काठमाडौं– २०८० को वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सकसमा थिए । कारण, कांग्रेसको आन्तरिक किचलोले मन्त्री छान्न सभापति शेरबहादुर देउवा असमर्थ थिए । यद्यपि वैशाखको पहिलो सातासम्ममा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पायो ।
१० वैशाखमा भने चितवन– २, बारा– २ र तनहुँमा उपनिर्वाचन भयो । चितवन–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने र सोही दलका स्वर्णिम वाग्ले तनहुँबाट निर्वाचित भए । वाग्लेले चुनाव जितेको क्षेत्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हो । बारा–२ मा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चुनाव जिते । यहाँबाट उपराष्ट्रति रामसहायप्रसाद यादवले चुनाव जितेको थिए ।
उपचुनावमा कांग्रेसले एक सिट गुमायो । रास्वपाले एक सिट थप्यो । समग्रमा उपचुनावमा रास्वपाको लोकप्रियता बढ्यो । उपचुनाव सकिएको केही दिनमा केन्द्र सरकारसँग काठमाडौं महानगरको लफडा भयो । महानगरका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारको फोहोर उठाएनन् । अन्ततः अदालतले फोहोर उठाउन आदेश दिएपछि १६ औं दिनमा उठाए ।
वैशाखको अन्तिम साता प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन उपसमिति गठन गर्न सहमत भए । उपसमिति पनि गठन भयो । हाल उक्त समितिले टीआरसी विधेयकका अधिकांश विवादित विषय टुंगो लगाएको छ । केहीमा भने शीर्ष राजनीतिक तहमा समझदारी आवश्यक छ । जसले गर्दा विधेयक अड्किएको छ ।
केन्द्र सरकारले पूर्णता पाएपछि वैशाखको अन्तिमतिर प्रदेशहरूमा पनि कांग्रेस–माओवादीलगायत दलहरू आबद्ध गठबन्धनको सरकार बन्न थाले ।
त्यसबेला रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा सरकारमा जाने चर्चा थियो । अन्तिममा गएन ।
वैशाखको दोस्रो सातातिरै प्रसङ्ग हो । सुशासन कायम गर्ने प्रतीज्ञा गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले शरणार्थी काण्डमा अनुसन्धान थाले । केही दिनमै पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे हुँद अन्ततः कांग्रेस नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमाले सचिव रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत पक्राउ परे ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बनाएर सरकारमै बसेर गरेको यो ठूलो ठगी प्रकरण हो । यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहरिएका रेशमलाल चौधरीको रिहा प्रक्रिया अघि बढ्यो । त्यसका लागि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन ग¥यो । १५ जेठ २०८० मा त चौधरी कैद माफी मिनाहामा छुटे । जुन राजनीतिक सत्ता स्वार्थसँग जोडिएको थियो ।
तीन दिनपछि (१८ जेठ) मा बहुप्रतिक्षित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरे । प्रधानमन्त्री दाहाल सोही दिन भारत भ्रमणमा निस्के । जतिबेला उनलाई भारतलाई खुसी पार्न विधेयक प्रमाणीकरण गराएको रोप लाग्यो । एमालेले विरोध ग¥यो ।
पछि दाहाल भारतदेखि आउँदा मुर्रा भैँसी ल्याउन समझदारी गरे । समझदारीअनुसार मुर्रा भैंसी ल्याइए । जसबारे संसद् बैठकमा सांसदहरूले हाँसीमजाक पनि भयो ।
असारतिर भने सरकारको हेल्चेक्र्याइँले एनसेल मुद्दामा ४५ करोड गुमायो । त्यहीबेला शरणार्थी काण्डमा रायमाझी, खाँणसहित १६ जना आरोपीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइए । सत्ता गठबन्धनमा भने चिसोपन आउँदै थियो । यसलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको योजना मुताविक ३ असारमा समाजवादी मोर्चा गठन गरे । जुन मोर्चामा भट्टराईको दल अँटेन । माओवादी, जसपा, नेकपा एस र नेकपा रहे । मोर्चा गठन गर्नुको उद्देश्य कांग्रेस र एमालेलाई दबाबमा राख्न हो ।
गत असारमै सुशासनको पक्षमा रहेको बताउने तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआईबीमार्फत ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कीर्तेअन्तर्गत अनुसन्धान गराए । अनुसन्धान सकेर सीआईबीले २३८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई राय दियो । त्यसअनुसार चलेको मुद्दा अहिले विचाराधीन छ । असारमै मधेशकेन्द्रित दल लोसपामा गुट देखियो, अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको । हाल महतो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको झण्डा बोकेर स्वदेशवादको नारा घन्काउँदै आन्दोलनमा छन् ।
