा (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतामा कांग्रेसले नै गण्डकी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने थियो ।
तर, प्रदेश प्रमुख भट्टले भने सरकार गठनको आह्वान उपधारा (२) अनुसार नै गरेका छन् । उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सात दिनको समय (२७ चैतसम्म) दिइएको छ । उक्त दिन दिउँसो ३ बजेसम्मको समय दिइएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ जना सांसद् छन् । जुन संख्या सरकार बनाउन पर्याप्त छैन । दुई सदस्य रहेको राप्रपाले गठबन्धनलाई साथ नदिँदा बहुमत नपुग्ने र ठूलो दलको हैसियतमा फेरि आफैं मुख्यमन्त्री हुने रणनीति पाण्डेको छ ।
साठी सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ सांसद छन् । एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेर अहिले फेरि स्वतन्त्र हैसियत मागेका दीपक मनाङेलाई पाण्डेले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाएका थिए ।
अब यहाँ गठबन्धन दलहरूबीच भएको सहमतिका आधारमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री हुने छन् । तर, सरकार गठनका लागि निकै सकस छ । बरू, कांग्रेसले सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना बढी छ । किनभने राप्रपाले कांग्रेससँग सहकार्य गर्न खोजेको छ । राप्रपाको समर्थनमात्रै भए पाण्डेले फेरि सरकार गठन गर्ने छन् ।
कर्णालीमा एमालेलाई बाटो खुला
कर्णालीमा पनि अब एमालेले नै सरकार गठन गर्दै छ । एमाले नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । उनलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेशसभामा झारेका थिए । त्यसबेला वर्तमान उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, नेता शेरधन राई र भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री भए । कँडेल भने मुख्यमन्त्री हुन प्रयासमा रहे । तर, उनी सफल भएनन् ।
मंगलबार गठबन्धनका नेताहरूबीच भएको सहमतिको आधारमा भने उनी मुख्यमन्त्री हुने छन् । कर्णालीका सबैभन्दा सिनियर नेता भएकाले पनि कँडेलले २०७४ को आमचुनावमा संघमा नलडेर प्रदेशसभा ताकेका थिए । माओवादीसँगको गठबन्धनको बलमा एमालेले कर्णाली प्रदेशका ४० सिटमध्ये २० सिटमा जित पनि हात पा¥यो । एमाले संसदीय दलका नेता निर्वाचित भए पनि कँडेल मुख्यमन्त्री हुन पाएनन् । प्रदेश बाँडफाँटमा कर्णाली माओवादीको भागमा प¥यो । अन्ततः त्यसबेला मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही बने ।
त्यसयता मुख्यमन्त्री हुन पटक–पटक प्रयास गरेका कँडेलका लागि २०८० सालको अन्तिम महिना शुभ भयो, जसको सुरुआत २१ फागुनमा संघीय सरकारमा एकाएक भएको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन थियो । पटक–पटक मुख्यमन्त्री पद कँडेलको मुखमा पुगेर फुत्किएको छ । तर, योपटक प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओली दुवै कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार भए । उनी अब यसपटक मुख्यमन्त्री बन्ने छन् ।
प्रदेशप्रमुख तिलक परियारले सात दिनको समय दिएर नयाँ सरकार गठन गर्न बुधबार आह्वान गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएपछि प्रदेशप्रमुख परियारले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् । तर, अहिले कामचलाउ सरकारको जिम्मेवारी भने शर्मालाई नै दिइएको छ । उनले यसअघि राजीनामा दिन मानेका थिएनन् । बरू, पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको आडमा उनले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष दाहालले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न दिएको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेका थिए । तर, उनको सीप चलेन । अन्ततः एमालेका कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो । यहाँ सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत छ ।
सुदूरपश्चिमका शाह विश्वासको मत लिँदै
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने आज विश्वासको मत लिँदै छन् । शाहल विश्वासको मत जुटाउने निकै चुनौती हुने देखिन्छ । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भएका उनी अल्पमतमा छन् । विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा छन् । जसकारण उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । विश्वासको मत नल्याए उनको सरकार ढल्ने छ । माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गरेको समर्थन फिर्तापछि शाहले विश्वासको मत लिने भएका हुन्,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत दिनुहोला । सरकार टिकाउँ, जनतालाई स्थितरता दिऔं ।’
उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून छ । सुदूरपश्चिमबाट नागरिक उन्मुक्तिबाट मन्त्री भएका पाँच प्रदेशसभा सदस्यले कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिए पनि उनीहरुले मानेका छैनन् ।बुधबार अध्यक्ष श्रेष्ठले ह्विप जारी गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएकी छन् । तर, उक्त दलका प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खुसीराम डंगोरा थारुले छुट्टै ह्विप जारी गर्दै विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
