काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर र गोविन्द चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा सोडारीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।
वैशाख ६ गते बिहीबार एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १०, एकीकृत समाजवादीका चार, नागरिक उन्मुक्तिको रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका दुई सांसद र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यसअघि वैशाख २ गते लक्ष्मणकिशोरले आफ्ना दलका पाँच सांसद, कांग्रेसका १८, राप्रपाका एक र एकीकृत समाजवादीका चार सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा पहिलो दाबी गरेका थिए । सोही दिन नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीले पनि एमाले र माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।
तर प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले उक्त दाबीमा कुनै निर्णय नगरी दुई दिनपछि आफू कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबीका लागि थप दुई दिनको समय दिए । एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनको पक्षमा आएपछि मात्र प्रदेश प्रमुख मियाँले पुराना दुई दाबी खारेज गर्दै नयाँ प्रक्रिया थालेका थिए । उक्त समयमा अदालतमा जाने चेतावनी दिए पनि न त कांग्रेस अदालत आइपुग्यो न त लक्ष्मणकिशोर । मुख्यमन्त्रीमा सोडारीलाई नियुक्त गरेपछि भने आफूले सरकार गठनलाई आवश्यक बहुमत सदस्यको दस्तखतसहित दाबी पेस गरे पनि प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक कर्तव्यबाट च्युत भई आफूलाई मुख्यमन्त्री बन्न वञ्चित गरेको निवेदक लक्ष्मणकिशोरले दाबी गरेका छन् ।
‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई जना माननीय प्रदेशसभा सदस्यबाट दाबी पेस हुन आएको सन्दर्भमा दुवै दाबीको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको भनी गोलमटोल भाषामा तथ्यलाई तोडमोड गरी संवैधानिक कर्तव्यको अपालन र उल्लंघन गरी नयाँ गठबन्धनका लागि समय र स्थान उपलब्ध गराउने विपक्षीहरुको क्रियाकलाप वद्नीयतपूर्ण रहेबाट बदरयोग्य रहेको छ,’ रिटमा उल्लेख छ ।
रिटमा सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सबै प्रक्रिया रोकी आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । निरन्तर सुनुवाइमा राख्न माग गरिएको उक्त रिटमा आज सोमबारका लागि पेसी तोकिएको छ । सुदूरपश्चिममा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा कांग्रेसलेसमेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने क्रममा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम संविधानसम्मत गरिएको दाबीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखबाट वदनीयतपूर्ण ढंगमा फेरि सरकार आह्वान गर्नु असंवैधानिक कदम हो,’ कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने ।
गण्डकीको पूर्ण सुनुवाइ पनि आजै
गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीविरुद्ध परेको पूरक पेसी आज सोमबारका लागि तोकिएको छ । गण्डकीमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारीको नियुक्ति खारेज गरी आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटको आज पूर्ण सुनुवाइ हुने कार्यतालिका रहेको छ ।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले चैत २८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न भनेको थियो । जसको पूर्ण सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको थियो । सर्वोच्चले दीर्घकालीन निर्णय नगर्न आदेश दिए पनि अधिकारीको सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाएपछि कांग्रेसले यसको विरोध जनाएको थियो । शुक्रबार ३ बजेका लागि बोलाएको अधिवेशन कांग्रेसले बहिस्कार गरेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रले समेत यसको विरोध गरेको थियो । ‘प्रदेश प्रमुखहरुबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने रवैयाप्रति नेपाली कांग्रेस घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ कांग्रेस प्रवक्ता डा. महतले भने । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका अधिकारीले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहित ३१ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए । उनको दाबीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सदर गरेका हुन् ।
गठबन्धनमा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित आठ सांसद छन् र एकीकृत समाजवादीका दीपक मनाङे छन् । सभामुखसहित गणना गरी मुख्यमन्त्री बन्दा कोशीमा कांग्रेसका उद्धव थापा दुईपटक बर्खास्तीमा परेका थिए ।
