काठमाडौ– फागुन २० मा संघीय गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै अधिकांश प्रदेशमा एमालेसहितको सरकार गठन भइसकेको छ । तर सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिको पर्खाईले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा ढिलाई भइरहेको छ ।सात जना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिलाई मनाउन राजीनामा दिएर बसेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले ५ जनालाई मन्त्री बनाएर मनाउने कोशिश गरेका थिए । तर पार्टीको विवाद साम्य पार्न अवस्था नदेखिएपछि चैत २२ गते शाहले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
यता एमालेसहितको गठबन्धनलाई पनि नागरिक उन्मुक्ति बिना सरकार बनाउन मुश्किल देखिन्छ । नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिएरै भएपनि नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने जोडमा एमाले र माओवादी नेताह? लागि परेका छन् ।५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । यहाँ कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादीको ११, एमालेको १०, नागरिक उन्मुक्तिको सात र एकीकृत समाजवादीको चार गरी ३२ पुग्छन् ।
नागरिक उन्मुक्तिका अनुसार सबैभन्दा ठुलो दल माओवादी केन्द्रले नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरिसकेको छ । ‘मुख्यमन्त्री र भौतिक मन्त्री लिएर हामी सरकारमा जाने सहमति भइसकेको छ,’ सूदुरपश्चिम प्रदेशका पार्टी सचिवसमेत रहेका नेता श्याम बमले भने । घनश्याम चौधरीलाई कारबाही गरी रञ्जिताले हालै कैलाशलाई संसदीय दलको नेता बनाएका छन् ।
अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएसँगै चैत २३ गते प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले १० दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रले नागरिक उन्मुक्ति पर्खेको संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले बताए । तर सत्ताकै कारण नागरिक उन्मुक्तिमा रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठबीच विवाद चर्किएको छ । ‘नागरिक उन्मुक्तिमा विवाद हुँदा अन्योल छ । सरकार कसको नेतृत्वमा बन्नेबारे,’ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता धामीले भने ।
रेशम रञ्जिता श्रीमानश्रीमती हुन् । तर पार्टीको आधिकारिक अध्यक्षकै विवादमा दुई जनाको झगडाले घनश्याम चौधरीले संसदीय दलको नेताबाट बिदा हुनुपरेको छ भने इन्दिरा गिरीले सांसद पदबाट बिदा नै पाइसकेकी छिन् । विवादका कारण नागरिक उन्मुक्तिले नयाँ सरकारमा जाने या पुरानै सरकारमा बस्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । यसबारे निर्णय लिन रञ्जिता सुदूरपश्चिम पुगेकी छिन् । संघीय गठबन्धनमा माओवादी–एमाले गठबन्धनलाई सहयोग गरेकाले सुदूरपश्चिममा पनि यही गठबन्धनलाई साथ दिनुपर्ने अडानमा रञ्जिता छिन् । रेशम भने कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई साथ दिनुपर्ने अडानबाट पछि हटेका छैनन् ।
यही विवादका कारण अध्यक्ष श्रेष्ठले रेशम पक्षका संसदीय दलका नेता घनश्यामको जिम्मेवारी खोसेकी थिइन् भने समानुपातिक सांसद गिरीलाई पदमुक्त नै गरिदिएकी थिइन् । रेशमले रञ्जिताको पछिल्लो कदमबारे मुख खोलेका छैनन् । हालै संसदीय नेता बनेका कैलाश चौधरीले पार्टीमा कुनै विवाद नरहेको बताए । उनले सरकारको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्तिले पाउने दाबी गर्दै एक दुई दिनमै सरकार बन्ने बताए । ‘नेतृत्व नागरिक उन्मुक्तिलाई नै दिने तय भइसकेको छ । यस विषयमा पार्टीमा कुनै विवाद छ्रैन,’ चौधरीले भने, ‘वैशाख २ गतेसम्म त म्याद छ नि सरकार बनाउने ।’
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता धामीले भने नागरिक उन्मुक्तिलाई शुक्रबारसम्म पर्खने बताए । ‘नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिइसकेको हो । तर निर्णय आइसकेको छैन,’ धामीले भने । नागरिक उन्मुक्ति नआए एकीकृत समाजवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने तयारी गठबन्धनले गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले दीर्घा सोडारीलाई नेतृत्वमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । ‘सरकार हाम्रै नेतृत्वमा बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बने दलका नेता दीर्घा सोडारी मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ,’ एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले भने ।
मुख्यमन्त्रीमा चर्चा गरिएका कैलाश कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ प्रदेशसभा (क) बाट निर्वाचित भएका हुन् । चौधरीले १५ हजार १०१ मत प्राप्त कांग्रेस गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार दीर्घराज विनाडीले १० हजार ३७७ मत प्राप्त पाएका थिए ।