कुशासनसँग जोडिएको जलहरी काण्ड पनि यही बेला पर्दाफास भयो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी मुछिए । यसबारे माओवादी सांसद राजन दाहालले संसदमै बोले । ओली नेतृत्वको एमालेले विरोध ग¥यो । संसद् चल्नै दिएन । अन्ततः प्रधानमन्त्री दाहालले ओलीको संलग्नता नरहेको भन्दै आफ्नै दलका सांसद दाहालको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउने बताए । जुन अभिव्यक्ति हटाइयो । त्यसपछि संसद् चल्यो । तर, ४० तोला सुन सफा गर्नेक्रममा फेला प¥यो । अख्तियारले पनि यस काण्डमा हात हालेको थियो ।
साउन ३ गते भने ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको तस्करीको ६० किलो सुन बरामद भयो । राजनीतिक कनेक्सन सिँधा देखिएको थियो । हङकङदेखि सुन ल्याएको देखियो । ९ किलो सुनकाण्डमा भने माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल पनि मुछिए । यही वर्षको फरक फरक महिनामा दुवै पक्राउ परे । राहुल थुनामै छन् । महरा भने रिहा भएका छन् ।
राजनीतिमा भने कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्ष ओली नजिक भयो । कोशीमा कांग्रेससहितको गठबन्धनले माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउँदा कांग्रेसकै संस्थापनइतर पक्षबाट केदार कार्की उम्मेदवार बने । एमालेको समर्थनमा उनी बहुमतसहित मुख्यमन्त्री भए । हाल भने उनको सरकार कोशीमा धरापमा परेको छ । कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् ।
२६ भदौमा संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका इलाम २ बाट निर्वाचित एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवासचन्द्र नेम्बाङको निधन भयो । अहिले नेम्बाङको निधनपछि रिक्त रहेको इलाम–२ मा उपनिर्वाचनको तयारी भइरहेको छ ।कात्तिकको दोस्रो साता संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आए । विकासोन्मुख देशहरूले सामना गर्नुपरेको जलवायु संकटबारे संसद बैठकमै सम्बोधन गरे ।
दसैंको बेला नेपालगञ्जका गुण्डा नाइके रिगल ढकाललाई कैद माफी मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयको आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माफी दिए । अनि, उनी रिहा भए । यो सर्वाधिक विवादित भयो । परिणामतः सर्वोच्चमै परेको पुनरावलोकन रिटको सुनुवाईको क्रममा रिगललाई बाँकी कैद भुक्तानीको लागि थुनामा राख्न आदेश भयो । जसअनुसार उनी फेरि थुनामा छन् । गत तिहार छेक (१८ कात्तिक)मा भने जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर ठूलो भूकम्प गयो । १५७ जना मृत्यु भयो । मंसिर ७ मा भने विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बल्खुमा शक्ति प्रदर्शन गरे । एमालेको युवा संघका पूर्वअध्यक्ष महेश बस्नेतसँगको टकरावका बीच प्रसाईंले हिन्दु राष्ट्र फेरि कायम गर्ने भन्दै प्रदर्शन गरे ।
पुस १३ मा भने बालकुमारी घटना भयो । इपीएस परीक्षा दिएर कोरिया जानका लागि आन्दोलित युवाहरूमध्ये सुजन राउत र वीरेन्द्र शाह प्रहरीको बल प्रयोगबाट मारिएका थिए । त्यसबेला युवाहरू आन्दोलित भइरहेकै बेला तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला बालकुमारी हुँदै कोेटेश्वरतर्फ आउँदै थिए । त्यहीबेला युवाहरूले उनलाई रोकेपछि स्थिति तनावग्रस्त हुँदा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । पछि गठन भएको जाँचबुझ आयोगले बालकुमारी घटनामा ज्वालालाई मुख्य दोषी ठह¥याएको थियो ।
माघको दोस्रो साता १९ जना राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि चुनाव भयो । कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनले १९ मध्ये १८ सिट जित्यो । एक सिट एमालेले कोशीमा जित्यो । माओवादीकी चम्पा कार्की पराजित भइन् । कार्की हार्नुमा माओवादीले कांग्रेसलाई दोष लगायो । गठबन्धनमा खटपट सुरु भयो । ७ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच भनाभन भयो । सोही दिनदेखि तीन दिनसम्म ललितपुरको गोदावारीमा चलेको कांग्रेस महासमिति बैठकमा केही नेताले गठबन्धन सरकारको विरोध गरेका थिए ।
हिन्दु राष्ट्रबारे स्टल राखेरै हस्ताक्षर संकलन भएको थियो । यसपछि झन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेससँग चिढिए ।यिनै घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा २१ फागुनमा कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन टुट्यो । एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन बन्यो । फागुन ३० गते भने प्रधानमन्त्री दाहाले विश्वासको मत लिए । तुलनात्मक रुपमा उनले विश्वासको मत अघिल्ला पटकमा भन्दा कम पाए ।
