काठमाडौं - ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्रको सङ्ख्या बढाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिवा सेवा केन्द्रको सङ्ख्या थप गर्ने विषयमा ध्यानार्कषण गराएको हो ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आज बसेको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले स्थापना र सञ्चालन गर्दै आएको दिवा सेवा केन्द्रहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
“आश्रम केही अवस्थामा रोजाइ र बाध्यता दुवै देखिन्छ । आश्रमलाई हैन दिवा सेवालाई बढि प्राथमिकता दिनुपर्छ”, समिति सदस्य शान्ति श्रेष्ठले भने, “धेरै स्थानीय तहमा दिवा सेवा केन्द्र छैनन् । स्थानीय तहसँगै सङ्घीय सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ ।”बैठकमा अर्का सदस्य लक्ष्मी तिवारीले आश्रम तथा दिवा सेवा केन्द्रको निर्माणमा जोड दिँदै ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता नवीकरणमा देखिएको समस्या सहजीकरण गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिए
“ज्येष्ठ नागरिक आश्रम तथा दिवा सेवा केन्द्र स्थापनाले ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक र मानसिकरुपमा स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ, यसमा सङ्घीय सरकारको सहयोग बढाउनुपर्छ”, उनले भने, “अहिले वृद्धभत्ताको नवीकरण गराउन बाँकी ज्येष्ठ नागरिकको निश्चित रकम बैंकले लिने गरेको छ, यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।”
बैठकमा समिति सदस्यले धेरै ज्येष्ठ नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधा र व्यवस्थाबारे अनभिज्ञ रहेकोले मन्त्रालयको भूमिका विस्तार गर्न सुझाव दिए । उनीहरुले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र स्याहारको सिकाइ विद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्नसमेत सुझाव दिए । ज्येष्ठ नागरिकको अन्तरपुस्ता सीप हस्तान्तरण र अन्तरपुस्ता अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सदस्यहरुको जोड छ ।
बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम एवं योजना बनाउन नीतिगत काम गर्ने बताए । “ज्येष्ठ नागरिक आश्रम तथा दिवा सेवा केन्द्र स्थानीय तहअन्र्तगत सञ्चालन हुँदै आएका छन् । मन्त्रालयको आफ्नै संयन्त्र छैन”, सहसचिव पौडेलले भने, “आगामी आवको बजेटको तयारी सुरु भइसकेकाले नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले तयारी गर्नेछ ।”
सङ्घीय सरकारले विभिन्न स्थानीय तहमा दुई सय २५ वटा दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गरेको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सात प्रदेशमा एक सय आठ वटा वृद्धाश्रम सञ्चालनमा छन् । आश्रितको सङ्ख्या एक हजार एक सय रहेका छ्न् । उनले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणामा जानुपर्ने राय प्रस्तुत गरे । उनले भने, “ज्येष्ठ नागरिकमा पनि विशेष अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था कहाली लाग्दो छ । यसका लागि तत्काल केही गर्न आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्र समाधान हैन भन्ने कुरा बुझाउन ग्राहो छ ।”
बैठकमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विद्यमान कानुन, राज्यकातर्फबाट भएका व्यवस्था, बूढ्यौली जनसङ्ख्या तथा वृद्धाश्रम/ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको वर्तमान अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । देशमा ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या २९ लाख ७७ हजार तीन सय १८ रहेको छ । जुन कूल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत हो । त्यसमा पनि ६० देखि ७४ वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा धेरै आठ प्रतिशत छ । ७५ देखि ८४ वर्षसम्म एक दशमलव आठ प्रतिशत र ८५ वर्ष उमेरमाथिका शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकको व्यवस्था भई ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा, ८० वर्ष उमेर हाराहारी अस्पतालमा ‘जेरियाट्रिक’ अस्पतालको स्थापना, निजी क्षेत्रबाट समेत ‘अल्जाइमर्स’ रोग पीडितलाई सेवा केन्द्रको स्थापना, सार्वजनिक यातायातमा छुट र अल्जाइमर्सको पहिचान भएपछि रु एक लाख दिने व्यवस्था छ ।
