मुलुकको राजनीति त्यसबेलासम्म संग्लिँदैन, जबसम्म राजनीति निःस्वार्थ भावले गरिँदैन । नेताहरूले नै जनताको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पालेपछि यसबाट देश र जनताको अवस्था कहिल्यै सुध्रिँदैन तर यसको सट्टा नेताहरूको आर्थिक अवस्था भने सधैँ सुध्रिरहन्छ । यसबेला समृद्धिको अनुभव नेताहरूले मात्र गर्छन् । अहिले मुलुकमा भएको अवस्था पनि यहि हो । नेताहरूमा निःस्वार्थको भवना छैन । देश र जनताको नाममा नेताहरूले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् । देश र जनतालाई ढाँटेर व्यक्तिगत फाइदामा जब नेता अघि बढ्छन् तब जनताले छाक काटेर तिरेको कर नेताहरूले बाँडीचुँडी लिन्छन् । करको प्राकृतिक चक्र भनेको जनताले तिरेको करको फाइदा जनतामा नै पुग्नुपर्छ तर नेताहरू जब स्वार्थमा लाग्छन् तब करको प्राकृतिक नियम उल्लंघन हुन्छ । अहिले देश र जनतालाई चुना लगाएर आफूले करोडमा होइन, अर्बौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरिरहने नेताहरू जनमानसमा छन् । उनीहरूलाई नै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले संरक्षण गर्छन् भने अब नेताहरूको वास्तविक उद्देश्य थाहा पाउन घोरिनुपर्दैन, स्पष्ट छ ।
मुलुकमा स्पष्ट बहुमतको सरकार विद्यमान छ । तर, यसको अर्थ सरकार स्थायी छ । हिजो लामो समयसम्म मिलिजुली सरकार रहेकाले उसले जनताको नभएर नेताहरूको स्वार्थमा मात्र काम गरिरहेको देखिन्थ्यो । जनताले कुनै एक दललाई बहुमत दिए पनि नेताहरूको चरित्र नसुध्रिएपछि जनताको केही नलाग्दो रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भएको छ । राजनीतिक अस्थिरतामा खेलिरहन पाए आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्थ्यो भन्ने मनोदशामा नेताहरू लागेकोे देखिन्छ । स्वयं मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखिन्छ । कमिसनकै खेलोमा मन्त्रीहरू लागेपछि यो देशमा कस्लाई विश्वास गर्ने ? बरु आफ्नो लाज छोप्नका लागि गलत विवरण तयार गरेको भन्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउन नलजाउनेहरूका कारण यो मुलुक अन्ततः आक्रान्त भएको छ । जनताले कुनै एक दललाई बहुमत दिएको भए पनि सरकार निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको चक्रब्यूहमा परिरहेको देखिएको छ । जब नेताहरू नै कुनै न कुनै स्वार्थका साथ अघि बढेपछि जनताले चित्त दुखाउने ठाउँ खै ?
राजनीतिक नेतृत्वको मनोदशा कसरी सरकारमा टिक्ने, ढाल्ने भन्नेमै चलिरहेकाले देशले काँचुली फेर्ला भनेर आसा गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । सरकारले समृद्ध नेपाल भनिरहँदा समृद्ध नेता बनिरहेका छन् । एक खेलोफड्कोमा अर्ब रूपैयाँको मोलमोलाइ भएपछि अब विकास कसरी होला ? बिचौलियाले मन्त्रीलाई अर्बौँ रूपैयाँ कमिसन बुझाएपछि उसले गर्ने काम के शुद्ध होला त ? भएभरको रकम कमिसनमा मन्त्रीलाई बुझाएपछि काम गर्ने पैसा रह्यो नै कहाँ ? सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको काम गराइ पब्लिक अडिटमा बेरुजु देखिनु हुनु नहुनु भए पनि नेताहरूमा नैतिकताको सीमा नरहेपछि जनता आजित भएका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, विधि र प्रक्रियामा रही देश र जनताको हितका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने मन्त्रीहरू नै भ्रष्ट देखिएपछि जनताले लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने कि नगर्ने ? प्रश्न गम्भीर रूपले उठ्न थालेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २०, २०७६ ०६:५०