काठमाडौं– राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित पारेर भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लागेका नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध मुद्दाको खापैखाप परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई फेरि अर्को मुद्दा आइतबार दायर गर्यो ।
उनीमाथि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी स्रोत नखुलेको २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३२४ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको अभियोग छ । त्यति नै बिगो कायम गरी सोहीबमोजिम जरिवाना असुल उपरको मागदाबी पनि अख्तियारले गरेको छ ।
पौडेलविरुद्ध २०६१ जेठ २० देखि २०७९ फागुन ३० सम्मको सम्पत्ति छानबिन गरेको अख्तियारले जनाएको छ । विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार सुनिल २०६२ देखि ०६५ सम्मको अवधिमा भने सार्वजनिक पदमा थिएनन् । बाँकी अवधिमा उनी विभिन्न मितिमा सार्वजनिक पदमा बहाल थिए । अख्तियारको अभियोगपत्रमा पौडेलले दूरसञ्चार र प्रविधिजन्य उपकरण खरिद तथा त्यससँग जोडिएको आर्थिक खटनपटनमा अनियमितता गरेर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उल्लेख छ ।
उनी यही शुक्रबार पेमेन्ट गेट–वेसम्बन्धी उपकरण खरिद प्रकरणमा अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका छन् । त्यसो त मुद्दाको किनारा लागि नसक्दै विशेषले पीडकको आधारमा न्याय सम्पादन गरेको हो । यसअघि १० माघ २०८० मा सुनिल र अर्का भ्रष्टाचार आरोपी विकल पौडेललाई अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेको तीन महिना पछाडि अख्तियारले विशेषमा मुद्दा लगेको हो ।
सुनिलसँगै पक्राउ परेका विकलविरुद्ध आयोगले अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हुन् । जबकि विदेशी आवासीय अनुमति प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न पाउँदैन । यस्तो व्यवस्था कानुनीरुपमै उल्लेख छ । त्यसविपरीत विकल कार्यकारी निर्देशक नै बने । उनी दुई कार्यकाल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । पछिल्लोपटक भने उनी राष्ट्रिय सूचना प्रविधिक केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । उनीविरुद्ध सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेकै बखत अख्तियारले २०८० वैशाख ३ मा सेक्युरिटी प्रिन्टिङको उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसअघि विकलसँग ८ फागुन २०७६ मा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोपमा सोधपुछ गरेको थियो । सोही दिन तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घूस मागेको घटना बाहिरियो । लेखा समितिले घूस प्रकरणको योजनाकारको रूपमा पौडेललाई चित्रण गरेको थियो ।
उनले अनियमितता गरेको विवरण महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यसबेला विकलले गुरुयोजनविनै ३५ करोड ७४ लाख खर्चेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा भौतिक संरचना तयार नै नगरी एक करोड ७४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्चिएको पनि उल्लेख छ । अख्तियारले प्रेस स्थापनाका लागि उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा पौडेललाई मुख्य अभियुक्त बनाएर नौ जनाविरुद्ध झण्डै दुई अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । फेरि, उनी मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइ र सार्वजनिक विद्यालयमा आइटी ल्याब स्थापनामा पनि मुछिएका छन् । उनको कांगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहेको बताइन्छ ।
देउवाकै सरकारले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । त्यसबेला सरकारले गठन आदेश नै परिवर्तन गरेको थियो । स्रोतका अनुसार विकलको नियुक्तिका लागि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । देउवाका अतिरिक्त विकलको सम्बन्ध तत्कालीन मन्त्री एवं माओवादी नेता राम कार्कीसँग पनि छ । उनी मन्त्री भएका बेला विकललाई नेतृत्वमा ल्याउनेगरी केही ऐन कानुन संशोधन गरिएको थियो ।
पछि २० कात्तिक र ९ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिद प्रक्रिया सरकार–सरकार प्रक्रियाबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला फ्रान्सको कम्पनी इन ग्रुपले केन्द्र स्थापनाका लागि तत्कालको मुद्रा सटही दरका आधारमा २९५ मिलियन युरो (करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ) र जर्मनीको कम्पनीले ३०० मिलियन युरो (साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ) को प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । जुन पछि ४० प्रतिशत महँगो भएको विवरण सार्वज्निक भएको थियो । पछि लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया रोकेको थियो । र, यससम्बन्धी अनियमितताको उजुरीका आधारमा लेखा समितिले पौडेलमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो ।
